काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित अध्यक्षहरु कुल आचार्य, डा. बद्री केसी तथा रबिना थापाले सोमबार दिउंसो संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पद बहाली गरेका छन् ।

निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले तीनै जना अध्यक्षहरुलाई खादा र माला लगाइ दिएर पद बहाली गराएका थिए ।

उनले तीनै जना अध्यक्षहरुलाई एकताबद्ध भएर आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन आग्रह गरे । उक्त अवसरमा संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु पनि उपस्थित थिए ।

आइतबार अबेर संघको दशौँ महाधिवेशनले सर्वसम्मतिको आधारमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरे पछि संघका पदाधिकारीहरु बिहान पशुपति क्षेत्र पुगेर पूजा अर्चना गरेका थिए ।

नवनिर्वाचित तीनै जना अध्यक्षहरूलाई निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले आइतबार राती पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाएका थिए । नेपाल आउन नसकेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले जुमबाटै शपथ लिएका थिए ।

गत शनिबार र आइतबार होटेल हिमालयमा आयोजित संघको दशौँ महाधिवेशनमा तीन जना अध्यक्ष लगायत १०० बढी पदाधिकारीहरु सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो। तीनै जना अध्यक्षहरुले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई दिएका थिए ।

कार्यक्रमको संचालन नवनिर्वाचित महासचिव गौरी राज जोशीले गरेका थिए ।

पशुपति क्षेत्रमा एनआरएनएले वृद्धाश्रम बनाउने

नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपाल सरकार तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसंग सहकार्य गरी एउटा वृद्धाश्रम बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए ।

उनले राखेको कम्तीमा १०० कोठा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने प्रस्तावलाई कार्य समितिको पहिलो बैठकले पारित गरेको छ । आचार्यले आफ्नो तर्फबाट उक्त परियोजनाका लागि रु एक करोड प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरे ।

उक्त वृद्धाश्रमका लागि उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, महासचिव गौरी जोशी तथा कोषाध्यक्ष सुनिल साहले २५, २५ लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै अर्का महासचिव डा. केशव पौडेलले रु १० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरे । पहिलो बैठकबाटै उक्त परियोजनाका लागि ३ करोड भन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

अर्का नवनिर्वाचित बद्रि केसीले यो कार्यकालमा स्मार्ट एप प्रयोग गरेर ‘क्राउड फन्डिंग’ गर्ने जनाए । उनले कूल परियोजना लागतको ३३ \ ३३ प्रतिशत रकम उठाउने जिम्मा तीनै जना अध्यक्षले लिने बताए। उक्त बैठकले वृद्धाश्रम बनाउनका लागि सकभर पशुपति क्षेत्रमै जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाए पछि रकम उठाउन शुरु गर्ने बताए । संघको केन्द्रीय सचिवालयले उक्त परियोजनाको लागि १५ देखि १७ करोडसम्म लागत लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।