मंगलबार मात्रै सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनले सात बुँदे सहमतिमा हस्तक्षर गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यो सहमति भनेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर गरिएको सहमति हो।

सहमतिको मुख्य विषय अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनसम्म कायमै राख्ने भन्ने भएको बताइएको छ।

सहमति ७ बुँदे भनिए पनि यसका अन्य बुँदाहरु गौण हुन् र चुरो विषय चुनाबी गठबन्धन नै हो। संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा एक वा एक भन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन गरिनु कुनै नौलो कुरा होइन। यस्ता गठबन्धन चुनाबभन्दा अगाडि पनि हुने गरेका छन् र निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि पनि हुने गरेका छन्।

चुनाबमा जनतामा जाँदा आफ्नै एजेण्डा लिएर दलहरु एक्लै जाने तर कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा सत्तामा साझेदारीको लागि गठबन्धन गर्ने एउटा तरिका हो भने अर्को तरिका चुनाबभन्दा अगाडि नै अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, त्यो उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धाको लागि आफ्नो उम्मेदवार नउठाउने र आफ्ना मतदातालाई पनि अर्को दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्ने हो।

नेपालमा संसदीय प्रणालीको प्रारम्भिक चरणमा दलहरु एक्लै चुनाबमा जान्थे। पछि सरकार बनाउने बेलामा बहुमत नपुगेको अवस्थामा मात्र अर्को दलको समर्थन खोज्ने गरिन्थ्यो। चुनाबभन्दा पहिल्यै गठबन्धन गर्ने प्रचलन पहिले नेपालमा थिएन। भारतमा भने यो अभ्यास गरिन्थ्यो। ५ वर्षअघिको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा भने नेपालमा चुनाबी गठबन्धनको हदैसम्मको अभ्यास भयो।

कोही पनि राजनीतिक प्रणाली र जनताका लागि राष्ट्र र आम नगारिकका लागि भनेर राजनीति गरिरहेको देखिएनन्। यसो भएपछि ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ शैलीमा किन यो गठबन्धन स्थायी गठबन्धन नगर्ने र दुई वटा मात्रै दलको राजनीतिक व्यवहार लिएर नहिँड्ने?

यसरी चुनाबी गठबन्धन हुनु संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा असामान्य कुरा भने होइन। संसदीय प्रणाली भएकोले चुनाबी गठबन्धन हुनु सामान्य भए पनि नेपालमा भएका गठबन्धन भने सामान्य र प्राकृतिक देखिएनन्। ६ महिनाअगाडि एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर ५ महिनापछि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने अप्राकृतिक अभ्यास नेपालमा भयो।

जसको परिणामस्वरुप हामीकहाँ कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट बनेका स्थानीय तह प्रमुख र एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट बनेका सांसद जनताले ५ वर्षसम्म झेले। एउटै ठाउँमा स्थानीय सरकारमा सहयोगी दल प्रादेशिक र संघीय सरकारमा विपक्षी भए। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनता समक्ष मत माग्दा जाँदा आफ्नो दलको अस्तिस्व र चुनाव चिन्हमा जाने हो।

चुनावको परीणामले एक्लै सत्ता संचालन गर्ने म्यान्डेड प्राप्त नभए सत्ता संचालनका लागि गठबन्धन गर्ने हो। तर, चुनावी प्रतिस्पर्धाकै लागि गठबन्धन गरिनु चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संभावना हुनु हो। अब यसो भन्दै गर्दा केही विषय राजनीतिक दललाई सुझावको रुपमा दिनु उपयुक्त छ भनेर सचारमाध्यममार्फत धरै अग्रज बुद्धिजीबीका विचार पनि आइरहेका छन्।

नेपालजस्तो मुलुकमा बहुदलीय नभएर दुई दलीय पद्धति नै उपयुक्त हुने विचार पनि आइरहेका छन्। यसभन्दा अघिको चुनावमा हृदयेश त्रिपाठीहरु सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेकै थिए। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले लोसपालाई, विप्लवको पार्टीलाई, हृदयेशको पार्टीलाई, कमल थापाको पार्टीलाई सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न सार्वजनिक प्रस्ताव गरेका छन्।

यदि केपी ओलीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर विप्लव, लोसपा, कमल थापा, हृदयेश त्रिपाठी, केपी ओली एकै ठाउँमा उभिने र सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हो भने यता सत्ता गठबन्धनका दलका दलहरु देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, यादव र केसी यी पाँच दलले रुख चिन्हबाट चुनाव लड्ने सहमति बनाएर गए के बिग्रन्छ र?

आआफ्नो दलको राजनीति कायम राखे भइहाल्यो, जनतासामु चुनाव लड्न जाँदा एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडे हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्वाचन गराउन सजिलो र खर्च पनि कम हुने स्थिति बन्छ।

दुई दलीय किसिमको राजनीतिक व्यवहार पनि देखिने, दुई दलीय पद्धतिको अनुभव पनि हुने। यदि गठबन्धन नै गर्नु छ भने यसरी दुई वटा गठबन्धन गरेर एक एक-एक वटा चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न जानु नै उपयुक्त हो। आखिर यहाँ कसैको सिद्धान्त देखिएन। कसैको विचार फरक देखिएन।

सबैको सिद्धान्त र विचार एउटै देखियो–सत्ता प्राप्ति। कसरी कमाउने र मुलुक लुट्ने? कसरी आफ्ना र आफ्ना आसेपासको आर्थिक रुपमा भविष्य सुरक्षित बनाइ दिने? कसरी महंगा गाडी चढ्ने र राम्रा घरमा बस्ने? कसरी विदेशस्थित महंगा स्कुलमा अफ्ना सन्तानलाई पढाउने? कसरी व्यापार व्यवसायमा उद्योगीसँग व्यापारिक साझेदारी बढाउने? पावर पैसा र पद कसरी पाउने? सबैको उद्देश्य एउटै देखियो।

कोही पनि राजनीतिक प्रणाली र जनताका लागि राष्ट्र र आम नगारिकका लागि भनेर राजनीति गरिरहेको देखिएनन्। यसो भएपछि ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ शैलीमा किन यो गठबन्धन स्थायी गठबन्धन नगर्ने र दुई वटा मात्रै दलको राजनीतिक व्यवहार लिएर नहिँड्ने?

आखिर यी दलले कुनै पनि संवैधानिक निकाय, कानुनी निकायमा हस्तक्षेप गर्न, आफू अनुकूल बनाउन र यितनलाई कमाउने साधनका रुपमा प्रयोग गर्न नछोड्ने भए। शैक्षिक, न्यायिक र सुरक्षा निकायसम्ममा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरे।

बिक्ने जति पद सबै बेच्न पसल थापे। अघिल्लो पोखरा महाधिवेशनमा दश वर्ष निरन्तर कांग्रेसको संगठनमा काम गरेको समय नपुगेका कारण केन्द्रीय सदस्यका लागि अयोग्य ठहरिएकी सुजाता कोइराला त्यही कांग्रेसमा थिइन् ।

दुई दलीय किसिमको राजनीतिक व्यवहार पनि देखिने, दुई दलीय पद्धतिको अनुभव पनि हुने। यदि गठबन्धन नै गर्नु छ भने यसरी दुई वटा गठबन्धन गरेर एक एक-एक वटा चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न जानु नै उपयुक्त हो। आखिर यहाँ कसैको सिद्धान्त देखिएन। कसैको विचार फरक देखिएन।

अहिले कसरी त्यही कांग्रेसमा विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ लगायका व्यापारी कांग्रेसको संगठनमा दश वर्ष काम गरेको मापदण्ड पुगेर केन्द्रीय सदस्य भए ? राजदूत दलगायतका सबै निकायका पदहरु बिक्रीमा राख्ने, बेच्ने काम कुनै एउटा दलले होइन, गठबन्धनका पाँचै दलले पैसा लिएर नियुक्ती गरेका छन्। सबैको उद्देश्य आखिर पैसा नै कमाउनु रहेछ नि।

अब पाँच दलीय गठबन्धन किन एउटै नबन्ने? सबै एउटै सिद्धान्तका भएपछि एकीकरणमा के समस्या भयो? सबैको विपक्षी एउटै भएर चुनाव किन नलड्ने? दुई दलीय राजनीतिक पद्धतिको राजनीतिक व्यवहार किन नदेखाउने?

यो पंक्तिकारको सुझाव के छ भने दुई दलीय राजनीतिक व्यवहारतिर लाग्नुस्। सत्ता पक्षीयको एउटा र विपक्षी गठबन्धनको अर्को चुनाव चिन्ह लिएर जम्मा दुईवटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुस्। जनतालाई हैरान हुनुबाट र अनावश्यक फजुल खर्च हुनबाट मुलुकलाई जोगाउनुस्।