काठमाडौं । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन। धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको यो उक्ति आइतबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देखियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलेर प्रशंशा गरे।

उनले माओवादी र प्रचण्डकै कारण देशमा संविधान सभाको चुनाव भएको र गणतन्त्र आएको भन्दै प्रचण्डलाई उचाइमा पुर्‍याए। ‘पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीतिमा ठूलो योगदान दिनुभएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आउँदा संविधानसभाको निर्वाचन उहाँको सर्त हो’ देउवाले भनेका थिए, ‘उहाँको बलले संविधानसभामा हामीहरु गएका हौं। यस मानेमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा भएको हो ।’

देउवाको यो भनाइ सुनिसकेपछि झण्डै २ दशकअघिको इतिहासमा फर्कनु उपयुक्त हुन्छ। देउवा तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले २ दशकअघि प्रचण्डसहित माओवादीका शीर्ष नेताहरु बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य ‘किरण’को टाउकोको मूल्य ५०–५० लाख रुपैयाँ तोकेका थिए।

त्यतिबेला माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच वार्ता भएको थियो। वार्तामा पहिले माओवादीले गणतन्त्रको सर्त राखेको थियो।  सरकारले गणतन्त्रको सर्त स्वीकार गरेन। त्यसपछि माओवादी ब्वाकफुटमा गएर संविधानसभाको माग गरेको नियो। सरकार त्यो माग पूरा गर्न पनि सकारात्मक थिएन। यही बीचमा माओवादीले दाङमा आक्रमण गरेपछि वार्ता भंग भएको थियो।

देउवालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउनु त छ नै साथमा अर्को डर पनि छ। देउवालाई जुन कुराको डर छ त्यो कुराको डर प्रचण्डलाई पनि छ र यो डरबाट बच्नको लागि उनीहरु मिलेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यी दुईको डर हो माओवादी विद्रोहको समयमा भएका घटनामा आफूविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चल्ने डर।

वार्ता भंग भएसँगै तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्‍याे । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरिएसँगै सरकारले माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोक्यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधको रुपमा तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको टाउको झोलामा ल्याउनेलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए।

तर, त्यसपछिका दिनहरुमा राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाका कारण माओवादीका एजेण्डा बलिया बने। राजाको कार्यकारी शासन गर्ने लालसाले गर्दा राजनीतिक दलहरु उनको विरुद्धमा माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गर्न पुगे। र, अन्ततः माओवादीका दुवै एजेण्डा गणतन्त्र र संविधानसभाले सार्थकता पाए।

माओवादी खुला राजनीतिमा आएदेखि करिब १० वर्ष प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहे। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदासम्म उनी नेपाली राजनीतिको मियो थिए। तर, ७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन र पछि एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेपछि भने प्रचण्ड किनारामा परे वा उनलाई एमाले अध्यक्ष र पछि नेकपाका एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किनारामा पारिदिए।

ओलीलाई देखाइदिनकै लागि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सकेसम्म जोडबल लगाएका प्रचण्डलाई अहिले देउवाले खुलेर प्रशंशा गरे । यो प्रशंशाका पछाडि देउवाका केही स्वार्थ र केही डर कारक छन्।

देउवाको पहिलो स्वार्थ त आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नु हो।  माओवादीकै आडमा सत्तारोहण गरेका देउवालाई प्रचण्डको प्रशंशा गरेरै भए पनि गठबन्धन टिकाइराख्ने चाहना छ। उनको अर्को स्वार्य हो अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी।

एमसीसी देउवा सरकारकै पालामा सुरु भएको हो। उनी प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसैले देउवामाथि यो सम्झौता पारित गराउन दबाब छ। प्रचण्डको सहयोगबिना यो सम्झौता संसदबाट पारित हुन निकै कठिन छ। यस्तोमा प्रचण्डलाई फुर्क्याएर देउवा यो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन चाहन्छन्।

आइतबारको कार्यक्रममा देउवाले एमसीसी पारित गराउने रणनीतिअनुसार प्रचण्डलाई उचाले। उनले मञ्चबाटै यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म मात्र नभए त्योभन्दा पनि परसम्म जाओस् भन्ने चाहेको बताए। ओलीलाई देखाइदिन चाहेका प्रचण्डको लागि देउवाको यो कुरा दुधभातजस्तै भयो।

मख्ख परेका प्रचण्डलाई देखेपछि देउवाले आफ्नो अस्त्र फालिहाले र भने ‘एउटा कुरा मैले यहाँ बोल्नै पर्ने भयो यहाँ, एमसीसी राष्ट्रघाती भनेको हुनाले। म अरु कुरालाई आएको थिएँ, यहाँ एमसिसी राष्ट्रघाती भन्दियो। राष्ट्रघाती भन्नेले त्यो पनि पढेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिला पढ्नुपर्यो एमसिसी कहाँ छ राष्ट्रघाती ? मैले हेर्दा कहीँ राष्ट्रघात देखेको छैन।’

देउवालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउनु त छ नै साथमा अर्को डर पनि छ। देउवालाई जुन कुराको डर छ त्यो कुराको डर प्रचण्डलाई पनि छ र यो डरबाट बच्नको लागि उनीहरु मिलेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यी दुईको डर हो माओवादी विद्रोहको समयमा भएका घटनामा आफूविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चल्ने डर।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुले पुनः युद्धकालीन मुद्दाहरु ब्युँताउन थालेपछि यी दुवै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको निरीक्षणका लागि आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)की प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनले गएको चैत महिनाको मध्यतिर द डिप्लोम्याटमा एक लेख प्रकाशित गर्दै नेपालमा माओवादीले सशस्त्र युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको मुद्दालाई उठाएकी थिइन्।

त्यसको एक हप्ताअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले श्रीलंकामा द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन र मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुमा छानबिन गर्ने र दोषीहरुउपर कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै द्वन्द्वकालका मुद्दामा फस्ने खतरामा रहेका देउवा र प्रचण्डका लागि यो अर्को खतरा थियो।

ल्याण्डग्रेनले एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप नामक गैर सरकारी संस्थाको एक रिपोर्टको हवाला दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका रक्षा मिसनमा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याएकी थिइन्। संस्थाले २०१० देखि २०२० सम्म विश्वका विभिन्न देशहरुमा बालबालिकामाथि भएका अपराधका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको वार्षिक रिपोर्टको स्वतन्त्र समीक्षा गरेको छ।

रिपोर्टमा संस्थाले बालबालिकामाथि गम्भीर अपराधका दोषीहरुलाई पर्याप्त आधारबिना संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचिबाट हटाइएको देखाएको छ।

अब यदि संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचिबाट हटाइएका समूहहरुको पुनः समीक्षा सुरु गरेमा प्रचण्ड नेतृत्वको विद्रोही माओवादी र तत्कालीन समयमा माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेर टाउकोको मूल्य तोक्ने देउवा सरकारका अधिकारीहरुको पनि पुनः समीक्षा हुनेछ । यस्तो भएमा युद्धको समयमा सरकारमा रहेका अधिकारी र विद्रोहीहरुविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा चल्न सक्ने र दोषी ठहरिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धमा पर्ने जोखिम देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई छ । यसकारण पनि देउवा र प्रचण्ड एक अर्काको प्रशंशा गर्ने मात्रै होइन एक अर्काको बैशाखी बन्ने हदसम्म नजालान् भन्न सकिन्न।