काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाले अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको भवनमा प्रमुख प्रशासनिकसहित अन्य ६ वटा ब्लक रहने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा ‘ए ब्लक’ अर्थात् प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो ।

चार तलाको अत्याधुनिक उक्त भवनको अनुमानित निर्माण लागत ५४ करोड ७८ लाख ४५ हजार ३८१ रहेको छ । निर्माण कम्पनी विकोही, शिवशक्ति, बन्दन भगवती जेभी न्यू बानेश्वरले ४३ करोड ५३ लाख ४९ हजार ५७२ रुपैयाँमा २०७८ असारमा सक्ने गरी ६ असार २०७७ मा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । तर कोभिडका कारण निर्माण कार्य केही समय ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो ।

भवनमा अन्डरग्राउन्ड मोटरसाइकल तथा कार पार्किङ, बाहिरी पार्किङ तथा दुई अलग-अलग स्थानमा लिफ्ट र दुईवटा सिँढीको प्रवन्ध रहेको छ भने मूलगेटलाई जितगढी किल्लाको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएको छ । पुरानो भवनका अधिकांश कार्यकक्ष भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको र सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी नयाँ भवन निर्माण गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा नयाँ आधुनिक भवनको निर्माण गरेको बताए । उनले महानगरीय अवधारणाका साथ बुटवलले नयाँ भवन निर्माण गरेको उनले दाबी गरे । नयाँ भवनको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बुधबार भर्चुअल्ली उद्घाटन गरे । उनले विकासका आयोजनामा राजनीति हुन थालेको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । विकास आयोजना रोक्दा कसैलाई फाइदा नगर्ने भएकाले विकासमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न उनले आग्रह गरे ।

“विकास आयोजना अगाडि बढे त्यसले सबैलाई फाईदा हुन्छ, यस्ता विषयमा राजनीति नगर्न र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठान्न म आग्रह गर्दछु”, उनले भने । रुपन्देहीले अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तिनाउ-दानव कोरिडोरको काम अगाडि बढाउने क्रममा आन्दोलन भइरहेको भन्दै आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित रहेको पौडेलले बताए । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद लीला गिरीले बुटवल आर्थिक विकासको केन्द्र बनेको र पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरका नमुना योजनाले पहिचान थपिएको बताए ।

उनले अब दीर्घकालीन विकासका योजनालाई उपमहानगरले व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले अब रुपन्देहीलाई आर्थिक विकासको केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले यसअघिको सरकारले सञ्चालन गरेका विशेष योजनाको बजेट काट्ने, योजनाबाटै हटाउनेजस्तो गलत राजनीतिक संस्कारको अभ्यास गरेको उनको आरोप लगाए ।