सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यले बनेका कानून प्रयोगमा नआउँदै छिटोछिटो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा सरकार र संसदीय समितिको क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि भएको दफावार छलफलमा भाग लिने सदस्यले छिटोछिटो कानून संशोधनमा जाँदा सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेकाले विज्ञको सल्लाहका साथै गहनरूपमा अध्ययन गरेर मात्र विधेयकको मस्यौदा बनाउन सुझाव दिए ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य एवं विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले गएको चार वर्षको अवधिमा धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनी प्रश्न गरे ।

अर्का सदस्य श्यामलाल रानाथारुले प्रयोगमा नआइकनै छिटोछिटो कानून संशोधनमा जाँदा संसद्को कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए । दफावार छलफलमा अमरबहादुर साउद र अक्कलबहादुर रावलले पनि भाग लिएका थिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनितादेवि चौधरीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले आवश्यकताअनुसार विधेयक ल्याउने भएकाले कानून निर्माणमा विधायकको ठूलो भूमिका हुने बताए।

बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वार प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टैरूपमा सभामा टेबुल गरे ।

दुवै प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइने जनाइएको छ । पर्याप्त काम (विजनेश) नहुँदा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गतका नियमित बैठक स्थगित हुने गरेका छन् । विजनेश नभएकै कारण यही चैत १३ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक यो अवधिमा तीन पटक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाले काम थालेको चार पूरा भएर पाँचौँ वर्ष लाग्दा ५६ वटा कानून बनाइसकेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन र कार्यविधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोगलगायत झण्डै आठ वटा ऐन कानूनको संशोधन भइसकेको छ ।

लोकसेवा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन भइसकेको छ । बनेका कतिपय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको प्रदेशसभाका सदस्यले बैठकमा उठाउने गरेका पनि छन् ।