काठमाडौं। स्थानीय सरकारको निर्वाचनको मिति जति जति नजिकिँदैछ उती उती रफ्तारमा राजनीतिक पार्टीहरु मतदातालाई फकाउने घोषणापत्रमा के के राख्ने होला भनेर छलफल गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा एमालेले आम नागरिकलाई घोषणापत्रमा के राख्ने हो सुझाव दिन आह्वान नै गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री गणन थापाको नेतृत्वमा घोषणा पत्र बनाउने समिति नै बनाएर अघि बढेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा, साझा विवेकशील पार्टी, जनमत पार्टी लगायत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने सबै राजनीतिक पार्टीहरुले घोषणा पत्र बनाउँदैछन्। उनीहरुको घोषणा पत्रमा के के राख्न उचित हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।

सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको घोषणापत्र स्थानीय परिवेश अनुसार फरक फरक हुन्छ। त्यसैले कुनै राजनीतिक पार्टीले देशभरीको लागि बनाएको घोषणा पत्र सबै स्थानको लागि पूर्ण हुँदैन। प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको आआफ्नै आवश्यकताहरु हुन्छन्।

केही साझा आवश्यकतामा केन्द्रले एउटा सोच बनाउन सक्दछ तर प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकालाई आफ्नो छुट्टै घोषणा पत्र तयार गर्न लगाउनु पर्दछ। जस्तो कि कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरीमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएका भोला पासवानले आफ्नो छुट्टै घोषणा पत्र बनाउनका लागि टोलटोलका आवश्यकताहरु संकलन गरिरहेका छन्।

पासवानले मात्र होइन केही वडा अध्यक्षमा उठ्न चाहनेहरुले आफ्नो डायरीमा टोलटोल घुमेर स्थानीय बासिन्दाहरुसँग भेटघाट गरेर कुन कुन आवश्यकता कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर सोधिरहेका छन्।

गगन थापा हुन वा एमालेका कोही किन नहुन सबैले बस्ती बस्तीका मानिसको अपनत्व हुनेगरी चुनावी घोषणापत्र बनाउनु पर्दछ। स्थानीय सरकार भनेको विकासका लागि हो। त्यसैले विकासका कुन मोडललाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने सैद्धान्तिक आधारसहितको खाका दिनु नै घोषणापत्रको लागि चुनौतीको विषय हो।

संविधानमा समाजवाद उन्मूख लेखिएको भएपनि स्थानीय तहको विकासमा समाजवादको कुन मोडल अनुसार जाने भन्ने कुरालाई पार्टीगत तहमा नीतिगत रुपमा नै पारित गराएर घोषणा पत्रमा राखियो भने सबै तिर एक रुपता हुन सक्छ। हैन भने वितेका पाँच बर्षमा भ्यू टावरको लहर चलेजस्तै अबका दिनका कुन लहर चलाउने हुन भन्ने चिन्ता मतदाताहरुमा छ।

गाउँ वा शहरको विकासमा पहिलो प्राथमिकता भूईंमान्छेलाई दिनु पर्दछ। अर्थात सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायको हीतलाई केन्द्रित गरेर विकासको मोडल तयार गर्नु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. बीपी कोइरालाले एउटा होलो जोत्ने किसानको अनुहार हेरेर सरकारले बजेट तयार गर्नुपर्दछ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक छ।

गाउँका सबैभन्दा गरिब, सुकुम्बासी, बेरोजगारी, पढ्ने अवसर नपाएका समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर घोषणा पत्र बनाइयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ। लेखक आफैले दलित सरोकार मञ्च नेपालको अगुवाईमा गत महिना मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला घुमेर घोषणा पत्रमा के के आओस भन्ने चाहना नागरिकहरुको छ भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेकोमा विविध सुझावहरु आएका थिए।

सञ्चारकर्मी, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, महिला, दलित र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दा उनीहरुको प्राथमिकता ठूलठूला विषयमा नभएर ससाना स्थानीय विषयहरु थिए। सानो काम नजिकको काम गर्दा समेत सफल हुन सकिने रहेछ भन्ने लाग्यो।

शहरी क्षेत्रमा सरकारी वा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरेर १० देखि १२ कक्षासम्म पढ्दासम्म प्रत्येक यूवालाई उनीहरुको इच्छा अनुसारको एउटा सीपमा दक्ष बनाउन सकियो भने साच्चिकै प्रत्येक परिवार उद्यमी बन्न सक्छ।

तर अहिले नै क्याम्पस स्तरमा पढीरहेका वा पढाई छोडेर बेरोजगार भएका यूवाहरुको लागि रोजगार गर्न लामो अवधिको सीप सिकाउने र स्थानीय स्तरको बैंक वा सहकारी मार्फत सामुहिक वा व्यक्तिगत मोडलको आयआर्जनका कामहरुमा लगाएर कुनैपनि यूवालाई खालीहात बस्न नदिने योजना अघि सारियो भने यसले पालिका क्षेत्रमै उत्पादनका सम्भावनाहरु बढ्ने र बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने चलन बढेर जान्छ।

गरिब, सुकुम्बासीहरुको पहिलो चाहना खाना, नाना र छाना नै हो। प्रत्येक नागरिकलाई सालभर खान पुग्नेगरी आम्दानी गर्ने अवसर जुटाउनका लागि इच्छाएको गुणस्तरीय सीप दिने, सीप प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नका लागि सीडमनी, सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने र उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गरिदिने वा स्थानीय सरकार आफैले खरिद गरेर बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउन सक्ने नेताको आश सबैले गरेका छन्।

समुदायमा परम्परागत सीपहरु जेन तेन घिस्रिएर अघि बढीरहेको छ। अबका दिनमा आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले परम्परागत सीपहरुलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिक बनाउने तर्फ कदम चाल्छन् की भन्ने आशा नागरिकले गरेका छन्। मेशिन र विजुलीको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न विजुली नभएको टोलमा विजुलीको पोल जडान गरी घरघरमा मिटर जोड्ने सुविधा स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।

त्यसो त कृषि पेशा गर्न चाहनेहरु अझै धेरै छन्। उनीहरुको लागि सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गरी एकै किसिमको बाली लगाउने परम्पराको थालनी गर्ने र विभिन्न वडाहरुलाई विभिन्न बालिको पकेट एरिया बनाउने र बैज्ञानिक तरिकाले जेटिए र जेटीहरुको निगरानीमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने जनप्रतिनिधिलाई देउतै मान्न समेत पछि हटदैनन्। तर के जनप्रतिनिधिले यसतर्फ ध्यान दिने गरी घोषणापत्र बनाउलान भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ।

कोही पशुपालनमा गाई, भैंसी, सुंगुर, बंगुर, खसीबाख्रा, राँगा पालनलाई व्यवसायिक रुपमा अवलम्बन गर्न समुदायका मानिसहरुलाई सहुलियत, विज्ञताको सेवा दिन स्थानीय सरकार साथी बन्नु पर्दछ भन्दैछन्। कोही कुखुरा, हाँस, बगेडी, टर्किज पालन र अण्डा उत्पादनका लागि सीप, सीडमनी र अवसरहरु जुटाई दिने र बिक्रीको प्रबर्धन गर्नुपर्दछ भनिरहेका छन्।

दैनिक जीवनमा चाहिने ममबत्ति, सावुन, पापड, मुरही, चिउरा, दालमोट, भुजिया, मसला, अगरबत्ति उत्पादनका लागि सिटिइविटीको पाठ्यक्रममा आधारित तालिम दिने, सीप सिकेकालाई उनीहरुको क्षमता अनुसार समुह बनाएर उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएर उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्रीहरुको बजार विस्तार गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न सके झनै राम्रो हुन्छ र यसका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाहरु मिलेर सहकार्य गर्न सक्ने नागरिकहरुको सुझाव रहेको छ।

प्रत्येक खेती योग्यजग्गामा माटोको क्षमता परिक्षण गरी तीनबाली उत्पादन, तरकारी र फलफुल खेतीमा ग्राहयता दिएर उत्पादन बढाउनु पर्दछ। सिंचाईका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये नदीको पानी उपयोग गर्न सक्ने स्थानमा सिंचाईको नहर र कुलो बनाउने वा भूमिगत सिंचाईको विभिन्न सम्भावित विकल्पहरुको प्रयोग गर्न लगाउने काम पनि घोषणापत्रमै राख्नु पर्दछ।

सिंचाईका लागि प्रयोग हुने विजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा जुन केन्द्रीय सरकारबाट आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने काम पनि स्थानीय सरकारको नै हुन्छ भन्ने गरिएको छ।

युवाहरु नयाँ नयाँ काम सिक्न चाहन्छन्। त्यस्ताका लागि मोवाइल मरमत, विजुली बत्तिको वाइरिंग तालिम, फर्निचर मिस्त्री, बाँस र काठको विभिन्न सामाग्री बनाउने, जुत्ता बनाउने, सिलाई कटाई तालिम, ब्यूटिशिन तालिम, पत्रकारिता तालिम, फोटो तथा भिडियो इडिट गर्ने तालिम, घरबनाउने, डोरी बनाउने, चुल्हो बनाउने, फलामका कृषि औजार बनाउने तालिमहरु संचालन गरेर नागरिकहरुलाई दक्ष बनाउने काम गाउँ वा नगरपालिकाले गर्न सक्यो भने सानो काम नजिकको काम हुन्छ र थोरै थोरैबाट समग्रको इच्छा पूरा हुन्छ।

सुकुम्वासीहरुलाई बस्ती योग्य स्थानमा घडेरी र एउटा घर बनाएर बस्ने व्यवस्था मिलाउने संविधानमै व्यवस्था छ। तर कतिपय अहिले पनि घर र घडेरी विहीन छन्। उनीहरुको लागि पहिलो प्राथकिता दिएर बस्ती योग्य स्थानमा वा रोजगारी गर्न सहज रुपमा जाने स्थानमा बसोबास बसाउनु पर्दछ।

खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान दिने, फास्टफुड खान नहुने तथा स्थानीय रुपमा उत्पादित अन्न, फलफुलहरुको सही उपयोगको तौर तरिका सबै नागरिकहरुलाई जानकारी गराउने। शरिरलाई आवश्यकता भन्दा बढी खाने तथा खानपिनमा फजुल खर्च राक्ने तौर तरिका सिकाउने काम पनि घोषणा पत्रमा नै उल्लेख भए राम्रो भन्ने तर्क सञ्चारकर्मीहरुको रहेको छ।

महिला अधिकारको सवालमा ध्यान दिने क्रममा मजदुरीमा महिला पुरुषमा समान ज्याला दिने, उचित ज्यालाको प्रबन्ध स्थानीय तहकै अगुवाईमा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ। गरिब, दलित, महिला, बालबालिकाहरुलाई सुत्नका लागि समस्या हुन नदिने जाडोमा कम्मल, सिरक, व्यवस्था बार्षिक रुपमा गर्ने बजेट राख्न लगाउनु पर्दछ।

विपद् व्यवस्थापनकाका लागि सम्भावित खर्चको जोहो पहिले नै राख्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ। बार्षिक रुपमा डुवानमा पर्ने बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा सार्ने, विपद् उत्थानशील घर, परिवार र समुदाय बनाउने योजना अघि सार्नुपर्दछ।

बर्ष भरी एकै किसिमको काम पाउन नसक्दा कुनै महिना दैनिकी गर्जो टार्न अप्ठेरो परेको परिवार र समुदायलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट नागरिकलाई हातमुख जोर्न राहतको व्यवस्था गर्न पालिकाहरु पछि हट्नु हुन्न। विभिन्न प्रकोपका कारणले आउने विपद्बाट बच्नका लागि सबै भौतिक पूर्वाधारमा गुणस्तरीय बनाउने प्रयास गर्ने। खोला, पहिरोबाट राक्न बाँध बनाउने, पानीको निकास निकाल्ने कामहरु गर्नुपर्ने माग स्थानीय समुदायको रहेको छ।

त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा समेत उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने नागरिकको आवाज छ। बालबालिकालाई पढाउनु पर्दछ भन्ने भावना अभिभावकमा जगाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने तथा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सबै दलित परिवारका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको चाहना अनुसारको पढ्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले निःशुल्क गर्नु पर्दछ भन्ने चाहना गरिब परिवारको छ। पालिका क्षेत्रका सबै बालबालिकालाई पढ्ने व्यवस्था मिलाउने प्राविधिक शिक्षा र छात्रबृत्तिको व्यवस्था मिलाएर उच्च शिक्षासम्म गरिब परिवारलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने नियम पालिकाले लिनु पर्दछ।

टेलिभिजन, प्रोजेक्टर सहितको सूचनामूलक कक्षा कोठाको व्यवस्था सबै विद्यार्थीहरुको लागि गरिनु पर्ने। विद्यालयको व्यवस्था र विद्यालयको बसहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। गरिब, दलित र महिलाको शसक्तिकरणका लागि नेतृत्व विकास, भाषणकला, समस्या समाधान, बार्ताका क्रियाकलापहरुबारे दक्ष बनाउने र गरिब विद्यार्थीलाई खाजा, खाना, लुगा, पुस्तक, कापी,कलम साइकल आदिको व्यवस्था स्थानीय तहबाट गर्नुपर्दछ।

विद्यार्थीहरुको लागि पायक पर्ने स्थानहरुमा छात्रबासहरुको व्यवस्था गर्ने। मातृभाषाको शिक्षा र अंग्रेजीभाषालाई महत्वका साथ पढाईको विधि बनाउन आवश्यक शिक्षक र पाठ्यसामग्रीहरुको व्यवस्था प्रत्येक विद्यालयमा गराउन सकियो भने शिक्षाले नयाँ रुप लिनेछ। कम्प्युटर शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि समावेश गर्न कम्प्यूटरका लागि घुम्ती शिक्षकहरु नियुक्त गरेर भएपनि सबै विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गराउनु पर्दछ।

स्वास्थ्य निःशुल्क गरिनुपर्ने तथा बढी खर्च लाग्ने विरामीको उपचारको लागि लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गराएर बालमृत्यु दर र मातृमृत्यु दर घटाउन वडास्तरीय कार्यक्रमहरु संचालन गरी कुपोषण घटाउन पहल गर्ने।

बर्षमा एक पटक स्वास्थ्य घुम्ती शिविरहरु दलित बस्तीमा चलाएर निशुल्क औषधीहरुको अभाव हुन नदिने हो भने जनप्रतिनिधिलाई आम नागरिकले अभिभावककै रुपमा स्वीकार गर्ने थिए। यूवालाई दुव्र्यसनी हुन नदिन वा भएकाहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा गर्नुपर्दछ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका गरिब तथा दलितको पहिचान गरी रोजगारको व्यवस्था गरेर किसानलाई सहुलियत कार्ड हुनुपर्दछ। जसको आधारमा देश भित्र र बाहिर भारतबाट खेतीपातीको सामान, बल विऊ ल्याउन छुट दिनु पर्दछ। किसानलाई पेन्शनको व्यवस्था हुनु पर्दछ। उखु र अन्य कृषिबालीको मूल्य निर्धारण गरी किसानले उत्पादन गरेका समाग्री नगदमा किन्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

इच्छुक सबैलाई सामुहिक वा सहकारी समुहहरुमा आवद्ध गराई सामुहिक खेती वा अन्य उत्पादन प्रणालीको सञ्जाल बनाएर आय आर्जन हुने काममा संलग्न गराउनु पर्दछ। सम्भावित स्थानमा एक गाउँ पालिका वा एक नगरपालिका एक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ।

विदेश कमाउन जानेहरुलाई आवश्यकता अनुसारको भाषा, सीप र सहुलियतमा कर्जाको व्यवस्थ ागर्न पालिकाले अगुवाई गर्ने। जीवन बीमा, बालीनाली, पशुपालनको बीमा गराउन पालिकाले सहकार्य गर्ने गरेमा सबैको जीवन सुरक्षित हुन्छ।

समुदायको कला, संस्कृति, संस्कारहरुको जगेर्ना र प्रबर्धन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने।.स्वच्छ खानेपानीको ट्यूवेलको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गर्नुपर्दछ। बस्ती बस्तीमा विजुली र पक्की बाटोको व्यवस्था गरेर डुवान क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई बासयोग्य स्थानमा सार्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ।

शहरी क्षेत्र भएका नगरपालिकाहरु छन् भने थप कुराहरु जस्तै : बजार क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान, चक्रपथ निर्माण, अत्याधुनिक बस स्टेशन तथा टर्मिनल भवन निर्माण, सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स तथा सभागृह निर्माण, कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्दछ।

त्यसैगरी नियमित पशु स्वास्थ्य शिविर, कृषि प्रदर्शनी, कृषि बजारीकरण तथा भण्डारणको व्यवस्था, रासायनिक मलको उचित व्यवस्थापन, कृषि उपज थोक बजार निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा राख्नु पर्दछ।

विश्वको जुनसुकै कुनाबाट आफ्नो शहरको सेवा प्राप्तिका लागि ई-गभर्नेन्स, ई-कमर्श, ई-मेडिसिन, ई-टुरिजम, ई-एग्रिकल्चर, ई–विजनेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, एकीकृत अटो भिलेज स्थापना, बजार क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक लाइटको प्रयोगसहित अन्य कामहरु गर्ने योजना राख्नु पर्दछ। साथै फोहोर व्यवस्थापन तथा त्यसका लागि नयाँ स्थानको छनौट र फोहोरबाट ऊर्जा शक्ति उत्पादन गर्ने कुरा घोषणापत्रमा राखिनु पर्दछ।

अन्त्यमा सबै वडामा बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि खेल्ने, छलफल गर्ने, पढ्ने र विश्राम गर्ने स्थल निर्माण गर्ने कुरा समेत राखेर सबै कामहरु पाँचबर्षमा पुरा गरियो भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई आम नागरिकहरुले ‘एकपटक फेरी’भन्ने थिए। हैन भने विगतका घोषणापत्रहरु कार्यान्वयन नभएजस्तै अबका घोषणा पत्रहरु स्राद्धमा विरालो बानेको जस्तै कर्मकाण्डीका लागि मात्र नहोस । सम्पूर्ण नेपालीको यही चाहना रहेको देखिन्छ।