जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएसँगै प्रदेश सरकार आफ्नो प्रशासनिक भवनसहितको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणमा जुटेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि विगत ४ वर्ष यता जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा प्रशासनिक भवन कायम गरि सरकारले आफ्नो दैनिक कार्य गर्दै आएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो भवनलाई मर्मत सम्भार गरि त्यसलाई मधेश भवनको संज्ञा दिएर प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारवाही संचालन गर्दै आएको छ ।

त्यसैगरि, प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयवाहेक सबै मन्त्रालयको कार्यालय, मन्त्रीनिवास, सचिवनिवास तथा केही कर्मचारीहरुको निवसमा पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा रहेको छ ।

४ वर्षपछि प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएसँगै सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहतका कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा ५ सदस्य समिति समेत गठन गरिएको छ ।

समितिमा उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ६० दिनभित्रमा स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापन सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गर्न समय दिइएको छ ।

माघ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि अध्ययन र व्यवस्थापनको लागि गठन गरिएको उच्च स्तरीय समितिले काम थालेको छ ।

समितिले मधेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको लागि पहिलो चरणमा जग्गा खोज्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । प्रदेशको राजधानीको सिमा भित्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजी तथा अनुगमन गरिरहेको समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवले बताए ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको लागि जनकपुर विमानस्थल नजिक रहेको गुठि संस्थानको १० विघा र जनकपुरकै पुलचोक नजिक रहेको ५२ विघा जग्गाको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको संयोजक यादवले बताए ।

‘अहिलेसम्म समितिको बैठक बसेको छैन,अहिले हामीले जग्गाको खोजि गरिरहेका छौं, अव बस्ने वैठकमा जग्गाहरु अंकित भएपछि त्यस मध्ये कुन जग्गा उपयुक्त हुने रु त्यसपछि त्यो जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, त्यस निर्माण हुन सक्ने भौतिक संचरना, त्यसमा लाग्ने बजेट लगायतका विषयमा प्राविधिक तथा विज्ञसँग सल्लाहगरि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौ,’ संयोजक यादवले भने ।

‘जनकपुर चुरोट कारखाना प्रदेश सरकारले छोड्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी चुरोट कारखानाभित्र पनि कति भौतिक संचना बनाउन सकिन्छ, त्यस विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौं, यो क्षेत्रफल पनि २५ विधा छ । त्यसैले यो पनि उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसैले हामी प्रविधिक र विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर नै प्रतिवेदन तयार गर्छौ ।’

प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्रीको आवास भवन, मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट हुन नसक्दा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा सम्म उक्त बजेट खर्च गर्न नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेकाले पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकिरहेको थिएन ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न गत आर्थिक वर्ष २०७६\७७मा रु २५ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष पनि उक्त रकम खर्च हुने सम्भावना कम रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए ।