वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा आइपुग्दा मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा पहिला राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले अन्तिम चुनावी प्रचार प्रसार गरे र आफ्नो पक्षमा सकेजति जनलहर ल्याउने प्रयास पनि गरे। त्यसको परिणाम अब ३० गतेपछि देखिने छ।

विगतको तुलनामा यो पटक मतदाताहरु धेरै सचेत भएको देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा यो पंक्तिकार पनि आफ्नो वडा, टोल र महानगरका विभिन्न बस्ती घुम्दा र सर्वसधारणका कुरा सुन्दा स्थानीय चुनाव दलीय आधारमा नभएर स्थानीय जनचाहना अनुसार उम्मेदारी दिने, दिलाउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने अनि त्यसरी उम्मेदवारी दिने मध्ये अनुकूल उम्मेदवारलाई दलले समर्थन गरिदिने काम उचित हो कि जस्तो देखियो। विशेष गरी सहरी क्षेत्रका मतदाता दलीय भन्दा पनि भिजन र युवाको भावना बुझ्न सक्ने उम्मेदवारको खोजिमा रहेको देखियो।

यदाकता स्पष्ट भिजन भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा युवाहरुको बढी झुकाव पनि देखियो। यो पटक केन्द्रले स्थानीय तहमा उम्मेदवार तोकिदिने कामलाई जनताको खासै रुचीमा परेको देखिएन।

पाटनमा किन नेवारी समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइयो र उनले किन जित्छन्? त्यहाँको समाजको माग, जातीय समाजको माग हो। त्यसैले उनले जित्न सक्छन्। त्यहाँ नेवारी समुदाय नभएर उपाध्याय थर भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भए जित्थे कि जित्दैन थिए? त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम दलहरुले सोचेजस्तै आउँदैछ भन्ने देखिँदैन।

नेपालका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भइनसकेको अवस्थामा मतदाताले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिएर परिवर्तन खोजेको संकेत भने गरेका छन्। राजनीतिक दलले भनेकै उम्मेदवारलाई मत दिनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्थाबाट मतदाताले मुक्ति चाहेको देखिएको छ।

त्यसकारण स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा भन्दा स्थानीय तह, बस्ती, समाजको जे माग हो, जो उम्मेदवार माग हो, त्यसैले जित्छ भन्ने बुझिन्छ। हुन त हिमाली भेगमा शेर्पा समाज भएका ठाउँमा दलले शेर्पा उम्मेद्वार तोकेका होलान, तराईमा यादव र थारु भएको ठाउँमा त्यही समाजको उम्मेदवार होलान्। त्यस्तो समाजमा अर्को जातिको मान्छेले नजित्ने भएरै जातिको मान्छेलाई उठाइएको हो। त्यसैले स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेनछ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ।

अर्को विषय भनेको स्थानीय तहलाई दलले धेरै महंगो चुनाव बनाए। एक त उम्मेवार हुनका लागि खर्च गर्नुपर्ने, अर्को चुनाव जित्नका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चुनाव जित्ने हार्नेले भन्दा पनि जिताउने हराउने दुवैमा बढी खर्च हुन थाल्यो । चन्दा असुल्ने, बढी खर्च गराउने, अनुत्पादक किसिमका खर्चहरु पर्चा पम्प्लेटदेखि लिएर भोज भतेरसम्मका जुन गतिविधि देखिए, यसले चुनाव धेरै खर्चिलो बनायो। चुनाव व्यवस्थापनको खर्चको एकातिर राज्य कोषबाट बढी हुने, अर्कोतिर दल र कार्यकर्ताले गर्ने चुनाव खर्च अत्याधिक हुने।

यी दुईतर्फी दोहोरो खर्चले चुनाव धेरै महंगो भयो। यस्तो दोहोरो खर्च र महंगो चुनावको मारमा अन्तिममा सर्वसाधारण नै मारमा पर्ने हुन्। यी निर्वाचनपछि निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो खर्च असुल्ने नाममा स्थानीय तहमा आउने सेवाग्राहीबाट विभिन्न बाहनामा शुल्क असुल गरिन्छ, त्यसको कारण पहिल्याउने हो भने खर्चिलो चुनाव नै त्यसको कारण देखिन्छ। त्यसैले यो स्थानीय चुनाव आम सार्वसाधारण नागरिकलाई त्यति धेरै उत्साहित बनाउन सकेको पाइँदैन।

साथै उम्मेदवारहरु को जित्छ, को हार्छ भनेर सजिलै आँकलन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रीय नेताले मनलाग्दी आफू अनुकुल उम्मेदवार लादेको छ। त्यसले आम मतदाता जनतालाई नकारात्मक दिशातिर लगेको पनि पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि उपयुक्त विकल्प नभएर पनि चुनावप्रति निराशा देखिन्छ।

कतै स्थानीय तहका आगामी चुनाव दलको अनुशासन तोडेर कार्यकर्तालाई विद्रोही स्वतन्त्र उठाउने र उनीहरुलाई जिताउने तिर बढी मुखरित हुन सक्ने देखिन्छ। यो अहिले स्थानीय चुनावको समग्र झाँकी र जनआकांक्षा बुझ्दा यही बुझिन्छ। सचेत मतदाताले परम्परावादी राजनीतिक दलको विकल्प खोजेको समेत पछिल्ला निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ।

यद्यपी नेपालका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भइनसकेको अवस्थामा मतदाताले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिएर परिवर्तन खोजेको संकेत भने गरेका छन्। राजनीतिक दलले भनेकै उम्मेदवारलाई मत दिनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्थाबाट मतदाताले मुक्ति चाहेको देखिएको छ।

अहिले मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थामा सबै उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु र यो बीचमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि हुन नदिनु सचेत मतदाता र आम नागरिकको कर्तव्यसमेत हो। यो विषयमा निर्वाचन आयोगले बारम्बार सचेत गराउँदै पनि आएको छ।

वैशाख ३० हुने स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरौं र सचेत मतदाता र सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन गरौं।