नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि बेला बेलामा ठूला ठूला परिवर्तन भएका छन्। जहानिया राणा शासनदेखि ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भोगेका नेपालीले २०४७ सालपछि खुला बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास पनि गरे।

२०४७ सालमा जारी बहुदलीय संसदीय अभ्यासको करिव १५ वर्षसम्म अभ्यास गरेपछि मुलुकमा फेरि राजनीतिक परिवर्तन भयो। आन्दोलन र संघर्षका बीच २०६३ सालको परिर्वतनपछि अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक बहुदलीय संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा छौं।

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रयोग र कार्यान्वयन गर्दै विगत ६ वर्षदेखि आजसम्म आउँदा हाम्रा राजनीतिक दल र दलका नेताले सत्ता प्राप्तिकै लागि गठबन्धन गरेर विभिन्न व्यावसायिक संघ संगठनदेखि लिएर स्थानीय तह र प्रादेशिक तह हुँदै केन्द्रमा संघीय संसद र सरकार गठनसम्म पनि गठबन्धनकै आधारमा अगाडि बढ्ने चर्चा चलिरहेको छ।

हिजो ३० वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थामा जन्मिएका, हुर्किएका अहिलेका नेताहरु भाषण, कुरा र कानुन बहुदलीय तर प्रयोग र व्यवहार निर्दलीय देखिन थालेका छन्। गठबन्धन र संयुक्त सरकार अनि संयुक्त उम्मेवार भन्नु दललाई कमजोर पार्नु हो। गठबन्धनका आधारमा चुनाव भन्नुबाट हाम्रा राजनैतिक नेताहरु दलीय प्रतिस्पर्धाबाट विमुख भएर निर्दलीय स्वाभाव र संस्कार देखाउँदैछन् भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन।

किनकि त्यो अवस्थामा कुनै दल गठबन्धनकै आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्दैनन् र कुनै दलले आफ्नो दलको समर्थक मात्र नभइ अर्कै दलका समर्थकको भोटको आशा गर्छन्। हाम्रो देशका राजनैतिक दलहरुबीचको गठबन्धन राजनैतिक उद्देश्य प्राप्ति र जनतालाई सुशासन र विकास दिने उद्देश्यले भन्दा पनि केवल सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यले भइरहेको प्रस्ट छ त्यसैले यसलाई अति नै भइसकेको अवस्था मान्न सकिन्छ।

मतदाताको विचार प्रजातान्त्रिक छ भने उसले कांग्रेसजस्तो दलको समर्थन गर्ने हो। बामपन्थी विचारधारा भएका मतदाता माओवादीतिर ढल्किने हुन्। अब नेताले आफ्नो बामपन्थी मतदातालाई कांग्रेसलाई भोट हाल भन्ने वा प्रजातानित्रक विचार भएको मतदातालाई माओवादीलाई भोट हाल भन्ने गर्न थाले भने जनताले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन।

किनकि गठबन्धन के उद्देश्यले गरिए र कस्ता दलहरुबीच भए भन्ने हामीले देखेकै छौं। यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेर एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास गर्दा एमालेसँग राप्रपा गएर मिल्यो। त्यसको ६ महिना नबित्दै एमाले र माओवादीको गठबन्धन बन्यो र राप्रपा गएर कांग्रेससँग मिल्यो। यो विचार मिलेका कारण भएको गठबन्धन थिएन, यो त नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै भएको गठबन्धन थियो।

अहिले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका दलहरु सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न गए। एमसीसी पारित भयो तर उनहिरुले संसदबाट बाहिर निस्किएर फेरि एमसीसीको विरोध गरे। जब कुनै कुरा आफूलाई गलत लागिरहेको छ भने त्यसको स्पष्ट विरोध गर्न सक्नुपर्छ।

तर, गठबन्धन जोगाउने नाममा आफूले गलत भनिरहेको कुराको सही ठाउामा विरोध समेत गर्न नसक्ने र बाहिर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भइरहेको देखिएको छ। यसले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ कि यो गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको लागि बाहेक अन्य कुनै उद्देश्यका लागि भएकै छैन। यत्तिका नागरिकलाई सहिद बनाइयो, जनताका छोराछोरी मारिए, धेरै पटकका आन्दोलन मुलुकले व्यहोर्‍याे।

राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो, संविधान परिवर्तन पनि भयो। तर राजनीति दल र तीनका नेता सुध्रिएनन्। यो नेपाली जाताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। अब नसोचेको विद्रोह जनताबाट हुन सक्छ। नसोचेको विद्रोह कुनै त्यस्तो आइपर्न सक्छ। जसले यी नेता र दल नामोनिशान मेटाइदिन सक्छ। त्यसलाई हामीले ब्यहोर्नुपर्ने दिन कतै नआओस्।

बेलैमा राजनीतिक दल नेता सुध्रिउन। होइन भने राजनीतिक संस्कार नै फरक भएका राजनीतिक सिद्धान्त नै फरक भएका, राजनीतिक रुपले हिँड्ने बाटो नै फरक किसिमले अपनाएका त्यस्ता राजनीतिक दल कसरी गठबन्धन गर्न पुगेर कसरी गठबन्धन भयो? जनता देशका मालिक हुन्।

उहिले राणाशाहीका पालामा जस्तो जनतालाई रैति ठान्ने दिन गए। दलको शीर्ष नेता हुँ भन्दैमा विचार नै नमिल्ने दलसँग गठबन्धन गरिदिने र आफ्ना शुभचिन्तक मतदातालाई पनि त्यही विपरित विचारधारा भएको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल भनेर उर्दी सुनाउँदै गर्दा नेताहरुले बुझ्नुपर्छ मतदाता तिनीहरुको विचार मान्न बाध्य हुने छैनन्।

मतदाताको विचार प्रजातान्त्रिक छ भने उसले कांग्रेसजस्तो दलको समर्थन गर्ने हो। बामपन्थी विचारधारा भएका मतदाता माओवादीतिर ढल्किने हुन्। अब नेताले आफ्नो बामपन्थी मतदातालाई कांग्रेसलाई भोट हाल भन्ने वा प्रजातानित्रक विचार भएको मतदातालाई माओवादीलाई भोट हाल भन्ने गर्न थाले भने जनताले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन।

राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो, संविधान परिवर्तन पनि भयो। तर राजनीति दल र तीनका नेता सुध्रिएनन्। यो नेपाली जाताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो। अब नसोचेको विद्रोह जनताबाट हुन सक्छ। नसोचेको विद्रोह कुनै त्यस्तो आइपर्न सक्छ। जसले यी नेता र दल नामोनिशान मेटाइदिन सक्छ। त्यसलाई हामीले ब्यहोर्नुपर्ने दिन कतै नआओस्।

कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्ति संसारमा कहीँ अर्को विपरित शक्तिसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने कम्युनिष्ट कतै होला र? नेपालमा अहिले नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले अप्रजातान्त्रिक कम्युनिष्ट शक्तिसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छ भने यो भन्दा राजनीतिक सिद्धान्तमा देखापर्ने विचलन अरु के हुन सक्छ।

जसरी अहिले आउन लागेको नेपाल बारका चुनावको लागि गठबन्धन उम्मेद्वार तय गरियो, त्यसैगरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीयमा पनि यस्तै गठबन्धन हुने र गरिने हो भने यो संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलबाद र यसलाई व्यवस्थित गर्ने नेपालको संविधान २०७२ राजनीतिक दल तिनका नेताकै कारणले असफल भएको घोषणा गर्नु बाहेक अरु केही होला जस्तो लाग्दैन।

त्यसैले अहिलेका सत्ताधारी राजनैतिक दल र नेताले कुनै समय केपी ओलीको मोनोपोलीका विरुद्ध गठबन्धन बनाएर अदालत प्रयोग गर्दै सत्तारोहण गर्न पुगेका भएपनि अब भने त्यो गठबन्धनलाई त्यत्तिमै सीमित राखेर त्यो भन्दा अगाडि आउने सबै चुनावहरु आआफ्ना दलीय सिद्धान्तका आधारमा आआफ्ना पहिचान र घोषणापत्रका आधारमा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट लड्ने र निर्वाचित हुने विकल्प प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यही नै यो संविधानको सवल कार्यान्वयन र व्यवस्थाको सहज उपयोग हुन सक्छ। अन्यथा मुलुकले अर्को राजनीतिक दुर्घटना ब्यहोर्नुपर्ने कुरा नआउला भन्न सकिँदैन।