एमसीसीलाई बहसको होइन सडक संघर्षमा पुर्याइएको छ। अब आन्तरिक सुरक्षालाई उथल पुथल पार्ने, गठबन्धन भत्काउने, नयाँ गठबन्धन बनाउने, चुनाव भाँड्ने नत्र सार्ने हतियार बनाइएको छ एउटा विदेशीको अनुदान परियोजनालाई।

यो हतियार समातेर सडक सदन ठप्प पार्ने, हत्या हिंसा मच्याउने र आवश्यक परे लुकाएको हतियार धार लगाएर जंगल पस्नेसम्मको रोडम्यापप्रति नाम मात्रको कथित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अनबिज्ञ छैन होला।

बिज्ञहरुलाई लाखापाखा लगाएर एमसीसीलाई अहिले प्रायोजित रुपमा अनाडीका हातमा पुर्याइएको छ। उद्देश्य स्पष्ट छ, सबैलाई अराष्ट्रिय सिद्ध गरेर एउटा खाल्डोमा हाल्ने र आफूमात्र राष्ट्रबादी मुकण्डो लगाएर लोकप्रिय नेता भई एक पटक उदाउने।

एमसीसीको दुरुपयोग त्यतिमा सीमित छैन। मतदाता र मातृभूमि भाँडैमा जाउन, यहाँ शक्ति राष्ट्रहरुलाई तान्ने जुधाउने लडाउने र त्यसको केन्द्रमा आफू खेलाडी आफैं रेफ्री भएर तर मारिरहने। अहिलेको लफडामा चीनलाई तान्ने र बिआरआईसँग अग्रीम भुक्तानी लिने। ‘रअ’ लाई चुप लागेर नबस भन्ने।

हिजो प्वालै प्वाल पारेर छाडेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त होस वा असंलग्न कुटनीति त्यसको पत्तासाफ गरिछाड्ने अर्को कुटिल षड्यन्त्र। मातृभूमिलाई विश्वशक्तिहरुको रणभूमि बनाउने ब्रम्हाश्त्र भएका छन् एमसीसी र बिआरआई।

बिगत हेरौं, एमसीसीले बामपन्थीहरुलाई जोड्यो। दुई तिहाइकोे पाइलटको टाउको फुटाउन एमसीसीलाई उल्टो अस्त्र बनाइयो। त्यो अस्त्र महाअस्त्रमा परिणत हुँदा दुई तिहाइ आफैँ टुक्राटुक्रामा बिभाजन भयो। तराईलाई मधेस बनाएर उडाउन पँखेटा हालियो।

राष्ट्रिय सुरक्षाको कसीमा बर्तमान तस्वीर

आन्तरिक राजनीति डामाडोल छ। सायद यहाँभन्दा डामाडोल हुने ठाँउ बाँकी छैन। राजनीतिक दलहरु कर्कलाको पानी जस्ता छन्। जम्ने फुट्ने जुट्ने चम्किने बिलाउने र हराउने। दलका नायकहरु पानीलौरा जस्ता छन्। शासन गर्ने, सत्ताच्युत भएपछि बिदेशी एजेण्ट भई परदेश भक्ति, परदेश सेवामा हाजिर भइहाल्ने।

प्रधानमन्त्री जस्तो नेतृत्वलेसमेत दल फेरबदल गरेर गोरु जात्रा देखाइरहने। शासनमा रहँदासमेत मतदाता र मातृभूमिलाई बन्धक बनाएर तिलान्जली दिएर परदेश चाकडी र परदेशसेवा भरिरहने। आत्म केन्द्रीयता र देश द्रोहको पराकाष्ठ छ नेतृत्वहरुमा। राजनीतिक अस्थिरता र भाँडभैलोका कर्ताहरु तथा मुख्य दोषी दलका नालायक नायकहरु हुन्।
गणतन्त्र र प्रजातन्त्र नेतृत्वबृत्त र तिनका बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार र भर्तीवाललाई होला। गणतन्त्रले जनतालाई सुख शान्ति सम्बृद्धि होइन, अशान्ति चिन्ता, पीडा र सास्तीमा धकेलेको छ।

त्यसैले नेपाली जनताको नजरमा गणतन्त्रको कुरुप अनुहार मात्र देखिन थालेको छ। गणतन्त्र सम्झँदामात्र पनि नेपाली जनताले भ्रष्ट, दलाल, अपराधी, कमिशनखोर र राष्ट्रघातीहरुको कुशासन सम्झनु पर्ने वाध्यता आइलाग्नु वास्तविक गणतन्त्रका लागि पीडादायी विषय हो।

यहाँ अमेरिकन सेना आउने, परेड खेल्ने र हामीलाई शासन गर्ने अफवाहमा सत्यता छैन। पूर्व सैनिकको हैसियतले त्यो संभावना म शून्य देख्छु। तर नेताहरु हेगमा तानिने, ड्रोनबाट इन्फारेडको डट लागेर ऐया भन्न नपाउने मनको बाघको डरले त्राहीत्राही छन्। एकथरि चीनको रक्षा कवच बनेर आज्ञाकारी एजेण्टको भूमिका निभाइरहेका छन्। अर्कोथरि ‘रअ’ एजेण्टको बिगबिगी र बिरोध छ। राज्य, सरकार, दल चिरा चिरामा बिभाजित छ।

रेमिट्यान्सको भरमा चलायमान अर्थतन्त्रको ढुकुटी रित्याएर मुलुकलाई छिटो टाट पल्टाउन उही नेतृत्वबृत्त हात धोएर लागेको छ। अर्थबिज्ञहरु बाहिर र अनपढ अनाडीहरुको हातमा राष्ट्रिय ढुकुटीको साँचो सुम्पिदासमेत कसैको चेत खुलेको देखिँदैन।

कुटनीतिक असफलता अर्को लाजको पसारो र दुर्भाग्य भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय बिदेशी नियोगमा जागिर ढुकेर खाने थोत्रे कारखाना भएको छ। बिदेशी हस्तक्षेप चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। दुई छिमेकी मुलुक क्रुद्ध छन्। संबिधान, कुशासन, नेतृत्वबर्गको चालढाल, गाली, चीन र भारत कार्डको दुरुपयोगसँग आक्रोशित छन्।

प्राचीन मित्र र हितैषी देश इजरायललाई चिढाइएको छ। दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ। नेपाल र नेपालीलाई सहयोग गर्ने अर्का परम्परागत सहयोगी राष्ट्र जापान जर्मनी कुसाशनसँग दिक्क छन्।

पुरानो मित्र बेलायतले गोर्खाजसँगको गहिरो र विशेष सम्बन्धको २००औं बर्षगाँठ मनाउँदा ब्रुनाईका सुल्तानलाई आतिथ्यता गर्यो। नेपालमा बोलाउन लायकको कोही भेटेन। बिदेशी दूताबासहरुले नयाँ दिल्ली अड्डासार गर्ने क्रम तीब्र पारेर नेपाल छाडिरहेका छन्। कतिपय छाड्नेवाल छन्। बिदेशी लगानी, बिदेशी सहयोगको भागारे भाग छ।

कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका राष्ट्रिय हित र सुरक्षा एकिन गर्ने खम्बा हुन्। तर ती कहाँ के गरिरहेका छन् जनतालाई थाहा छैन। राज्य र जनताका यी प्रमुख अंगलाई गणतन्त्रले अपाङ्ग बनाएको छ। नेतृत्वको बन्धक भएका छन् ती शक्तिसाली संयन्त्रहरु।

बिलखबन्दमा राष्ट्रिय मूल नीति र सुरक्षा

सबै किसिमका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीबाट मुक्त राख्दै मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि कायम गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हितका प्राथमिक विषयहरु हुने छन् भनी संबिधानमा स्पष्ट गरिएको छ। संबिधानमा मजबुत राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली अख्तियार गरी सर्बाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

नेपालको संबिधानमा १३ वटा मूल नीति र ९५ वटा राष्ट्रिय नीतिहरुको व्यबस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय हित सम्बद्ध नीति फेरबदल र आफूखुशी ब्याख्या नहोस भनेर नेपालको मूल कानुनमा राखिएको हो। त्यसै गरी नेपालको संबिधानको धारा ५१ मा मुलुकले अवलम्वन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धीनीतिको बारेमा व्यबस्था गरिएको छ।

हामी नेपाली ऐले हाम्रो अर्को पुरानो लामो दूरीको स्ट्राटेजिक पार्टनर अमेरिकालाई झुम्राको फुटबल बनाएर खेलिरहेका छौं। दूरदराजका असाक्षर, बेरोजगार र गरिब जनतालाई छीःछीः अमेरिका भनेर अमेरिका बिरोधी बेरभाव फैलाइरहेका छौं।

जल जमिन जंगलको लुटतन्त्रको सीमा नाघेको छ। वातावरणीय सुरक्षा धरापमा परेको छ। प्रकृतिको दोहन र बिनासले प्रकोप बिपद् हाम्रो १२ महिना १२ कालको जनधनको क्षति गरिरहने नियति बनेको छ। उर्जाशक्ति लुटको सिकार भएको छ।

आन्तरिक शान्ति सुरक्षा नाजुक छ। बलत्कार, हत्या हिंसा बिभेद झन् बढेको छ। लुकाएर गाडेर राखेको बम बारुदलाई बोक्दा बोक्दा मातृभूमि थकित छिन्। क्यान्सरको जस्तो दर्दले माटोलाई पीडा भएको छ। नयाँ बम बारुद दिन दहाडै भित्रिरहेको छ।

मुलुकको एउटा शिर कसैले छिनेर लगिसकेको छ। सुरक्षा फौज देश द्रोही नेतृत्वबर्गको रक्षाकवच भएर बसेको छ। पार्टी र पार्टी कार्यालयलाई सभक्ति पहरा दिइरहेको छ। सेरोमोनियल परेडमा रमाई रहेको छ।

सरकारले २०७५ चैत्र ४ मा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षानीति २०७५ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बिडम्बना यी नीति र कानूनहरु राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व फेरबदल र नेतृत्वको परदेश भक्तिका बन्धक भएका छन्। डस्टबिनमा फ्याँकिएका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको मुलुकको राजनीति, सैनिक आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्याबरणीय, भौगोलिक, कुटनीतिक, संचार तथा साईबर, उर्जा, मानवश्रोत आदिको समूल अबस्थालाई बुझ्नुपर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई संचालन नियमन नियन्त्रण गर्ने अभिभारा राजनीतिक नेतृत्वको हुन्छ।

नेतृत्वले देशद्रोह गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाहरु बेचबिखन गरिरहने र सुरक्षाकर्मी तथा तिनका संगठन प्रमुखहरु मुकदर्शक भएर बसिरहने बिकृति राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका खिलाफमा छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै अवयवहरुमा चरम राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरण भइसकेको अबस्थामा नेपाली सेनालाई अडिन टिक्न र मुलुकको रक्षा गर्न धौ धौ छ। यो अराजनीतिक संस्थालाई भत्काउन उखेल्न कथित नेतृत्व बृत्त कम्मर कसेर लागेकै छन्।

बिडम्वना गणतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई भुँईफुट्टा बनाई दिएको छ। निर्वस्त्र छन् चक्रीय प्रणालीमा पालो कुरेर बसेका उही थोत्रे नेताहरु। उनीहरु लिपुलेक कालापानी मात्र होइन आधा र पूरै नेपाल बुझाउने तथा अरुको पासपोर्टमा रमाउने गेम प्लानमा पसिसकेका छन्।

कुन समयसीमा र बिन्दुमा मुलुकको अस्तित्व र अस्मिता अन्त्य गर्ने र को महानायक हुने भन्ने होडबाजी जारी छ। सीमा अतिक्रमणका श्रृङखलाहरु हाम्रा नेतृत्वका इशारा र भाइमिलापमा भइ रहेका छन् र भविश्यमा अरु तीव्र बनाउने षड्यन्त्र छँदैछ।

राष्ट्रिय ईण्टेलिजेन्सको प्वाल यहाँ भन्नै परेन। गोपनीयता कायम राख्ने र साइबर सुरक्षाका सम्बेदनशील राष्ट्रिय समस्याहरुको तत्काल समाधान देखिँदैन। सर्वमान्य राजनेताको स्वअनुशासन, उदाहरण र संकल्प बिना यो गहन समस्या सुल्झाउन सकिँदैन। त्यस्तो राजनेता परम्परागत चक्रीय प्रणालीमा कोही देखिँदैन।

नेतृत्वले देशद्रोह गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाहरु बेचबिखन गरिरहने र सुरक्षाकर्मी तथा तिनका संगठन प्रमुखहरु मुकदर्शक भएर बसिरहने बिकृति राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका खिलाफमा छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका सबै अवयवहरुमा चरम राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरण भइसकेको अबस्थामा नेपाली सेनालाई अडिन टिक्न र मुलुकको रक्षा गर्न धौ धौ छ।

यो अराजनीतिक संस्थालाई भत्काउन उखेल्न कथित नेतृत्व बृत्त कम्मर कसेर लागेकै छन्। गणतन्त्रका मतियार थिङ्क ट्याङ्कहरु नतमस्तक छन्। मिडिया हाउस प्रायः मुलुकैलाई गोल हानिदिने खेलमा फसेका छन्। राष्ट्रवादीधार तैं चुप मै चुपछन्। सुरक्षा अंगहरुलाई धर्मसंकट।

एमसीसी फर्केपछि श्रीलंकामा के भयो?

एमसीसी नेपालले मागेको विषय हो। हामीलाई सहयोग गरिदेऊ भनेर हात थापेपछि बर्षौं लगाएर बल्लतल्ल आएको परियोजना हो। यो हाम्रो पहिचान, आवश्यकता र माग हो।  ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा सहयोगमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व तय गर्नु पर्ने थियो। गज्जव के छ भने जो जसको पालामा यो सम्झौता अघि बढेको छ ती सबै अहिले पनि सत्तासीन नै छन्। र, उनीहरु मध्येबाटै यसका विरुद्ध आवाज पनि उठ्दो छ।

बैदेशिक सहायतालाई पनि दुरुपयोग गर्ने बानी परेका हाम्रा नेताहरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने एउटा निर्दिष्ट र जवाफदेही विकास परियोजनाका रुपमा यसले उभ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसलाई राष्ट्रियहितमा सदुपयोग गरेर निर्धारित समयमा बिकासको फल जनताका हातमा राखि दिने काम हाम्रा प्रतिबद्ध, इमान्दार, जनसेवक, राष्ट्रवादी नेतृत्वको अभिभारा हो। त्यो प्रतिवद्धता र सक्षमता नेताहरुमा देखिँदैन।

त्यस्तै प्रकृतिको विकास र कनेक्टिभिटी परियोजना हो बिआरआई। दुबै जाने मुलुकलाई हिरा, नजाने र दुरुपयोग गरेमा मुलुक चिरा चिरा को जोखिममा छौं हामी।
तर, यहाँ अमेरिकन सेना आउने, परेड खेल्ने र हामीलाई शासन गर्ने अफवाहमा सत्यता छैन। पूर्व सैनिकको हैसियतले त्यो संभावना म शून्य देख्छु।

तर नेताहरु हेगमा तानिने, ड्रोनबाट इन्फारेडको डट लागेर ऐया भन्न नपाउने मनको बाघको डरले त्राहीत्राही छन्। एकथरि चीनको रक्षाकवच बनेर आज्ञाकारी एजेण्टको भूमिका निभाइरहेका छन्। अर्कोथरि ‘रअ’ एजेण्टको बिगबिगी र बिरोध छ। राज्य, सरकार, दल चिरा चिरामा बिभाजित छ।

एमसीसीबाट पछाडि फर्किने ठाउँ अब निकै साँघुरो बनेको छ र त्यो यसलाई गिजोल्न लागि पर्ने नेताहरुकै कारण साँघुरो बनेको हो। यो फर्केमा कुटनैतिक रुपमामात्र होइन अन्य सबै क्षेत्रमा मुलुकले महंगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ।

किनकि यो यति नराम्रोसँग गिजोलिएको छ कि सात समुद्रपारिको दाता राष्ट्रका विरुद्ध अपमानजनक नाराहरु सडकमा लगाइएका छन् र त्यस्तो कामको नेतृत्व प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा एमसीसीमाथि राजनीति गरेर सत्तामा टाँसिइरहने नेताहरुले गरिरहेका छन्।

सहयोग पनि दिनु अपमान पनि खप्नुले उत्पन्न गराउने आक्रोश र त्यसले पार्ने असरबारे कसैले सोचेको पाइएको छैन। मुलुक समाप्त पार्ने वामपन्थीहरुको रोडम्याममा एमसीसीमाथि राजनीति त गरिएको छैन?

यो लेखेर राखे हुन्छ एमसीसी जाँदा एउटा भरपर्दो, परम्परागत, बिश्वासिलो, महाशक्ति स्ट्राटेजिक पार्टनर त जान्छ नै, हाम्रा २ छिमेकी मुलुकहरुले हामीलाई अचेट्ने र समाप्त पार्ने सजिलो खेल प्रारम्भ हुने छ।

बिडम्वना, यी मेगा परियोजनाहरु संचालन, अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने काबिल नेतृत्व, दल र सरकार मुलुकमा छैन। त्यही रोइकराइ हो बर्तमान षड्यन्त्रको चक्रव्यूह।

चीन च्याप्ने र अमेरिकालाई ढाड फर्काउने श्रीलंकाको हालत हेरे पुग्छ। श्रीलंका आर्थिक टाट् पल्टिएर अस्तित्व रक्षाको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। भूगोल, दूरी, मौसम, संस्कृति कुनै पनि अबस्थामा चीन हाम्रो स्थायी मित्र हुन सक्दैन। तर राम्रो मित्रत छँदैछ।

बेटीरोटीको अर्को छिमेकी मुलुकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र माइक्रो म्यानेजमेण्टले हो हामी परनिर्भर र मगन्ते भएको। यो लेखेर राखे हुन्छ एमसीसी जाँदा एउटा भरपर्दो, परम्परागत, बिश्वासिलो, महाशक्ति स्ट्राटेजिक पार्टनर त जान्छ नै, हाम्रा २ छिमेकी मुलुकहरुले हामीलाई अचेट्ने र समाप्त पार्ने सजिलो खेल प्रारम्भ हुने छ।

यदि एमसीसीको अपमानजनक विदाइ गरियो भने विश्व बैंक र आईएमएफलगायतका विश्व संघ संस्थाहरुको सहयोग बन्द हुने खतराकाबारेमा अर्थविद्हरुले सचेत गराएका छन्।

मेलम्ची, बूढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कालीगण्डकी, अरुण, हुलाकी सडक लगायतका आयोजनाहरुले धोती खुस्काएको र बिच्काएको बिदेशी लगानीको ढोका स्थायी रुपमा बन्द हुन बेर छैन।

किनकि नेपाललाई बैदेशिक सहयाेगको आवश्यकता छैन भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाउनेछ र बैदेशिक अनुदान र ऋणमा मात्र चलेको हाम्रो विकास बजेट चौपट हुनेछ। चीनको मात्र भर पर्न सकिँदैन भन्ने कुरा श्रीलंकाको अहिलेको टाट् पल्टिएको अवस्थाले देखाइसकेको छ।

यतिमात्रै होइन कि अमेरिकासँग नेपालको खराव सम्बन्ध बन्ने तिर गयो भने नेपाली सेनाको शान्ति सेनामिसन खुम्चिने छ। उच्च पदका अबसर परै जावस सिपाहीको कोटा र भबिष्य अन्धकार हुनेछ। कल्याणकारी कोष सुक्नेछ। सैनिक सहयोगको अबसर सर्बत्र गुम्नेछ।

अफगानिस्तानबाट शरणार्थीको ओहिरो आइलाग्ने दुर्भाग्यको दिन आउन सक्ने छ। मुलुक आतंकबादको उर्बर अखडामा परिणत हुन सक्ने छ। एमसीसी नआएपछि बिआरआई पनि आउने गुन्जायस रहँदैन, बरु चीनले नाकाबन्दी झन धेरै कस्ने छ। नेपाल विश्व समुदायबाट एक्लिने छ। मुलुकमा आन्तरिक विद्रोहका नयाँ नाटकहरु मन्चन हुनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आकर्षित हुनेछ। हेगको कोठाहरु भरिने छन्।

अन्त्यमा बिदेशी गोटी हुन छाडेर मातृभूमिको माटो टीका लगाई गम्भीरता पूर्वक सोचौं। व्यावहारिक पाटो हेरौं। शिरमा देश, देशवासी र भावी पिँढीलाई राखेर परिपक्क र सन्तुलित निर्णय लिऊँ। थिङ्क ट्याङ्क र मिडिया हाउसले धर्म नछाडी राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका खातिर निडर भइ मुख खोलौं।

लेखक सुरक्षाविद् हुन्