काठमाडौं ।मधेश केन्द्रित दलका नेताले सङ्घीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र धरापमा पर्दै गएको आशङ्का गर्दै सबै परिवर्ततकारी शक्ती एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै मधेश केन्द्रित दलका नेताले सबै उत्पीडित समुदाय, जातजाती, धर्म भाषालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित, मधेशी, महिला, उत्पीडित क्षेत्रको सवाल अहिले पनि अलपत्र परेको बताउँदै उनीहरूको सवाल पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएसम्म सामाजिक न्याययमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण र आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने जिकिर गरे। उनले भने, “यहाँ अहिले पनि वर्ग र वर्णको विभेद कायमै छ, बेपत्ता र घाइतेका समस्या जस्ताको तस्तै छ, शोषित, पिडित समुदायको समावेशीताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” उनले विगतमा मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीमा प्रश्चात गर्नेभन्दा व्यक्तिगत हट त्यागेर विगतबाट पाठ सिक्दै मुलुकको विकासमा लाग्न अपिल गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अनिलकुमार झाले संविधानले मधेश आन्दोलनको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले सङ्घीयता र समावेशीताको ऐजेण्डालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतालाई आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रले चिनियाँ सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङको जन्मदिनका दिन आज काठमाडौँमा आठौँ महाविधेशनको उद्घाटन गरेको छ । महाधिवेशनसँगै माओवादी केन्द्र बहुपदीय प्रणालीमा जाँदै छ । अन्तरिम विधानअनुसार पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

पदाधिकारीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भने बढाएको छ । विगतको तुलनामा यस पटक केन्द्रीय सदस्यमा ती समुदायको सङ्ख्या बढाएर माओवादीले पार्टीभित्र विशेषाधिकार लागू गरेको जनाएको छ ।