काठमाडौं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणाली भएको हाम्रो देशमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । देशका लागि प्रधानमन्त्रीले ठोस निर्णय गर्ने हो।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मनित्रपरिषद रहन्छ र मातहतका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम काम गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसत्तावादी हुन नदिनको लागि संसद छ। प्रधानमन्त्री वा उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गर्न चाहेका कामहरु संसदले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री वा उनको मातहतका मन्त्रीले गर्न चाहेका काम वा ल्याएका प्रस्ताव अनुचित भए संसदले अनुमोदन नगर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले नै नटेर्ने?

मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने अवस्था हाम्रो शासन प्रणालीमा हुन मिल्दैन। तर दुर्भाग्य अहिले त्यही भइरहेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रधानमन्त्रीले संसदमा टेबल गर्न चाहन्छन् तर टेबुल गर्न सकिरहेका छैनन्। उनलाई यो परियोजना पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले रोकिरहेका छन्।

प्रचण्डले सभामुखलाई प्रयोग गरेर प्रस्ताव संसदमा जान दिएका छैनन्। उनले यस सम्बन्धी जिम्मेवार अर्थ मन्त्रीलाई पनि प्रस्ताव संसदमा नलैजान भनेका छन्। उनकै निर्देशनमा अर्थमन्त्री प्रस्ताव नलैजाने अडानमा छन्। चीनका प्रतिनिधिसँग भेटेर यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पास गर्न नदिने आश्वासन समेत दिएका छन्।

यतिमात्र होइन सडकमा एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ। प्रचण्डले खुला रुपमा यो आन्दोलन आफूले गरेको भनेका छैनन् र प्रस्ट रुपमा यसको समर्थन पनि गरेका छैनन् । तर, उनको पार्टीका उच्च तहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आन्दोलनकारीको जमातमा देखिएका छन्।

प्रचण्डले रोक्दा रोकिने र बाटो छोडिदिए मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने देउवा कस्ता कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् ? के देशको कार्यकारी पदमा रहेका देउवा आफूलाई ‘सेरेमोनियल’ ठान्छन् र प्रचण्डलाई कार्यकारी ठान्छन् ? होइन भने संसदलाई आफ्नो काम नै गर्न नदिने अराजक जिद्दीका अगाडि देउवा किन लाचार छन् ?

उनको भातृ संगठन वाइसीएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा पनि सडकमा देखिएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरिरहेका प्रचण्डले देशैभरी सरकारविरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन्। र, त्यही सरकारको साझेदार भएर आगामी चुनावमा कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर जाने लालसामा छन्।

सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव संसदमा लैजान पाउँछ । त्यो प्रस्ताव उचित भए पारित गर्ने र अनुचित भए विफल पार्ने अधिकार र जिम्मेवारी संसदको हो। तर, कुनै प्रस्ताव संसदमा लैजानै नदिने काम अराजकता हो। प्रचण्डले त्यही अराजकता देखाइरहेका छन्। सरकारले लैजान चाहेको प्रस्ताव संसदमा लैजानै नदिएर असंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्। यदि सरकारको काम नै चित्त नबुझेको हो भने सरकार त्याग्ने हो। सरकारमा लिसोजस्तो टाँसिएर सरकारको विरोध गर्ने होइन।

प्रचण्डले देशैभरी सरकारविरुद्ध अभियान चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने ‘कुसुलेका हातको मैनको पुतली’ जस्तै नाचिरहेका छन् । उनले २ पटक एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने प्रयास गरे तर दुवै पटक प्रचण्डले उनलाई रोके।

प्रचण्डले रोक्दा रोकिने र बाटो छोडिदिए मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने देउवा कस्ता कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् ? के देशको कार्यकारी पदमा रहेका देउवा आफूलाई ‘सेरेमोनियल’ ठान्छन् र प्रचण्डलाई कार्यकारी ठान्छन् ? होइन भने संसदलाई आफ्नो काम नै गर्न नदिने अराजक जिद्दीका अगाडि देउवा किन लाचार छन् ?

एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने संसदको अधिकारको कुरा हो । संसदले सही ठानेमा पारित हुन्छ अन्यथा फिर्ता जान्छ । यसका लागि सांसदहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरुलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् त्यसैले उनीहरु जनताको प्रतिनिधि हुन् ।

जनताका प्रतिनिधिले जनताको तर्फबाट संसदमा आएको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ। एमसीसी नेपालको लागि अनुचित नै हो भने संसदबाटै विफल हुन्छ। यसका लागि प्रस्ताव नै लैजान नदिने । अर्थमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मलाई संसद बैठकमै अनुपस्थित हुन निर्देशन दिएर ‘भगाउने’ काम गरिनु हुँदैन। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, आफैंले मिति तोकेर बोलाएको संसद बैठकमा आफैं उपस्थित हुन नसक्ने सभामुखलाई कस्तो ‘विपत्ति’ आइलाग्यो ?