झापा। मेनुका काफ्ले लामो राजनीतिक संघर्षले स्थापित नाम हो। ०३६/०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले जन्माएको योद्धा हुन्, मेनुका। २०४० सालबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘होल टाइमर’ भएर होमिएकी मेनुका पार्टीको विभिन्न कमिटीमा काम गर्दै अहिले केन्द्रीय सदस्य छिन्।

संघीयतापछि भनेको पहिलो स्थानीय सरकारको पनि नेतृत्व गर्दै छिन्, उनी। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने ठूलो जिम्मेवारी सम्हालेर २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उनी झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष छिन्।

उनी गोलाप्रथाबाट विजयी भएकी हुन्। कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार हुकुमसिंह राईसँग बराबरी मत भएपछि भएको गोलमा उनी विजयी भइन्। काफ्ले प्रदेश-१ कै एक्ली महिला पालिका अध्यक्ष हुन्। उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पनि हुन्।

पितृसत्तात्मक समाजले महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचाइ राख्छ। तर, महिला नेतृत्वले पनि केही गर्छ भन्ने हेर्न कमल गाउँपालिका गए पुग्छ। काफ्लेले नेतृत्व गरेको गाउँपालिकाले निकै उत्कृष्ट काम गरेको छ। अधिकांश ठाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको यो गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार आएपछि कृषिमा फड्को मारेको छ। व्यावसायिक कृषि, अर्गानिक कृषिमा किसान आकर्षित छन्। गाउँपालिकाले ल्याएका योजनाले यो सम्भव भएको हो। काफ्लेले नेतृत्व लिएपछि कमल गाउँपालिकामा भित्र सकड पनि कालोपत्रे भएका छन् । यो अवधिमा गाउँपालिकाकै बजेटबाट ७० किलोमिटरभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे भएको काफ्ले बताउँछिन्। कमल गाउँपालिका सुशासन स्थापनामा पनि अगाडि छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको देशभर कम बेरुजु गर्ने दश पालिकामध्ये चौथो नम्बरका कमल पर्छ।

मेनुका लामो समयदेखि महिला आन्दोलनमा छिन्। महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्न, महिला समानताका लागि भएका हेरक आन्दोलनको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा छिन्, मेनुका। उनी पालिकामा आएपछि महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासमा पनि काम गरेकी छिन्। कृषि समूहमार्फत महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने काममा आफू अघि बढेको उनले बताइन्। ‘महिलालाई तलैबाट नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि समूहको नेतृत्वमा ल्याएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसरी नै राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्वदायि भूमिकामा ल्याउने हो।’

गाउँपालिकामार्फत महिलाका लागि शीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरहेको बताइन्। महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ड्राइभिङ, उद्घोषण तथा लोकसेवा तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गरेको अध्यक्ष काफ्ले बताउँछिन्। किशोरीका लागि आत्मरक्षक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको उनले बताइन्।

पहिला स्वायत्त सरकारको नेतृत्व गरेकी मेनुकाले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी संघीयतालाई संस्थागत गरेर पूरा गरेकी छन्। ‘हामी आउँदा केही थिएन। संघीयतालाई स्थापित गर्नु ठूलो चुनौती थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन, कानुन बनाउनदेखि कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको चुनौती थियो। हामी संघीयता स्थापित गर्न सफल भएका छौँ।’

संघयीयता महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासमा ‘कोशेढुंगा’ भएको बताउँछिन्, मेनुका। अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले भएका अधिकांश उपप्रमुख/उपाध्यक्षले प्रमुख/अध्यक्षको दाबी गर्ने उनको भनाइ छ । ‘उपप्रमुख र उपाध्यक्ष भएर महिलाले धेरै अनुभव हासिल गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आउने स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख र अध्यक्षमा महिलालाई समान रूपमा अवसर दिनुपर्छ। नभए पनि प्रमुख र अध्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सबै राजनीतिक दलले सहभागी गराउनुपर्छ। हामी अवद्ध दलमा लविङ गर्छौं।’

महिला र पुरुषबीच अहिले पनि विभेद कायम छ। लामो राजनीतिक संघर्षले ऐन र कानुनमा समानता लेख्यो। तर, व्यवहारतः कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । समाजको पितृसत्तात्मक सोचका कारण असमानता हट्न नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘असमानत अन्त्यका लागि आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ। धर्म, संस्कार, संस्कृतिको रूपान्तरण गर्न आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक संरचनाको परिवर्तन संविधान र कानुनमा लेखिएर मात्र नहुने रहेछ।’ न्युज कारखाना