प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले प्रदेशमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मुख्यन्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक र विशेष अनुदानका १५ वटा सूची राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै प्रदेशसभामा पेश भएको केही प्रदेश ऐन अपूर्ण रहेकाले फिर्ता लिइने छ भने यसमा संशोधन गरी फेरी पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी सङ्गठनको संरचनाभित्रै कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको र यो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अर्को बैठकमा पेश हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।