कानुन व्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ निर्वाचन भएर निर्वाचन परिणााम आइसकेको छ। नेपाल बारको २५ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष लगायतका सबै पदमा सत्ताधारी गठबन्धन समर्थक प्यानलले चुनाव जितेको छ।

हुन त कानुन व्यवासायीको संस्था नेपाल बार कुनै राजनीति परस्त संगठन हो भनेर औंल्याउनु जायज त होइन तर नेपाल बारले स्थापना कालदेखि नै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

नेपालमा भएका ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरुमा राजनीतिक दललाई आन्दोलनमा साथ दिँदै आएको बारले हरेक राजनीतिक परिवर्तनको सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाल बार स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायापालिकाको पहरेदार हुनुपर्ने हो।

यसले न्यायपालिकाप्रतिको आम नागरिकको आस्था जागृत गर्नुपर्ने हो। न्यायका लागि जति न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिको भूमिका हुन्छ, त्यति नै कानुन व्यावसायीको पनि भूमिका रहनुपर्ने हो।

र, यसको सुनिश्चितताको लागि नेपाल बार सक्रिय हुनुपर्ने हो । समग्र न्यायपालिकामा कानुन व्यवसायीको हिस्सेदारी निकै ठूलो छ । तिनै कानुन व्यवसायीहरुको संकठन नेपाल बार समग्र न्यायपालिकाको एउटा खम्बा हो ।

तर, २०६३ पछि नेपाल बार ज्यादै कमजोर भएर गएको महसुस हुँदै गएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल बारका पदाधिकारीहरु सत्ताको सामिप्यमा पुग्न खोज्ने, सत्ताको सहयोगमा विभिन्न पद प्राप्त गर्न खोज्ने, व्यवसायका लागि र पदका लागि नेपाल बारलाई भर्‍याङ बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

अहिलेका नव निर्वाचित बार पदाधिकारीहरु सत्ताधारी ५ दलीय गठबन्धन अनुसार नै गठबन्धन गरेर निर्वाचित भएका छन्। अब आउँदा दिनमा एक त गठबन्धन सम्हालेर हिँड्न चुनौती बन्न सक्छ। अर्को न्यायपालिकाप्रतिको ढाल बनेर न्यायपालिकाको रक्षा गर्न र जनआस्था अभिवृद्धि गर्न त्यत्तिकै चुनौती छ।

खासगरी २०६३ पछि बारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा यस्तो प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको छ जसले नेपाल बारलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यसरी नेपाल बार कमजोर हुँदा समग्र न्यायपालिका कमजोर बन्न पुग्यो। न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिहरु विवादित बन्न पुगे। नियुक्ती प्रक्रिया र नियुक्तीका लागि विभजित भए।

उदाहरणका लागि हालसालै कामु प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गरेर पठाएका सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर एउटा उदाहारण हुन्। यसभन्दा अघिका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र निरौला सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ती पाएर गए भने अहिलेका मुख्य रजिष्ट्रारलाई किन न्यायाधीशका लागि मात्रै सिफारिस गरियो। न्यायपालिकाभित्र पद र मर्यादाको कटौती गर्ने काम भएन र?

न्यायपालिका भित्र न्यायमूर्तिले नै मेरो मान्छे र उसको मान्छे भन्ने पूर्वाग्रह राख्नु र एउटै पोजिसन र मर्यादाका मान्छेलाई फरक किसिमको नियुक्तीका लागि सिफासिरस गरिनु एकदमै नाजायज काम भयो।

अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने सर्वोच्च ठाउँबाट नै अन्याय भयो भनेर आवाज उठ्दा त्यसले न्यायलयको गरिमामा आँच आउँछ। यसतर्फ न्यायपालिका र नेपाल बारको ध्यान जान जरुरी छ।

अब अर्को पक्ष हेरौं, अहिलेका नव निर्वाचित बार पदाधिकारीहरु सत्ताधारी ५ दलीय गठबन्धन अनुसार नै गठबन्धन गरेर निर्वाचित भएका छन्। अब आउँदा दिनमा एक त गठबन्धन सम्हालेर हिँड्न चुनौती बन्न सक्छ। अर्को न्यायपालिकाप्रतिको ढाल बनेर न्यायपालिकाको रक्षा गर्न र जनआस्था अभिवृद्धि गर्न त्यत्तिकै चुनौती छ।

यो चुनौती यत्तिकै सामना हुँदैन, न्यायपालिकामा भएको अहिलेको समग्र गतिविधि, न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायमूर्तिहरु तलदेखि माथिसम्म सुधारका लागि बारले चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ।

त्यसका लागि यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई न्यायपालिकाका सम्बन्धमा हुनु र गर्नुपर्ने कुरा ज्ञान दिन र समर्थन लिन, न्यायपालिकामाथि राजनीकि हस्तक्षेप हुन नदिन र न्यायपालिकाका सुधारका लागि समर्थन लिन गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्व सांकेतिक रुपमा मात्रै भएपनि सफल हुनुपर्छ।

मलाइ लाग्छ, गोपालकृष्ण घिमिरेले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको बारको नेतृत्वका अगाडि न्यायपरिषदका लागि, कानुन सुधार आयोगका लागि, बार काउन्सिलका लागि र न्यायिक प्रतिष्ठानका लागि बारले प्रत्यक्ष निर्वाह गर्ने भूमिका र राख्ने प्रतिनिधित्व विल्कुलै न्याय, संविधान र कानुन सम्मत हुनुपर्छ। र, त्यस्ता ठाउँका लागि सही मान्छे पठाउन सक्नुपर्छ।

तब मात्रै नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेसागत संगठन जस्तो हुन्छ। नेपाल बारले समग्र कानुन व्यावसायीहरुको पेशागत मर्यादा, व्यासायिक आचरण, अर्थात बार काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता पूर्ण पालना गराउन सक्नुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि धारण गरेका कानुन व्यावसायीहरु अमर्यादित भइदिँदा तलबाट आउने नवोदित कानुन व्यावसायीहरु त्यही कपी गर्न र सिक्न पुग्छन्। त्यसैले नेपाल बारले समग्रमा कानुन व्यावसायी र न्यायपालिकाप्रतिको खबरदारी आउने दिनमा गर्न सक्नुपर्छ, बचाउ गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सक्नुपर्छ।

र, समग्रमा नेपाल बारले लिनुपर्ने अगाडिको मार्ग प्रारम्भमै तय गर्न सक्नुपर्छ। यी काम गोपालकृष्ण घिमिरेको नयाँ कार्यसमितिले गर्न सकोस् भन्दै कार्यकालको सफलताका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु।