काठमाडौं। सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। दलहरु चुनावी तयारीमा होमिएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको छ। संविधान अनुसार पनि स्थानीय तहको चुनाव अन्य तहको चुनाव भन्दा पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व तीनै तहको निर्वाचन (स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय) एकै पटक गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने खेल अन्तर्गत तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने चर्चा गरिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍याे, नागरिक समाजबाटसमेत पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज बलियो भएपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो।

अहिले निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटिकसकेको र राजनीतिक दलसमेत त्यसमा केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा फेरि ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहश सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आफूहरुको माग सम्वोधन नभएको भन्दै लगातार संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

संसदले निर्वाध रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश पाएको छ। केही दिन अगाडि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगातारको संसद अवरोधका कारण संसदले काम गर्न नपाएको भन्दै ‘अर्ली इलेक्सन’ विषयमा सोच्नुपर्ने बताएपछि फेरि पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन सक्ने संकेत गरेपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको हो।

तर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

‘सिधा कुरा अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी गर्ने हो, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ,’ उपसभापति खड्काले डिसी नेपालसँग भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनलाई वहशको विषय बनाउने कुरा छैन। संसदको गतिरोध कसरी अगाडि बढ्न बाँकी कुरा त्यसमा निर्भर रहन्छ। अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’ हुने नहुने विषयका बाहिर बहश गर्नुपर्ने कारण छैन।’

संसदको अवरोध कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा बहश गर्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ, त्यसले धेरै विषय निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ।

कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरुले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७५ (५) अनुसार गठन भएको र अब वर्तमान संसदले अर्को सरकार गठन गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. बिपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौं। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न संसद भंग गर्नुपर्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहनु भयो भने ६ महिनाको समय राखेर चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ।’

तर स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि नै संघीय संसदको चुनाव भने हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भदौमा संसदको चुनाव गर्ने हो भने पनि अहिले नै मिति घोषणा हुनुपर्ने उनले बताए।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबाटै अर्ली इलेक्सन गर्ने बहशप्रति भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ। एमालेले अदालतले नै अर्ली इलेक्सन गर्न रोक लगाएको भन्दै अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न घोषणा भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचन बाँड्ने प्रपञ्च भएको जनाएको छ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु बाहिर चुनावको पक्षमा देखिएजस्तो गरेपनि भित्री रुपमा स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजय व्यहोर्नुपर्ने भयले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेको दाबी गरे।

‘गठबन्धन छ सबै तिर जितिन्छ भनेर बाहिर देखाउन उहाँहरु चुनावको पक्षमा देखिएजस्तो गरेपनि भित्री रुपमा चुनाव जितिँदैन भन्ने उहाँहरुलाई थाहा छ,’ उपमहासचिव रिमालले डिसी नेपालसँग भने, ‘त्यसो हुनाले स्थानीय तह निर्वाचन भाँड्न पहिला संसदको चुनाव गरेर जितेर आउनु सके आफूखुशी काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। केन्द्रीय चुनाव गरेर सत्ता कब्जा गरेपछि स्थानीय चुनाव गर्ने योजना हुनु सक्छ। किनभने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा चुनाव घोषणा गर्ने तर चुनाव नगर्ने अनि लोकतन्त्र खतरामा पर्दै आएको विगत छ। त्यस कारण स्थानीय तह निर्वाचन भाँड्न पहिला संसदको चुनाव गर्ने वहश ल्याइएको आशंका हामीलाई छ।’