काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलन बन्द गर्ने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते घोषणा गरेसँगै भोलिदेखि मतदाता नामावली संकलन बन्द हुने आयोगले जनाएको छ ।

सोमबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका एक–दुई दिनमा सार्वजनिक गर्ने र सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

आयोगले आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने भवन, परिवहनका साधन, फर्निचर वा अन्य भौतिक साधनको अवस्था तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आवश्यक भवन, सवारी साधन तथा फर्चिरसहितका साधनको स्थानीय तहसँग विवरणका लागि पत्राचार गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ मा निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ व्यवस्था अनुसार आयोगले मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयमार्फत गरेको पत्राचारमा आसन्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ करिव दुई महिना अवधिका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पछि फरक नपर्ने गरी तयार गर्न लगाई उक्त विवरण एकीकृत गरी २०७८ माघ मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतरनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कम्तीमा एकरएक थान चालु अवस्थाको डेस्कटप कम्प्यूटर, ल्यापटप, स्क्यानर र प्रिन्टर उपलब्ध हुनेगरी व्यवस्थापन गरिदिन सबै स्थानीय तहहरुलाई त्यहाँबाटै पत्राचार हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

आयोगले जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तह वा कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेका भवनहरुको संक्षिप्त विवरण हुनुपर्ने बताएको छ ।

यस प्रकारका सार्वजनिक भवन उपलब्ध नभई भाडामा लिनुपर्ने भएमा सम्भावित निजी भवनको विवरण र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित मासिक भाडा रकम पनि उल्लेख गर्न आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध गराइएका ल्यापटप तथा प्रिन्टरहरुको विवरण समेत खुलाउन आयोगले भनेको छ ।