काठमाडौं। मुलुक संघीयमा गएपछि गठन भएका सात प्रदेशले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास पनि हो। यसबीचमा प्रदेश एकले आफ्नो नामाकारणसमेत गर्न सकेको छैन भने अन्य प्रदेशले नामकारण र राजधानीको टुंगो लगाएका छन्।

प्रदेश गठन भएको चार वर्षमा के के काम भयो भनेर जनताले लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भने केन्द्रको विभेदका कारण प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसै मेसोमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग डिसी नेपालका लागि विजयप्रसाद मिश्रले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश

मधेस प्रदेश बनाउनु भयो। तर संघीय सरकारले धेरै अवरोध गरिरहेको छ भन्ने तपाईंका अभिव्यक्ति आउँछन्, अहिलेको अवस्था के छ?

सात वटा प्रदेश मध्य पहिलो प्रदेश हाम्रो हो, जुन पहिचानको आधारमा बनेको छ। जसको लागि हजारौं मधेशी युवाहरुले बलिदान दिएका थिए। आफ्नो पहिचानको लागि, संघीयताको लागि र समानुपातिक समावेशिताको लागि। अन्य विषय अहिले हामी प्राप्तिको लागि प्रयासरत रहँदा यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हामी सबैको सहयोगले सफल भयौं, मधेश प्रदेश नामकरण गर्नमा।

अहिले पनि संघीय सरकारको जुन किसिमले हामीले संघीयता कार्यान्वयनको लागि, संबिधान कार्यान्वयनका लागि जुन किसिमका सहयोग हामीले पाउनु पर्ने हो त्यो अहिले पनि पाइएको अवस्था छैन। तथापि अव हामीले हामीसँग रहेका सीमित स्रोत र साधन, जनशक्ति र हामी जुन अवस्थामा काम गर्नु पर्ने हो त्यसलाई हामी निरन्तरता दिने क्रममा छौँ। जस्तो सीमित स्रोत साधन अन्य प्रदेशको अपेक्षा गर्दा मधेश प्रदेश जनसंख्याको आधारमा ठूलो प्रदेश हो।

तपाईं मानव विकास सूचकाङ्क हेर्ने हो या बहुआयमिक गरिवी हेर्ने हो भने सबै भन्दा पछि परेको हामी पाउँछौ। अव स्रोतलाई हेर्ने हो भने हामीले जनसंख्या र जुन किसिमका कुरा सामाजिक, आर्थिक र अवस्था छ जुन किसिमका गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्य छ त्यस अनुसार मधेसले सबै भन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्नु पर्ने हो। तर मधेशले त्यस अनुसारका बजेट प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

किन दिएन त ?

पहिलो कारण के हो भने यो भन्दा पहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु जुन किसिमले हाम्रो प्रदेशलाई हेर्नुपर्ने हो स्वभाबिक के हो भने हाम्रो मात्र एउटा प्रदेश थियो जुन संघीय सरकारको पार्टीको थिएन। बाँकी ६ वटा प्रदेश एउटै पार्टीको संघीय सरकारको प्रदेश सरकार थियो।

एउटै पार्टीको भएको हुनाले ति प्रदेशहरुले प्राथमिकता प्राप्त गरेका हुन्। ती प्रदेशहरु स्रोत साधन प्राप्त गरे, काम गर्ने वातावरण प्राप्त गरे। तर हामीलाई जुन राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग छ, उसले जुन रकमको बाँडफाँड गर्ने जिम्मा पाएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ जुन हाम्रो प्रदेशका बजेट बिनियोजन गर्न सिफारिस गर्ने निकाय छ त्यसमा हामीले जुन एउटा न्यायोचित हिसाबले हाम्रो हिस्सेदारी हुनपथ्र्योे त्यसमा हामीले कमी देख्यौ।

अरु प्रदेशहरुलाई दिइए तर मधेश प्रदेशलाई यस मामलामा कम दिए भन्ने केही उदहारण छन्?

यस भन्दा अगाडिको समपुरक अनुदान कै कुरा गरौ। समपुरक अनुदानको कुरा गर्दा हामीलाई २ करोड ७७ लाख दिएको थियो भने गण्डकी प्रदेशलाई १ अर्व ४९ करोड दिइएको थियो। कर्णाली प्रदेशलाई झन्डै झन्डै डेढ अर्व दिइएको थियो। प्राय सबै प्रदेशहरुलाई १ अर्वको हाराहारीमा रकम दिइएको थियो।

यो एउटा सामान्य उदहारण मात्र हो। यो कुरा सदनमा पनि उठेको थियो कि तत्कालीन प्रदेश २ ले किन यसरी विभेदको सिकार भै रहेको छ। हामी पनि उठायौं। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा पनि उठाइएको थियो। मधेश प्रदेशसँग किन यसरी अन्याय गरिँदैै छ।

त्यति मात्र होइन जुन बजेट हामीले पाउनुपर्ने हो त्यो बजेट पनि तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मान्ने हो भने हामीलाई एकदमै न्युन बजेट दिइएको थियो।

त्यसो भने जे जति दिए अव त लगभग ५ वर्ष पुग्न लाग्यो। अब हामीले यसको मुल्यांकन गर्दा तपाईं मुख्यमन्त्री भएर मधेश प्रदेशमा गर्नु भएको राम्रो काम के देख्नुहुन्छ?

हामी सरकार निर्माण गर्दाको अवस्थामा हामीले शुन्यमा सरकार सुरु गरेका थियौ। शून्य भनेको हामीसँगै न कर्मचारी थिए, न ऐन कानुनहरु थिए। न हामीसँग कार्यालय सञ्चालनमा थिए। एउटा सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जुन पूर्वाधार हो त्यो सबैको अभाव थियो। मलाई सरकारको प्रमुख बनाइयो।

संघीय सरकारबाट गर्नु पर्ने तयारी आवश्यकीय ऐन कानुन बनाएर सुरुका दिनहरुमा आवश्यक कर्मचारी पठाएर संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपथ्र्यो। त्यसबा वाबजुद पनि सरकार बनिसके पछि अवश्यक विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरु हुन्छ त्यही अनुसार बजेट सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले सरकारको जिम्मा पाएका थियौं र सरकार सुरु गरेका थियौं।

तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सिंहदरबारबाट प्रहरी ऐन ल्याए नराम्रो हुने चतावनी दिँदै धम्क्याउने काम भयो। तत्कालीन सचिव देव भण्डारीले यसमा सही गर्ने वित्तिकै मेरो सरुवा हुन्छ भन्नु भयो। केन्द्र सरकारले देखाएर जुन किसिमको व्यवहार प्रस्तुत गर्नु भयो, त्यसलाई विभेद नभनेर के भन्ने?

अहिले मधेस प्रदेशले निजामती सेवा ऐन बनाइसकेको छ। यो ऐन आफैंमा उदहारण हो। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले त्यस्तो ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो हेरेर मात्र अन्य प्रदेशले प्रहरी ऐन सुरु गर्न थालेका छन्। हामीले एउटा समाज रुपान्तरण गर्नको लागि दुई तीन वटा कार्यक्रम सुरु गर्‍याैं। जस्तै बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ। अब छोरी जन्मने बितिकै उसको ३ लाखको बिमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्ता धेरै काम हामीले सुरु गरेका छौं।

भिडियाे