वासिंगटन डिसी। अमेरिकामा भएको एनसेल अनियमितता काण्डबारे नयाँ थप तथ्यहरु फेला परेका छन्। जसअनुसार, एनसेल काण्डमा कानूनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रस्तावक कम्पनीले माग गरेभन्दा पनि ५ लाख अमेरिकी डलर थप गरिरदिएर सम्झौता गरिएको पाइएको छ।

नेपालमा सरकारले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई ६१ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि त्यसका बिरुद्ध एनसेलले अमेरिकाको वासिंगटन डिसीस्थित विश्व बैंकको कार्यालयमा रहेको इन्टरनेशल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो। सन् २०१९ मा दायर भएको सो मुद्दाको नम्बर एआरबी/१९/१५ रहेको छ।

यो मुद्दामा नेपालका तर्फबाट वहश गर्नका लागि कानुन व्यवसायीको छनौट गर्दा नेपालको प्रचलित नियम कानूनको खिल्ली उठाउँदै अनियमित तरिकाले निर्णय गरिएको र प्रस्तावक कम्पनीले माग गरेभन्दा पनि बढी रकम दिइएको कागजात फेला परेको हो।

यसका लागि अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको योजनामा एकपछि अर्को गर्दै कानुन मन्त्रालयले विदेशी वकिलहरुको सूचिसमेत हेरफेर गरेको पाइएको छ।

डिसी नेपाललाई प्राप्त कागजातअनुसार, पहिलो सूचीमा १३ वटा ल फर्महरु सूचीकृत गरिएको थियो। विना प्रतिष्पर्धा, विना टेण्डर केही फर्महरुसँग प्रस्ताव माग गरेर गरिएको सूचीकरणमा ड्रेन एण्ड घरावी भन्ने कम्पनीसँग न्यूयोर्कका नेपाली मूलका एटर्नी खगेन्द्र जिसीको ल फर्म क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्सको संयुक्त प्रस्ताव १३ नम्बरमा परेको पाइएको छ।

१३ नं मा परे पनि एटर्नी जिसी र राजदूत अर्जुन कार्कीको मिलेमतोमा यो फर्मलाई सोही दिन अर्को लिष्ट मगाई एक नम्बरमा राख्न लगाइएको थियो। एकै दिन १३ नं मा परेको ल फर्म केही घण्टाभित्रै एक नम्बरमा लिष्टिङ हुनुको कारण के थियो?

१३ नं मा लिष्टिङ गर्ने बेलामा यो कम्पनीले आउट अफ पकेट खर्च र यातायात खर्चसमेत गरेर २५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ। यही लिष्टमा भनिएको छ, यो केसमा क्षेत्रीको भूमिका धेरै न्यून हुने र सो कम्पनीका अन्य एटर्नीहरु ड्रेन्स र डा.घरावीले यो केसको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा दुबै पेरिसभन्दा बाहिर रहेका छन्।’

जव सो कम्पनीलाई केही घण्टापछि नै नम्बर एकमा ल्याइयो त्यसमा भने कुनै कारण खोलिएको छैन।( हेर्नुहोस् कागजात्) ।

त्यसमा नम्बर एकमा सो कम्पनीको नाम उल्लेख गर्दै त्यसको ठेगानाको विवरणमात्र दिइएको छ।

हतार हतार गरेर शुरुमा ड्रेन एण्ड घरावी भन्ने कम्पनीसँग सम्झौताको पूरै तयारी गरियो र पत्राचारसमेत भयो तर सो कम्पनीसँग केही कुरा मिल्न सकेन र त्यस प्रस्तावसँग संलग्न भएका एटर्नी खगेन्द्र जिसीले पत्र लेख्दै सो कम्पनीले एनसेलसम्बन्धी विश्व बैंकमा परेको मुद्दामा बहश गर्न नसक्ने जानकारी गराए।

त्यसपछि तुरुन्तै सो प्रक्रिया रोकेर अर्को कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। फोले हग नामको सो कम्पनी पनि शुरुको १३ फर्महरुको सूचीमा नम्बर ४ मा परेको थियो। कानून मन्त्रालयबाट डिसी नेपाललाई प्राप्त कागजातअनुसार, चार नम्बरमा लिष्टिङ गर्दा सो कम्पनीले १८ लाख डलरमात्र प्रस्ताव गरेको छ।

सो प्रस्ताव गर्दा बेलायतमा बसी ख्याती कमाएका नेपाली मूलका वकिल तथा लिड्स विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक डा.सूर्य सुवेदीले पनि सो मुद्दाका फोले हगका तर्फबाट बहश पैरवी गर्ने कुरा उल्लेख छ।

यो लिष्टमा न्यूयोर्कका एटर्नी खगेन्द्र जिसीको नाम र उनको कम्पनीको संलग्नता पनि कतै देखिएको छैन ।(हेर्नुहोस् कानून मन्त्रालयको फाइलमा भएको ठेक्कासम्बन्धी कागजको विवरण)।

जिसी जोडिएको कम्पनीसँग रकम बढाबढमा कुरा नमिलेपछि त्यसलाई रद्द गरी जिसीलाई नै दोस्रो कम्पनीसँग जोडिन भनिएको र जिसी जोडिएको कागजपत्र फेरि तयार गरी ४ नम्बरमा परेको कम्पनी फोले हगसँग ठेक्का सम्झौता अघि बढाएको थियो।

फोले हगले यसअघि १८ लाख अमेरिकी डलरमात्र प्रस्ताव गरेको र सो कम्पनीबाट नेपाली मूलका चर्चित वकिल प्राध्यापक डा.सूर्य सुवेदीले पनि वहश पैरवी गर्ने भन्ने उल्लेख हुँदा हुँदै सम्झौताको समयमा २३ लाख डलरमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

१८ लाखको प्रस्तावअनुसार, सोही रकमभित्र बहश गर्ने भनिएका सुवेदी पछिल्लो २३ लाख डलरको प्रस्तावमा सामेल छन् कि छैनन् वा उनलाई छुट्टै रकममा सम्झौता गरिएको छ भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन।

कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकता तय गरी सूचीकृत गरी पठाएको १३ वटा कम्पनीमा एक नम्बरमा स्क्वायर पेट्रोन बग्स भन्ने कम्पनी छ जसले १५ लाख अमेरिकी डलर मा कानुनी परामर्श दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। दोस्रोमा क्लिफ्फोल्ड चान्स एलएलसी जसले १६ लाख डलरमा प्रस्ताव गरेको थियो भने तेस्रोमा परेको लेथम एण्ड वाट्किन्सले २० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसैगरी चौथो फोले हगले १८ लाख, पाचौंमा परेको फाइटा एलएलपीले २५ लाख डलर, छैठौंमा परेको विथर्स एलएलपीले ९ लाख ८० हजारदेखि १२ लाखसम्म, सातौंमा परेको लिंकलेटर्सले ९ लाख ८५ हजार युरो, आठौंमा परेको डिचर्ट एलएलपीले २६ लाख ५० हजार युरो, नवौंमा परेको फ्रेसफिल्ड्सले ३१ लाख अमेरिकी डलर, दशौंमा परेको हन्टन एण्ड विलियम्स एलएलपीले ३६ लाख डलर, एघारौंमा परेको एल्स्टन एण्ड बर्ड एलएलपीले ३४ लाख ५० हजार डलर, बाह्रौं नम्बरमा परेको मिल्बैंक एलएलपीले भने एकमुष्ठ प्रस्ताव नगरी खटिएको बेलाको प्रतिघण्टाको दरमात्र प्रस्ताव गरेको र तेह्रौंमा परेको ड्रेन एण्ड घरावी इन्टरनेशनल एण्ड क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स पी.सी ले २५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो।

‘के कारणले फेरि प्राथमिकताका आधारमा बनाइएका १३ वटा कम्पनीको सूचीलाई फेरि ५ वटामात्र सूचीकृत गर्न लगाइयो थाहा छैन,’ यो प्रकरणबारे जानकार कानून मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र अमेरिकास्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीको पटक पटकको कुरापछि एकपटक पठाइसकेको सूची फेरि सच्याउन लगाइएको हो। हामीले मन्त्रीको आदेशअनुसार पठाएका हौं।’

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले अनुभव, योग्यता र क्षमता हेरेर लिस्टिङ गरिएको बताए। ‘हामीले अनुभव, योग्यता र क्षमता हेरेर लिस्टिङ गरेका हौं,’ प्रवक्ता गौतमले डिसी नेपालसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया कानुन बमोजिम पूरा गरेर लिस्टिङ गरिएको हो।’

तत्कालीन कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले कानुन अनुसार र प्रक्रिया अनुसार नै लिस्टिङ गरेको बताइन्। त्यसमा कुनै गैरकानुनी काम नगरेकाे उनकाे भनाइ छ।

फेरि पठाइएको अर्को पाँचवटा कम्पनीको लिष्टमा भने ड्रेन एण्ड घरावी पहिलो नम्बरमा छ। तर, यो संगको सम्झौता अघि बढाएर पनि बीचमै रद्द गरिएको थियो। पाँचमध्ये २ नम्बरम पारिएको फोले हग कम्पनीसँगको सम्झौता अघि बढाइयो तर सो कम्पनीको प्रस्तावमा खगेन्द्र जिसीको क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स त्यसमा थिएनन्।

सो कम्पनीको सेवा खरिद गर्ने बेलामा भने जिसीलाई त्यसमा सामेल गराइएको छ। र उनी सामेल भएपछि सो कम्पनीले शुरु प्रस्ताव गरेको १८ लाख अमेरिकी डलरमा ५ लाख डलर थप भएको छ। क्षेत्री सामेल फोले हगसँग २३ लाख अमेरिकी डलरमा अन्तिम सम्झौता गरिएको छ।

यसरी गैरकानूनी ढंगले रकम समेत बढाएर सम्झौताको कागजात तयार गरेपछि अमेरिकास्थित दूतावासमा कार्यरत इकोनोमिक काउन्सिलर होमकान्त भण्डारीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।

उनलाई तत्कालीन राजदूत कार्कीले विदामा बस्न आदेश दिएर तत्कालीन सैनिक सहचरी जर्नेल मधुकरसिंह कार्कीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो। दूतावासको ठेक्का, खरिद लगायतको आर्थिक कारोवारमा नेपाली सेनाका अधिकृतको संलग्नता रहस्यमय त छ नै यसमा नेपाली सेनाको कार्कीभन्दा उच्च तहको समेत संलग्नता भएको हुनसक्नेतर्फ पनि छानविन हुनु जरुरी छ।

किनकि सेनामा माथिको आदेश नभई साना भन्दा साना निर्णयहरु पनि सम्भव हुँदैनन्। तत्कालीन सैनिक नेतृत्व यो प्रकरणमा सामेल त छैन ? भन्ने थप खोजीको विषय हो। नेपाली सेनाका जर्नेल कार्कीले गैरकानूनीरुपमा भएको यत्रो आर्थिक कारोवारमा गरेको हस्ताक्षरबारे डिसी नेपालले यसअघि नै सार्वजानिक गरिसकेको छ। (हेर्नुहोस सो समाचार)।

अमेरिकामा पौने २८ करोडमा घोटाला, नेपाली सेनाको संलग्नता

पछि पठाइएको पांच कम्पनीको लिष्टमा भने तेस्रो नम्बरमा स्वायर पेट्टन बग्स्स, चौथोमा लेथाम एण्ड वाट्किन्स् र पाँचौंमा क्लिफ्फोल्ड चान्स एलएलपी पारिएका थिए।

नेपालबाट मदन काेइरालाकाे सहयाेगमा