निर्वाचन हुने सुनिश्चितता बढेसँगै संसारभर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरु काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेण्टमा देखा पर्न थालेका छन्। यतिबेला उनीहरुबीच गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकै विषयमा चर्चा, परिचर्चा र छलफल सुनिन थालेको छ।

वास्तवमा गैर आवासीय नेपालीहरुबीच राजनीतिक रुपले विभाजन हुनु वा राजनीतिक दलको प्रभावका आधारमा व्यवहार हुन नहुने हो। तर, गैर आवासीय नेपालीहरुको छाता संगठनभन्दा मुनि रहेका अन्य विभिन्न संगठनहरु राजनैतिक आस्थाकै आधारमा बनेका कारण कहिलेकाहीँ गैरआवासीय नेपालीहरुमा राजनैतिक दलप्रतिको आस्था हावी हुने परिस्थितिको सृजना भएको छ।

गैर आवासीय नेपालीहरु संसारमा जो जहाँ भएपनि नेपाल र नेपालीप्रतिको माया मोह रहेको कुरामा शंका छैन। निसन्देह रुपमा गैर आवासीय नेपालीले नेपाललाई माया गरेका छन्।

तर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन रोकिनु, राजनीतिक आस्थाको आधारमा व्यवहार हुनु र विभाजित हुनु गैर आवासीय नेपाली र नेपालका लागि पनि राम्रो होइन। म आफैंलाई पनि गैर आवासीय नेपालीहरु र उनीहरुको संस्थाका विषयमा चासो, चिन्ता र बहस यस कारण पनि छ–गैर आवासीय नेपालीहरुलाई कानुनी मान्यता दिन र उनीहरुका लागि कानुन बनाउन काम समेत गरेको हुँ।

त्यतिबेला गैर आवासीय नेपालीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र महतो हुनुहुन्थ्यो र वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवमान हिराचन हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा एनआरएनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय नेपालमा उद्योग वाणिज्य संघको भवन टेकुमा थियो ।

त्यस बखत सचिवालय सम्हालेका डा. दवाडी हुनुहुन्थ्यो। त्यस बखत प्रतिनिधिसभाका सदस्य नारायणमान बिजुच्छेको संयोजकत्वमा चक्रप्रसाद बाँस्तोला र रोमी गौचन थकाली तीन जनाको समिति बनाएर कानुन विज्ञको सहयोग लिएर गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बनाएर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न उहाँहरुले जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो।

त्यस बेला चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले मलाई बोलाएर गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि संसदमा विधेयक पेश गर्न ऐन बनाउन जिम्मा दिनु भएको थियो।

र, उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन तत्कालीन उद्योग वाणिज्य महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशी र पराराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन एनआरएन हेर्नेसमेत तोकिएका सहसचिव सुरेश प्रधान (जो त्यसबेला जर्मनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए) उनीहरुसमेतलाई समन्वय गरेर मैले एनआरएनहरुका लागि व्यवस्थित गर्न मस्यौदा गरेको ऐन २०६४ सालमा संसदबाट पारित गरेर जारी गरियो।

त्यसैगरी गैर आवासीय नेपालीहरुले ऐनमा व्यवस्था गरेकाले हाम्रो आवश्यता पूरा भएन भनेर आपत्ति जनाएपछि र ऐन कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गरेपछि पुनः म परराष्ट्रका सहसचिव सुरेश प्रधान, गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष देवमान हिराचन, उद्योग वाणिज्य महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशी चार जनाको कमिटी बनाएर गैर आवासीय नेपाली संघ नियमावली २०६६ बनाएर जारी गरियो।

त्यसपछि संसारभका गैर आवासीय नेपालीहरुले आफ्नो मातृभूमिले नेपाली जनप्रतिनिधिको थलो संसदले कानुन बनाएर सुविधा दिएको कुराको उत्साह संसार भर मनाइयो। त्यसपछि गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा देवमान हिराचन आउनु भयो।

ऐन र नियमले गैर आवासीय नेपालीका हकमा नेपालमा लगानी गर्न पाउने, लगानी सुरक्षित हुने, सम्पत्ति राख्न पाउने, घर जग्गा सम्पत्तिको सीमा कानुनले नै तोकिएको थियो। गैर आवासीय नेपालीले के–के सुविधा राख्न पाउने सुविधा कानुनले तोकेको थियो।

यसरी संसारभरका विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीहरु जो कसैले नेपालको नागरिकता त्यागेर उतैको नागरिकता लिएका छन्, जो नेपालको नागरिकता यथावत राखेर पनि बसेका छन्।

जुन जुन मुलुकको जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार संसारभर बसेका नेपालीहरु आफ्ना सन्तानलगायतले नेपालको माया गरुन्, सम्पत्ति नेपाल ल्याउन् नेपालमा उद्योगधन्दा रोजगारी फस्टाओस् यी सबै सकारात्क अभिप्रायले गरेका काम थिए।

आज आएर वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन सकेको छैन । गैर आवासीय नेपालीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि विभिन्न दलका उम्मेद्वार भनेर चिनाइनु रंगको आधारमा व्यवहार गरिनु सम्मेलन रोकिनु, एकअर्काले अदालतको ढोका ढकढक्याएर सम्मेलन रोक्नु एक अर्काले गर्न खोजेका राम्रा काम गर्न नदिनु कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जस्तो नेपालीको जस्तै व्यवहार देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

जसमा म जस्तो गैर आवासीय नेपाली नेपालहरुको शुभचिन्तक र ऐन नियम मस्यौदादेखि संगठनका आन्तरिक गतिविधिसमेतलाई सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउने शुभचिन्तकहरु जो कोहीलई पनि एनआरएनमा अहिले देखिएको अवरोध बाधा व्यधान र विवाद गतिरोध देख्दा दुख लाग्नु स्वभाविक नै हो।

तर पुराना संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तित्व देवमान हिराचन, शेष घलेजस्ता संस्थापक र पूर्व अध्यक्षले अभिभावकको भूमिका लिने अग्रसरता देखाउनु र यो संस्थालाई जीवन्त र सशक्त बनाउने काम आउने दिनमा होस् भन्ने शुभाकामना छ।