काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालबीचको ‘वन टू वन’ वार्ताले फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभामा टेबुलेशन गरिने भनिएको एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव रोकिएकोे भनिएको छ ।

उता सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले फागुन ४ गते ११ बजे बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले एमसीसी टेबुलेशन गर्न माग गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिहरुले दलिय सहमति नभइ एमसीसी टेबुलेशन गर्न नमिल्ने बताएपछि सभामुखले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी पेश नगरिने निर्णय सुनाएका थिए ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सभामुखले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर सोधेका हुन की वा शेरबहादुर देउवाले नै सभामुखलाई आजका लागि एमसीसी टेबुलेशन नगरे हुन्छ भने ? सभामुखले निर्णय गरेको समय र प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच भएको सहमतिको समय अन्तर कति छ ? प्रधानमन्त्रीबाटै रोकेकोले आज एमसीसी टेबुलेशन नगरिने भयो भन्नुभन्दा सभामुखले दलिय सहमति नभई एमसीसी टेबुलेशन नहुने भनी सुनाएको देखिन्छ ।

यसबाट यदि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच एमसीसी टेबुलेशन गर्ने सहमति भएको भए पनि वा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको कुरा नमानी हुदैन, आज टेबुलेशन गरौं बरु छलफलको समय राखेर अन्य कुनै दिन अनुमोदन गरौला भनेको भए पनि के सभामुखले मान्ने थिए त ? यसको सजिलो उत्तर छ, मान्न पनि सक्दथे, नमान्ने स्थिति पनि थियो । यो भन्दा बढी नमान्ने स्थिति नै रहेको सभामुखले सुनाएको निर्णयको व्यहोराबाट अवगत हुन्छ ।

सभामुखले नमान्ने कुराको प्रमाण उनको पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट बुधबार नै तीनवटा मुख्य प्रस्तावहरु पारित भएकोबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसमा एमसीसीमा रहेका असमान सर्त र असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिन्न भनिएको छ ।

सभामुखले नमान्ने कुराको प्रमाण उनको पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट बुधबार नै तीनवटा मुख्य प्रस्तावहरु पारित भएकोबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसमा एमसीसीमा रहेका असमान सर्त र असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिन्न भनिएको छ ।

साथै यसलाई पास गर्न सकिन्न र जबरजस्ती पेश गरिएमा यसको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेका छन् । यसलाई सहयोग गर्ने मार्गमा सभामुख गएका हुन नै । त्यसैगरी दोस्रो निर्णय सदन सुचारू गर्न जोड दिने र सदन सुचारू नभएसम्म कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढाउन नसकिने भएकोले यसका लागि विपक्षीसँग पनि आग्रह गर्ने समेत भनिएको छ ।

साथै तेस्रो निर्णयमा एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने ठोकुवा गर्दै माओवादी केन्द्रले एमसिसी अगाडि बढाउने हो भने दलहरूबीच सहमती हुनुपर्ने अडान राखेको छ । उसले कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरूसँग सहमती हुनुपर्ने बताएको छ । माओवादी केन्द्रको यस्तो निर्णयले आगामी फागुन ६ गते हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सभामुखले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नराख्ने पक्कापक्की छ । त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने के त ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच एमसीसी संसद्मा प्रवेश गराउने र त्यहीँ आफ्ना मतहरू राखेर अन्तिम निर्णय गर्ने भनेर दुईदिन अघि भएको सहमतिको मसी नसुक्दै बुधबार प्रचण्डले जिब्रो बटार्नाले प्रधानमन्त्री देउवाको हैरानी बढेको छ ।

प्रचण्डले विभिन्न बहाना बनाएर एमसीसीको विषयलाई तन्काउन खोजेको चाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएकै हुनुपर्दछ । उता अमेरिकाले एमसिसी परिमार्जन गर्न नसकिने र १६ फागुनभित्र अनुमोदन नभए फिर्ता लैजान सकिने बताएको भनिएकोले पनि प्रधानमन्त्री दवावमा छन् ।

‘कन्टेन्टमा तलमाथि गर्न नसकिएकोले यसलाई अनुमोदन गर्न संसदमा बहस गराएर ‘एस’ या ‘नो’ मा सांसदहरु नै जानु अन्तिम विकल्प हो । प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको बहस शुरु भएपछि राजनीतिक पार्टीहरुको बिचारलाई सही रुपमा नागरिकले बुझ्ने अवसर पाउने थिए ।

‘कन्टेन्टमा तलमाथि गर्न नसकिएकोले यसलाई अनुमोदन गर्न संसदमा बहस गराएर ‘एस’ या ‘नो’ मा सांसदहरु नै जानु अन्तिम विकल्प हो । प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको बहस शुरु भएपछि राजनीतिक पार्टीहरुको बिचारलाई सही रुपमा नागरिकले बुझ्ने अवसर पाउने थिए ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न राजनीतिक दलको सहमति खोज्नु आफैमा संसदीय मर्यादाको खिलाफ हो भन्ने तर्क कानुनका विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले सभामुखलाई टेबुलेशन गर्न भन्दछन् तर सभामुख भने दलिय सहमति नभएकोले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबुलेशन नहुने भो भन्दछन् भने यो संवेदनशील विषय हुनु स्वभाविक हो । यसले नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई गर्ने विश्वासको डिग्री घटेको पाइन्छ
।
एमालेले उसले कारवाही गरेको १४ जना सांसदहरुलाई समयमै कारवाही नगरेर सभामुखले गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरेको आरोप लगाएर सभामुखमाथी नै संसदीय मर्यादा कायम गर, हामीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न बन्देज गर भनेर नाराबाजी गरिरहेको छ ।

सभामुख उल्टै एमालेका सांसदहरुलाई संसदीय मर्यादा कायम गर्न आदेश दिइरहेका छन् । शुरुमा संसदीय मर्यादा मिच्ने सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा नै हुन भन्ने तर्क एमालेको छ ।

एकले अर्कालाई अरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको बेला माधवकुमार नेपाल सहित एमालेले निकालेका १४ जना सांसदको विषयमा सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशीकै दिन प्रधानन्यायधिसमाथी महाअभियोग लगाइएको देखिनुले कतै गठबन्धन दलबीच एमसीसी र महाअभियोगबीच सौदाबाजी त थिएन भन्ने आशंका एमालेले गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई आश्वस्त पारेर उसको साथ लिनुपर्ने होकी भन्ने आवाज पनि उत्तिकै जोडतोडले उठीरहेको छ ।

एमसीसी पास गर्ने विषयमा नेकपा पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले २०७६ असार ३० गते नै एमसीसीलाई संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता गरेका थिए । ओलीले मिडियामा आफू एमसीसीको समर्थक भएको र प्रचण्ड एमसीसीको विरोधी भएको बताएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा जनमानसमा एमसीसी प्रति नकारात्मक भावना फैलिएकोले बामपन्थी पार्टीहरु एमसीसीको खुलेर समर्थन नगरी नजिकै आएको निर्वाचनमा भोट आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत भएकाले पनि एसीसीलाई निर्वाचन पछि धकेल्न चाहिरहेका छन् । प्रचण्डले बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कुराकानीको सार पनि अमेरिकासंग एकपटक फेरी कुरा गरेर निर्वाचन पछि यसलाई पास गर्ने हो की भन्ने तर्क दिएका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड स्वयं निर्वाचित हुने हुन या होइनन् त्यो पछिको कुरा हो । तर एमसीसीको अनुदान नलिएर चीनलाई रिझाउने रणनीतिमा सबै कम्यूनिष्टहरु देरसबेर जाने सम्भावना बढेको देखिएको छ ।

एमालेले खुलेर एमसीसीको बारेमा नबोल्नु, सरकारले पहिले संसदमा बहसमा ल्यायोस त्यसपछि के गर्ने हाम्रो कुरा हो भनेर एमाले पन्छिएको छ । उसले कित १४ जना उनीहरुले हटाएको सांसदलाई बर्खास्त गर्नु पर्दछ कि त १४ जनालाई बचाउने हर्कत गर्ने सभामुखले राजीनामा दिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

सभामुखलाई हटाउन सहमति भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्न र सरकार टिकाउन समेत सहयोग गर्ने प्रस्ताव एमालेले राखेको पाइएको छ । यसले अबको दिनमा एमसीसीलाई पास गर्ने रणनीतिमा जाने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले चिचीको पनि लोभ र पापाको पनि लोभ गर्नु हुँदैन ।

अबको विकल्पहरु के के ?
पहिलो विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभामा जसरी पनि एमसीसी टेबुलेशन गर्ने । बरु सांसदहरुलाई छलफल गर्ने अवसरहरु जुटाउने वा राजनीतिक पार्टीमा छलफल गर्ने र सहमति नभइकन अनुमोदनका लागि भोटिङ् नगर्ने ।

दोस्रो विकल्प भनेको संसदमा टेबुलेशन गरी सकेपछि संसदीय प्रक्रियाबाटै कुन–कुन पार्टीले के–के संसोधन चाहेका हुन प्रस्तुत गर्न लगाएर ती संशोधनहरुमा अमेरिकी पक्षसंग एक चरणमा कुरा गरेर संशोधन गर्ने बुदाहरुमा सहमति गरेर संसदबाटै संशोधन प्रस्ताव पारित गराएर अनुमोदन गर्ने । अमेरिकी पक्षले संशोधन प्रस्तावमा दिएको जवाफलाई बहसमा ल्याएर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनेर सबै सांसदहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा भोटिङ् गर्ने अधिकार दिने वा गोप्य मतदान गरेर छिनोफानो गर्ने ।

तेस्रो सभामुखले कुनैपनि हालतमा टेबुलेशन गर्न मानेनन् भने नेपाली कांग्रेसले वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले पक्षसंग मिलेर सभामुख अग्नी सापकोटामाथी संसदीय मर्यादा विपरित चरित्र देखाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने ।

सभामुख निलम्बनमा परेपछि जेष्ठ सांसदको अध्यक्षामा संसदमा एमसीसी टेबुलेशन गरी एमाले, नेपाली कांग्रेस, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टी र जसपाको १९ सांसदमध्ये डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका १० या ११ जना सांसदको समर्थनमा भारी बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने ।

चौथो, अहिलेकै सभामुख सापकोटाबाट एमसीसी टेबुलेशन गर्न लगाएपछि उनले एमसीसीको अध्ययनका लागि समय माग्ने, बहस लम्बाएर फागुन १६ को मितिभन्दा पछि संसदको बैठक बोलाएर सरकारले असहयोग गर्न थालेमा बीचमै सभामुखमाथी महाअभियोग लगाउने र विकल्पका सभामुखबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने । यसका लागि पाँच दलिय गठबन्धन टुटेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस, एमाले, महन्थ ठाकुरको पार्टी र जसपा मिलेर चार दलित गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने ।

पाँचौ भनेको माथीका चारबाट पनि गर्न आँट नगर्ने भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै हामीले देशको आन्तरिक कारणले गर्दा यो संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकेकोले एकबर्ष भित्र हुने नयाँ निर्वाचनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वले गर्ने भनेर प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेकोलाई स्वीकार गर्ने । यसलाई स्वीकार गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीका नेताहरुको आबाज सुनेर तत्काल प्रचण्ड र माधव नेपालसंगको दलिय गठबन्धन छोडेर एमालेसंग गर्ने वा अर्लि इलेक्सनको मोडलमा जाने ।

हैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकपटक झोक्किएर प्रचण्ड र सभामुखमाथी आक्रोश पोख्ने । यसले कतै एमसीसी संसदमा टेबुलेशन गरिहाल्छन् कि ? तर संसदमा बहस भएपनि अहिलेकै गठबन्धनको फेरो पक्रिरहने हो भने नेपाली कांग्रेसले एमालेको सहयोग नलिई एमसीसी अनुमोदन गर्न भने सक्दैन ।

केपी ओलीलाई अमेरिकाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई बनाएको भन्ने आशंका अहिले पनि छ । ओलीले पुराना पुराना ईखको हिसाव राखेका हुन्छन् यसमा त झनै हिसाव राखेका होलान । ओलीको ईखलाई कमगर्न सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर निलम्बनमा पारेर ज्येष्ठ सांसदको अध्यक्षतामा संसद संचालन गरियो भने एमसीसी लगायत धेरै कुराको छिनोफानो हुन्छ ।

केपी ओलीलाई अमेरिकाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई बनाएको भन्ने आशंका अहिले पनि छ । ओलीले पुराना पुराना ईखको हिसाव राखेका हुन्छन् यसमा त झनै हिसाव राखेका होलान । ओलीको ईखलाई कमगर्न सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर निलम्बनमा पारेर ज्येष्ठ सांसदको अध्यक्षतामा संसद संचालन गरियो भने एमसीसी लगायत धेरै कुराको छिनोफानो हुन्छ ।

जसरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सर्बोच्च अदालतमा धेरै दिनदेखि अवरोध भएकोले निकासको लागि प्रधानन्यायाधिसमाथी महाअभियोग लगाएको तर्क दिइरहेका छन्, त्यसरी नै सभामुखकै कारणले प्रतिनिधिसभाको बैठक धेरै दिनदेखि अवरोध भएकोले उनलाई पनि मार्गप्रशस्त गर्न किन नभन्ने ? भन्ने आवाज बौद्धिक बर्गमा उठी रहेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले कुन रुपमा लिएका होलान त्यो उनको कुरा हो ।

तर बुधवारको घटना परिघटनाले ‘सभामुख नहटेसम्म एमसीसी पास हुदैन’ भन्ने निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरुले लगाएका छन् । देशको लोकतान्त्रिक शक्तिले संवेदनशील भएर यसमा बिचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।