काठमाडौं। पछिल्ला दिनहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयभित्र नचाहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

गत पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको थियो। सो बैठकमा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न दलहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको जनाएको थियो।

२०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदैछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनै लाग्दा यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा वहस सुरु भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नगर्ने आशंका जनाइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुपनि तीनवटै निकायका निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। प्रदेशको माघ ४ र प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधि फागुन २ मा सकिँदै छ।

विशेष गरी सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीनवटै निकायको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न दबाव दिन थालेका छन्।

स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा दुई धार छ। एउटा समूह वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को समूह संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नु पक्षमा छ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतका अनुसार देउवा पनि जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनापछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा दलहरुसँग छलफल गरिरहेको बताए। ‘अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ, कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ उपसभापति खड्काले डिसी नेपालसँग भने, ‘छलफल निष्कर्षमा पुगेपछि धारणा सार्वजनिक गर्छौं।’

एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले संविधानले स्थानीय तहको पदावधि पाँच वर्ष तोकेका उल्लेख गर्दै संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना नगरेको जनाए।

‘संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना गरेको छैन, यदि रिक्त राखियो भने त्यो संविधानको मर्म विपरत हुन्छ,’ ज्ञवालीले डिसी नेपालसँग भने, ‘यसैलाई मध्यनजर राख्दै निर्वाचन आयोगले एक महिना अगाडि नै दलहरुलाई बैशाखमा चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन नगराएर लोकतन्त्रको टाउकोमा कुल्चिने प्रयास गरिरहेको छ।’ नेकपा एमालेको स्पष्ट धारणा तोकिएको समयभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने रहेको ज्ञवालीले जनाए।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल संविधानले कुनै पनि कार्यकारिणी खाली हुने अवस्थाको परिकल्पना नगरको बताए।

‘अहिले स्थानीय तहको विषय मात्रै सार्वजनिक भएको छ। संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारिणी हुने परिकल्पना नै गरेको छैन,’ उपमहासचिव रिमालले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले संघीयतामा गएपछि घर घरमा सिंहदबार भनेका छौं। स्थानीय तहको कार्यकारिणीले ७२ वटा काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। वडा अध्यक्षले मात्रै २६ वटा काम गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अनि स्यानीय तहका कार्यकारिणीको पदावधि सकिएपछि ती काम कसले गर्छ?’

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल खर्च कटौती र भ्रष्टाचार क मगर्न पनि तीनवटै निकायको चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्ने बताउँछन्। केही कानुनी जटिलतासमेत रहेको भन्दै पहिला ती विषयमा स्पष्ट भएपछि मात्रै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले सुरुदेखि नै तीनवटै निकाय (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) को एकै चरणमा गर्दा खर्च कटौती र भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै आएका छौं,’ महासचिव भुसालले डिसी नेपालसँग भने, ‘केही कानुनी स्पष्टता पनि छ, त्यसलाई पनि सुल्झाउनुपर्छ।’

संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ भने निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले यो विषयमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संविधान र कानुन बाँझिएको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले सत्तागठबान्धनको बैठकमा पनि कुरा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ।’

धारा २२० को (५) मा यस्तो छ :

कतिपयले भने एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नचाहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर दलहरुबीच सहमति भए बैशाखमै निर्वाचनमा जान आफूहरुलाई कुनै समस्या नहुने भुसालको तर्क छ।