काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटले प्रदेश नं १ लाई पनि उच्च महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संयुक्त सदनमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धिले यस प्रदेशले पनि लाभ पाउने अवस्था छ ।

वार्षिक आठ लाख निरपेक्ष गरिबी अवस्थामा रहेका मानिसको जीवनस्तर उकास्ने, किसान पेन्सन, कृषि उजप ढुवानी एम्बुलेन्स, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार र सहकारीको सहकार्य, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणले कुराले कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने आशा जागेको छ । बर्सेनि दूध उत्पादकले व्यहोर्नु परेको ‘मिल्क होली डे’ पनि समाप्त हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

बजेटमा सातवटै प्रदेशमा शीतगृह, सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक, आगामी वर्ष कृषि उत्पादन अभियानको राष्ट्रिय वर्ष, भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलयम पदार्थको पाइपलाई विस्तारले यस क्षेत्रमा इन्धन ढुवानीमा सहज हुने भएको छ ।

सिमेन्ट र डन्डी र जुत्ता निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदानका कुराले पनि यो क्षेत्र लाभान्वित हुनाका साथै सगरमाथसम्म जोड्ने मार्गको स्तरोत्रति, हिमाली बस्ती विकास गर्ने, बहुउद्देश्यीय तालीम केन्द्र स्थापना हुने, प्रदेशस्तरीय ब्लड बैंक स्थापना हुने, प्रत्येक प्रदेशमा शारीरिक अपाङ्गता भएका मानिसको पुनःस्थापनका लागि पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण हुने कुरा बजेटमा आएकाले समग्रमा सबै क्षेत्रका मानिस लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको निर्माण हुने, विराटनगर धरानसम्मको ट्राम सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने, झापाको कमला र रतुवा नदी नियन्त्रणको काम गर्ने, धरानमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, विराटनगरको केशल्या नदी सहरी नदीका रुपमा परिभाषित गरी योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने, विराटनगर जुट मिललाई उचित ढाँचामा सञ्चालन गर्ने जस्ता कुराले बजेट समग्र यस क्षेत्रका लागि फलदायी हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत रु १० करोड विद्युत् महसुल तिर्ने उद्योगीलाई सहुलियत प्रदान गर्न महसुलमा छुट दिने कुराले उद्योगी र व्यापारीहरू पनि उत्साहित भएका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने, उद्योग स्थापना गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा उद्योग सञ्चालन एवं स्थापना गर्न चाहने उद्योगी एवं व्यापारीलाई ५० वर्षसम्म लिजमा दिने कुराले पनि बजेटको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

साथै, विगत लामो समयदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले महँगीको मार खेपिरहेका अवस्थामा सरकारले सबै तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुले सानादेखि ठूला ओहदासम्मका कर्मचारीहरू उत्साहित भएका छन् । सार्वजनिक बजेटको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले कृषि र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन खोजेकाले विद्युत्को समस्या खेपिरहेका मानिसले लाभ पाउनाका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वक्षेत्रको महत्वपूर्ण स्थान विराटनगरको विमानस्थलका बारेमा सरकारले केही नबोल्नु हाम्रो लागि दुःखद हो भन्दै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उमेर घटाउनु निकै राम्रो भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना स्वागत योग्य रहेको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल सारदा, उपाध्यक्ष अनिल साह र अर्थशास्त्री अरुण बराल र उद्योगी तारचन्द खेतान, नेकपा (एमाले)की विमला दाहाल घिमिरे बजेटको पृष्ठभूमि हेर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।