लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा चुनावमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालमा नयाँ वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ। हुन पनि यही वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

चुनाव भन्नाले जनताले आफ्नो मत उत्कृष्ट, नैतिकवान र योग्य उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित गरी देश तथा आफ्ना जनताहरुलाई बिकास र जीवययापनका विधिध बिषयहरुमा निरन्तर बितरण प्रणालीमा सुबिधा दिइरहने प्रक्रिया र स्वभावलाई चुनाव भनिन्छ।

यसमा हाम्रो मान्छे हैन, राम्रो मान्छे नेतृत्व दिन र लिन सक्ने नैतिकवान, निस्वार्थ, निडर र दूरदृष्टि भएका व्यक्तिलाई छानेर जिताई देश निर्माण गर्ने व्यबस्थापिका सभा वा संसद र स्थानीय तहमा प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाउने काम र निश्चित प्रक्रियालाई चुनाब वा मतदान भनिन्छ।

देशको सर्बोच्च सभालाई व्यबस्थापिका सभा ‘संसद’ भनिन्छ भने स्थानीय तहमा माहानगरपालिका, उपनगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ तहमा प्रत्येक वडा समितिहरुमा स्थानीय रुपमा प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय जनताहरुको सेवा गर्न पठाउने कार्य,र प्रक्रियालाई समस्टिगत रुपमा चुनाव वा मतदान भनिन्छ। यो प्रक्रिया प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा संसार भरि चलेको एक अहम प्रणाली हो। यसमा कसैको पनि दुई मत हुँदैन।

अलिकति इतिहास पल्टाउने हो भने नेपालमा चुनावको सुरुवात नै स्थानीय चुनाबबाट भएको देखिन्छ। आज भन्दा चौहत्तर वर्ष पहिले बिसं. २००५ सालमा राणासाशन भएकै बेलामा स्थानीय चुनाव काठमाडौंमा भएको थियो। यो चुनाव कुनै नयाँ र नौलो चुनाव होइन। स्थानीय चुनाबमा पहिलो पटक बिजयी हुने महिला नेतृ साधना प्रधान थिइन्।

त्यस्तै बिसं. २०१४ सालमा उपत्यका बाहिर तानसेन, बिराटनगर भद्रपुर र वीरगन्जमा पनि चुनाव भएको थियो। त्यस्तै बिसं.२०१८ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए पश्चात गाउँ पञ्चायत ऐन लागू भए पश्चात ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्थानीय चुनाव भएको थियो। फेरि बिसं.२०२० सालमा ऐन नै संशोधन गरि गोप्य चुनाव भयो।

त्यो बेला ३०३९ गाउँमा चुनाव भएको थियो। बिसं.२०४७ को बहुदलीय ब्यबस्था अनुरुप २०४९ को ऐन अनुसार लगभग ३९९५ गाउँ बिकास समितिको चुनाव भएको थियो, जुनबेला ३६ नगर पालिका समेतमा चुनाव भएको थियो। त्यस्तै गरि २०५४ सालमा पनि स्थानीय चुनाव भएको थियो।

जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रनिधिहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै जनगुनासो व्यापक बढिरहेका बेला अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले देश र जनताप्रति इमान्दार भइ काम गर्नुपर्छ। नत्र अहिलेको चुनावी प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था सृजना हुन्छ।

बिसं.२०७२ को संबिधान निर्माण पश्चात तीन चरणमा ६ माहानगरपालिका, ११ वटा उपमाहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ६६७४ गाउँ पालिकामा चुनाव भएको हो अब अहिले फेरि निर्बाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को प्रस्तावनामानै स्पस्ट रुपले ‘निर्वाचन स्वस्च्छता, निश्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्तको हुनु पर्ने’ भनि त्यससँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण विषय समेटी नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। त्यस अनुसार नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव बिसं.२०७९ साल बैसाख ३० गते हुने भएको छ।

चुनाव त हुन्छ यो नेपालमा, तर चुनावमा नेपालमा ९० प्रतिशत जति प्रतिनिधिहरु कमाउन र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चुनावमा होमिएको बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ।

यो वर्ष स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको चुनाव हुने निश्चित छ। चुनाव प्रजातन्त्रको एक अभिन्न अंग हो। तापनि देशको विधायिकामा जनताहरुको सर्वोच्च स्थानमा गएर पनि आफ्नो जिम्मेदारी अनुसार काम नगरी, नैतिकवान नबनी फेरि अर्को चुनाव जित्नको लागि अवैध पुँजी संकलन गरि देशलाई आर्थिक हिसाबले खोक्रो बनाइ, देशलाई सधैं धरापमा पार्ने काम जनप्रतिनिधिले गर्ने गरेकाले यो चुनाव पछि निर्वाचित भएर आउने जनप्रनिनिधिले देश र जनताको पक्षमा निर्भयतापूर्वक काम गर्न आवश्यक छ।

अहिले चनावमा जानु पूर्व नै नेताहरुले पदहरु भागबण्डा गरिरहेका छन्। गठबन्धनका नाममा योग्य र सक्षम व्यक्तिले चुनावमा टिकट पाउने संभावना कत्तिको छ? शीर्ष नेतालाई प्रभावमा पारेर निष्ठावान, इमान्दार र देश र जनताका लागि केही गरौं भन्ने व्यक्ति ओझेलमा पर्ने त होइनन्?

हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा चुनावमा स्वस्थ प्रतिश्पर्धा भन्दा पनि साम, दाम दण्डभेद सबै अपनाएर जित्ने प्रचलन विगतदेखि नै हाबी छ। जे भए पनि यसको नतिजाले प्रदेश र संघको पकड ठम्याउने हुँदा यसमा जोड बल चल्नु भने स्वाभाविक हो।

तर यसपालिको झन् अमिल्दो गठबन्धनको चुनावले त चुनावको कुनै अर्थ नहुने पो होकि भन्ने चिन्ता थपेको छ। यस्तो चुनावले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय नेताको दिमागमा घुसेको देखिँदैन। यसले नेता र कार्यकर्तामात्रै मोटाउने र जनताले केही पनि नपाउने अवस्था त आउने होइन? स्थानीय तहको चुनाव पछि आउने जनपप्रतिनिधिले नै जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो।

अवान्छित उम्मेदवारको विजयीले जनता सधैं सुबिधाबाट बञ्चित रहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने,जनताको काम छरितो ढंगले पूरा नगर्ने, आफ्नो स्वाभिमान नदेखाइ नेतामुखी हुने, जवाफदेहिता पटक्कै बोध नगर्ने, जथाभावी कर संकलन गर्ने विषयले बिजयी उम्मेद्वारलाई एक दिनको कर र बलले सिन्दुरे जात्रा मात्र गर्ने परिपाटी रहेको र दिन, महिना बिते पछि सबै जसो नेता बेताल पच्चिसे जस्ता देखिने हुँदा चुनाव के को लागि? कसको लागि? किन र कहिलेको भन्ने प्रश्न जनमानसमा देखिन्छ।

जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रनिधिहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै जनगुनासो व्यापक बढिरहेका बेला अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले देश र जनताप्रति इमान्दार भइ काम गर्नुपर्छ। नत्र अहिलेको चुनावी प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था सृजना हुन्छ।

अहिले उसैपनि जनता सरकारप्रति आक्रोशित छन्। मध्यमवर्गीय परिवारका लागि शहरमा बस्नु असंभव जस्तै भइसक्यो। महंगीको मारले जनता पिल्सिएका छन्। शान्ति सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था छैन। मुलुकभर विकृति र विसंगितले सीमा नाघेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपनि जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवा भन्दा बढी आफ्नै सेवा गरेको गुसानो व्याप्त छ।

चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्ने र जितेपछि आफूले खर्च गरेको रकम उठाउन तिर जनप्रतिनिधि लाग्दा चुनावप्रति नै जनताको रुची घट्ने होकि भन्ने चिन्ता बढको देखिन्छ।
यो पटकको स्थानीय चुनाव सात प्रदेश सुदूर पश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र प्रदेश नम्बर एकमा हुँदै छ।

जसमा ६ माहानगरपालिका, ११ उपनगरपालिका, २७६ नगपालिका र ६७४३ वडाहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउँदैछन्। जनप्रतिनिधि छनौटमा दलहरुले टिकट वितरण गर्दा हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेलाई दिनुपर्छ। जनताले पनि सचेत भइ राम्रो, योग्य, इमान्दार जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गराइ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ।