जनकपुरधाम। प्रदेश २ को प्रदेश सभा गठन भएको करिब चार वर्ष भइसकेको छ। यी चार वर्षमा प्रदेश सभाको दलीय अवस्था फेरियो, अंकगण्ति फेरियो तर तोकिएन प्रदेशको नाम र राजधानी।

लामो समयसम्म प्रदेशको नामाकरण नहुँदा ‘दुई नम्बरी प्रदेश’ भनेर सत्तारुद्ध दलकै शीर्ष नेताहरूले समय समयमा मजाक उडाउने गरे पनि प्रदेश सरकारमा रहेका दलहरूले गम्भीरता देखाएका छैनन्। प्रदेश सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा रहे पनि प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा सत्तारुढ दल भित्रै फरक फरक मत रहेकाले नामाकरणको सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

दलहरूले प्रदेश नाम र राजनधानीमा गम्भीर नदेखाए पनि सभामुख सरोजकुमार यादवले भने सक्रियता बढाउन थालेका छन्। गत चैतमा प्रदेशको नाम र राजनधानीको लागि थालिएको प्रयास अफसल भएपछि पुनः सभामुख यादवले नाम र राजधानीको दोस्रो प्रयास थालेका हुन्।

तर, दलरू नाम, अंकगणित र अवस्था फेरिए पनि पुरानै एजेण्डा अघि सार्दै आएकोले दोस्रो प्रयास पनि असफल हुने सम्भावना देखिएको छ।
पहिलो प्रयास असफल हुँदा प्रदेश सभामा नेकपाको ३२, समाजवादीको ३०, राजपाको २५, कांग्रेसको १९ र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक गरी १०७ सांसदसहित उपस्थिति थियो।

अहिले दोस्रो प्रयास जारी रहँदा अहिले प्रदेश सभामा जसपा ३९, कांग्रेस १९, एमाले आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १३, माओवादी केन्द्र आठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १६ र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको एक गरी १०४ जना सांसद छन्।

त्यसमध्ये सत्ता रुढ दल जसपा, कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र गरी ७९ सांसद छन्। अर्थात दुई तिहाईका लागि भन्दा एक मत बढी नै छ। तर, ती दलहरूको प्रस्ताव नै फरक फरक रहेकोले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ।

प्रदेशको नाम र राजनधानीको टुंग्याउन भएको पहिलो प्रयासमा प्रदेश सभामा जसपा, नेकपा, कांग्रेस र नेपाल संघीय समाजवादी मात्र थियो। तर, अहिले वर्तमानमा प्रदेश सभामा लोसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेकपा एस थपिएको छ। जसपा विभाजन भएपछि लोसपा थपिएको छ भने साविक नेकपा खारेजपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले विभाजन हुँदा नेकपा एस थपिएको छ।

केही दिनअघि प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दल तथा सांसदहरूसँग प्रस्ताव मागेको थियो। प्रदेशको नामकरणमा चार र राजनधानीमा दुई प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ भने राजधानीमा जनकपुरको नाम प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी, कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा, एमालेले जानकी, नेकपा एसले जानकी र कांग्रेसका केही सांसदले मध्य मधेशको प्रस्ताव गरेको छ। राजनधानीमा सबै दलले जनकपुरकै नाम प्रस्ताव गरे पनि वीरगञ्ज केन्द्रित सबै पार्टीका सांसदले राजधानीमा वीरगञ्जको नाम नै प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसैगरी, प्रदेशको राजधानीमा दलहरूको एउटै प्रस्ताव रहे पनि प्रदेश नामाकरणमा सहमति नहुँदा प्रदेशको राजधानी पनि अन्योलमा परेको छ। प्रदेशको राजधानीको पनि टुंगो नलाग्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन।

प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णय नभएसम्म प्रदेश सरकारले थप मन्त्रालयको थप भवन वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान छ। यस्तोमा अवस्थामा एउटै भवनमा चारवटा मन्त्रालय चलाउन प्रदेश सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा छ।

दलीय समहतिको लागि विशेष समिति गठन

प्रदेश २ को नाम र राजधानीमा दलीय सहमति नभएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिले बिहीबारदेखि काम पनि सुरु गरिसकेको छ।

समितिले काम थालेको १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने छ। समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दलहरूले राखेको प्रस्तावको अध्ययन, छलफल तथा दलहरूबीच अन्तरक्रिया गरी दलीय सहमतिको प्रयास गरिनेछ।

सत्तारुढ दलका सासद आशावादी

प्रदेश सभाको ८ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भए पनि अब चालु अधिवेशनबाट जसरी पनि यी दुई विषय टुंल्गाउने बताएका थिए।

प्रदेश नाम र राजधानीको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले जसरी पनि दलीय सहमतिमा ती विषयलाई टुंग्याउने बताएका थिए। सरकारका सहयोगी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता तथा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतोले सत्तारुढ दलहरूकै प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव फरक फरक भए पनि साझा प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

‘प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलो भइसकेको छ,’ मन्त्री महतोले भने,‘ अब ढिलो हुँदैन, आठाैँ अधिवेशनबाट जसरी पनि टुंगो लगाउने प्रयास छ।’ अर्काे एक प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको एजेण्डा फरक छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाको एजेण्डा पनि फरक छ, कांग्रेसको पनि फरक छ। तर, यी सबै एजेण्डालाई कसरी सम्बोधन हुने त्यसलाई मध्यनजर गरे साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। जसपाले भनेकै प्रस्ताव पास हुने सम्भावना छैन।’ जानकी मधेश, मिथिला मधेश, मध्य मधेश लगायतका साझा एजेण्डा हुन सक्ने उनले बताए ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुश्वाहाले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा आफ्नो पार्टीले हदैसम्मको लचकता अपनाउन सकिने बताए। जसपा वा लोसपाले भनेकै जस्तो प्रदेशको नाम मधेश मात्र हुन नसकिने भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको अगाडि पछाडि केही जोड्दा फरक पर्दैन। मधेश मात्र मधेशवादी पार्टीले मधेश मात्र रटान लगाएको अवस्थामा प्रदेशको नाम टुंगिँदैन । त्यसकारण हामीले मध्यविन्दु खोज्नुपर्छ भनिरहेका छौ ।’

थप प्रस्ट्याँदै उनले भने, ‘मधेश आठ मात्र होइन, २२ जिल्लालाई मधेश भन्छन्। तर, त्यसकारण साघुँरो बनाउने काम उपयुक्त होइन । यो कुरा मधेशवादी दलहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ।’

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरेहको जसपाका सासद अकोश यादवले मधेश आन्दोलनबाट संघीय प्राप्त भएकोले मधेशलाई छोड्न नसकिने बताए । ‘यहाँका जनताको पहिचानसँग मधेश जोडिएकोले प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भने हाम्रो एजेण्डा हो। त्यसको अगाडि पछाडि केही थप्नु आवश्यक छैन, उनले भने।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षि दल लोसपाले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेशको लागि सत्तारुढका साथै विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल थालेको छ। लोसपाका सांसद रानीशर्मा तिवारीको नेतृत्वमा लोसपाले प्रदेशको नाममा सहमति जुटाउन वार्ता कमिटी नै गठन गरेको छ। वार्ता समितिले अहिलेसम्म विपक्ष दल नेकपा एमाले र नेकपा एस समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गरेको छ।

वार्ता समिति संयोजक सासद तिवारीले भनिन्, ‘हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो एजेण्डाको विषयमा कुरा राखेका छौ, उहाँहरूले हाम्रो प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन्। तर, उहाँले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र कुनै निर्णय लिन सकिने भनेका छन्।’

मधेश आन्दोलनमा मधेशवादी पार्टीसँगै यहाँका सबै पार्टीको सहयोग र सर्थन रहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण मधेश प्रदेश राख्दा उहाँहरूको सहयोग र समर्थन रहन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा पनि प्रदेशका नाम र राजधानी टुंग्याउने मनसायमा नरहेको आरोप लगाए । सत्तारुढल जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम र राजधानीलाई आगामी चुनावी एजेण्डा बनाउने दाउमा रहेको उल्लेख गर्दै नेता मण्डलले भने, ‘तर, उनीहरूको मानसिकता र प्रवृत्ति देखेर जनताले आगामी चुनाव उनीहरूलाई कहाँ पुरयाउन भन्ने हेक्का छैन।’

‘विगतमा प्रदेशको नामाकरणमा दलहरूको फरकफरक प्रस्ताव थियो,’ उनले भने, ‘तर राजधानीको विषयमा त सबै दलहरूले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर, पनि उनीहरू लिखित सहमति र नैतिकतालाई ख्याल नगरी राजधानीको प्रस्तावलाई असफल बनाउँदै सहमति तोडे। अब उनीहरूसँग भविष्यमा कसरी सहमति र सहकार्य हुन्छ ?’

प्रदेशको नामाकरणमा पनि हामीले हदैसम्मको लचकता देखाएको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरू आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भने जस्तै एउटै रटान लगाइ रहे।’

यसरी असफल भयो नाम र राजधानी टुंगो लगाउने पहिलो प्रयास

गत ४ चैतमा प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानी नाम टुंग्याउन गरिएको मतदातनले पनि प्रस्ताव पारित गर्न सकेन। सत्तारुढ दल तत्काल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहित विभिन्न दलहरूले नामाकरणको विषयमा फरकफरक चार प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजधानीको विषयमा संयुक्त रूपमा एउटै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

तत्लकालीन सतारुढ दल समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रदेशको नामाकरणको सम्बन्धनमा गरेको मधेश प्रदेश प्रस्तावको पक्षमा ६० र विपक्षमा ४६ मत परेको थियो भने एक मत बदर भएको थियो । १०७ कुल सासद रहेको प्रदेश २ को सभामा दुई तिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी, सभाका सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले गरेको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७ र विपक्षमा ७० मत, कांग्रेसले गरेको मिथिला भोजपुरा प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा २८ र विपक्षमा ७९ मत परेको थियो भने कांग्रेसकै सासद नागेन्द्र यादवसहितका गरेको मध्य मधेश प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा ४२ र विपक्षमा ६५ मत परेको थियो । तर, यी चारवटै प्रस्तावमा आवश्यक दुई तिहाइ अर्थात ७२ मत नपुगेपछि सबै प्रस्ताव असफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रदेश २ को स्थायी राजधानी लागि चारवटै दलले संयुक्त रुपमा जनकपुरसहित मिथला माध्यमिकी परिक्रमा ढल्केवर पूर्वमा लोकमार्ग र दक्षिणमा भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रफललाई राजधानीको क्षेत्र रूपमा संयुक्त प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, प्रदेशको राजधानीको प्रस्तावभन्दा पहिला नामाकरणको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो।  नामाकरणको प्रस्तावमा आफूहरूलाई विपक्षीबाट सहयोग नपाएपछि सत्तारुढ दलले जानेरै राजधानीको प्रस्तावलाई असफल गराएका थिए।