काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। मंगलबार २०७९ साल जेठ ४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले यस्तो अनुमान गरेको हो। आयोगले एकै चरण निर्वाचन नभए खर्च थप हुने अनुमानसमेत गरेको छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा आठ अर्ब खर्च लागेको थियो। सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट २०७४ मा ८ अर्ब बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले यो पटकको चुनावको अनुमानित खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

प्रधानमन्त्री देउवा र आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार यस विषयमा छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल ४ जेठमै निर्वाचन गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।