राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधा मध्येको एउटा बैंकिङ सुविधा पनि हो। बैंकिङ सुविधा नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने राज्यको नीति अनुसार त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई सुम्पिएको हुन्छ।

नेपालको हकमा यो जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ। राज्यको नीतिका आधारमा केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँछ र सोका आधारमा बैंकिङ कारोबार गर्नको लागि अन्य सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई इजाजत दिन्छ।

त्यसको निरन्तर अनुगमन र नियमनको दायित्व पनि राष्ट्र बैंककै हुन्छ। नेपालको हकमा राष्ट्र बैंकले आम नागरिकको बैंकिङ सम्बन्धी काम गर्दैन। राष्ट्र बैंकमा सरकारी खाता र इजाजत प्राप्त बैंकहरुको खाता हुन्छ ।

सर्वसाधारणको वैकिङ कारोबार भने इजाजत प्राप्त अन्य बैंकहरुले गर्दछन् । यसरी इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत बैंकिङ सुविधा नागरिकलाई पुर्याए वापत बैंकले सेवा शुल्क लिन्छन्। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको, निर्देशन दिएको, कानुन बनाएर कानुन जारी गरेको काम मात्रै गर्न पाउँछन्। अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही गर्न सक्दैनन्।

तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारीले आफूबाट इजाजत प्राप्त संस्था, बैंक, वित्तीय संस्थालाई यी व्यपारीहरु हुन्, यिनले आफ्नो व्यापार चलाएर खाएका छन् भनेर बुझ्नु र हेर्नु अनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु एकदम नजायज हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच दरार पैदा गर्ने जोखिम बढ्छ ।

व्यापारी भनेको त्यो हो, जसले आलुको व्यापार गर्ला, अझ फाइदा देखे कोदो, मकैको व्यापार गर्ला । अर्थात व्यापारी व्यापार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। जेमा फइदा देख्छ, त्यसैमा व्यापार गर्छ। तर बैंक त्यस्तो होइन । जे गर्न इजाजत लिएको हुन्छ, त्यो भन्दा बाहेक अन्य व्यापार गर्न सक्दैन।

व्यापारी भनेको त्यो हो, जसले आलुको व्यापार गर्ला, अझ फाइदा देखे कोदो, मकैको व्यापार गर्ला । अर्थात व्यापारी व्यापार गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। जेमा फइदा देख्छ, त्यसैमा व्यापार गर्छ। तर बैंक त्यस्तो होइन । जे गर्न इजाजत लिएको हुन्छ, त्यो भन्दा बाहेक अन्य व्यापार गर्न सक्दैन।

यस अर्थमा पनि बैंकलाई अन्य व्यापारीहरुसँग समान हैसियतमा राखेर हेर्न मिल्दैन किनकि बैंकले अर्को ठाउँमा नाफा देख्दैमा व्यापार फेर्न मिल्दैन। उसको काम वित्तीय कारोबारको हो र बैंक यत्तिमा सीमित भएर रहनुपर्छ ।

मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साथ दिन र सहयोग गर्नु आवश्यक छ। त्यसरी साथ र सहयोग गर्यो भने मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको भण्डारण बढ्छ। बैंकिङ कारोबार र बैंक कारोबार गर्ने कुरा सुदृढ हुन्छ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजागरीमा गएका नेपाली युवाहरुले कमाएको रकम जो विदेशबाट नेपाल रेमिट्यान्स गरिन्छ, त्यस्ता रोमिट्यान्स कम्पनीबीचको विवादले वा विदेशी पार्टनर रेमिट्यान्ससँगकाे विवादले कतिपय रकम विदेशमै अड्किने र नेपाल नआउने यता नेपाली बैंकहरुले ऋण फाइल खडा गरेर भुक्तानी दिने परिपाटी देखिएको छ।

यसमा कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकले त विदेशमा अड्किएको रकम राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ला भनेर लुकाउनेसमेत गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यस्तोमा कारवाही गर्ने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ, वास्तविकता पहिल्याउने र छानविन गर्ने गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गर्ने, सहयोगका लागि पत्राचार गर्ने, त्यतिले नपुगे सरकारमार्फत कुटनीतिक पहलसम्म पनि गर्नुपर्छ।

विदेशी मुद्रा भित्रिने र सञ्चिति बढ्ने कुरामा र मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने काममा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो जिम्मेवार निकायले त्यसमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूले इजाजत प्रदान गरेका निकायहरुको कामकारवाहीहरुमा सकारात्मक सोच राख्ने र सहयोग गर्ने बैकिङ क्रियाकलापलाई अझ प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नुपर्छ।

अब मात्रै राज्यको नीति अनुसार केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले स्वभाविक रुपमा गरेको ठहर गरेको मानिन्छ।