सर्बोच्च अदालतले निगजढ एयरपोर्टको निर्माण कार्य तत्काल रोकेर अर्को विकल्प खोज्ने आदेश दिएपछि केही स्वानामधन्य विकासविद् र राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।

हाम्रा दलका नेताहरु प्रकृति संरक्षणमा कति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा त विगतदेखिकै घटनाक्रमहरुले देखाइसकेकै छन्। हरेक राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा मुलुकको घना जंगल फडानी गरेर तस्करीको लाइन खोलिदिने यिनैमध्येका हुन् भन्ने कुरा छिपेको छैन।

सानो वा ठूलो केही काम गर्नु परे पनि वन क्षेत्रमाथि गिद्धे नजर लगाउने र फाँडेर तस्करी गर्ने सोच राख्दा कहिले काहीं तीन बल्ड्याङ खानुपर्छ भन्ने कुरा यसपटकको सर्बोच्चको आदेशले प्रमाणित गरिदिएको छ। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा मेरो मातृ संगठन नेपाली सेनामाथि वन फडानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिबाट जोगिएको छ र प्रकृति पीडकको आरोपबाट जोगिएको छ।

नानी पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बन्न शुरू भयो नयाँ नेपालमा। २४ लाख धेरै रूखहरूको कोक्रो। जसले रूख काट्न बाधा बिरोध गर्छ, उसलाई रूखसँगसगै आराले काटिदिने धमास दिए मन्त्रीले। उत्ताउलो, अपरिपक्व, सन्की युवा मन्त्रीको यो धमासले पंक्तिकारको मन काटियो। तमाम संरक्षण अभियन्ताहरूको मन भाँच्चियो। संरक्षण चित्त र गौरवलाई अपूरणीय क्षति पुग्यो।

१९०० हेक्टर जमिन बिमानस्थललाई पर्याप्त हुने भन्दाभन्दै ८०४५ हेक्टरका रूखहरू सफाया गर्ने घुसखोरी दाउ थियो। हावादारी ईआईएले ५ खर्व ९६ अर्ब आम्दानी देखाएकोमा वास्तबिक आम्दानी ४ गुना धेरै थियो। पछि जसो होला होला पहिलो गाँसमा पक्कु फलमासु खाइहाल्ने हतारो थियो सरकारको।

बिरोधी काटिदेउ भन्ने फुर्के मन्त्रीले अब “सुट् एट् साईट्” आदेश दिनेवाला थिए। शक्ति र सेनाको दुरूपयोग गरेर। यी घटनाक्रमहरुले हाम्रो भोक र निद हराएकै थियो।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वाताबरणविद् र संरक्षणबिद्हरू गोलबद्ध भई वनजंगल र जैबिक बिबिधताको पक्षमा चट्टानी अडान लिएपछि सरकारले बन्दुक भिरेको राष्ट्रिय सेनालाई आरा खुँडा खुकुरी भिडाएर बन सफाया गर्ने षड्यन्त्र रच्यो। बिरोधी काटिदेउ भन्ने फुर्के मन्त्रीले अब “सुट् एट् साईट्” आदेश दिनेवाला थिए। शक्ति र सेनाको दुरूपयोग गरेर। यी घटनाक्रमहरुले हाम्रो भोक र निद हराएकै थियो।

ईआईएले २४ लाख भनेपनि बिज्ञहरूले ठूला मझौला र साना गरेर २,९७,६२०१० गोटा रूख बिरूवा काटिने बैज्ञानिक डाटा निकालेका थिए। ईआईएले रूख कटानीबाट २ खर्ब ३२ अर्वको वातावरणीय सेवा बिनास हुन्छ भनेता पनि बिज्ञहरूले ९ खर्व १२ अर्वको बिनास प्रमाणित गरिदिएका थिए।

जैबिक बिबिधताको क्षति अकल्पनीय र कहालीलाग्दो थियो। चुरे बिनास, जलभण्डार बिनास, बाढी डुबान र मरूभूमिकरणका समग्र वाताबरण बिनासप्रति सरकार अनदेखा जस्तै थियो। उसलाई शीघ्र चाहिएको थियो रूख कटान र हाताहाती त्यसबापतको केही खर्ब नगद।

शंखध्वनी जस्तो भयो आदेश

आधुनिक प्रकृति संरक्षणमा मात्र ४ दशक बढी संरक्षण योगदान पुर्‍याएको नेपाली सेनालाई यो बिबादास्पद र काइते आदेश पालना नगर्न नेतृत्वलाई सुझाएँ। ठूलो पाप लाग्ने र त्यो अक्षम्य अपराधले संगठनको ओज एवं गरिमा मिट्टीमा मिल्ने भबिष्य देखाईदिएँ।

शक्तिशाली सरकारका मन्त्रीको सुट एट साइटको आदेशकै शैलीमा सेनालाई रुख कटान र वन फडानीको जिम्मा दिएको अवस्थामा मेरो अफ द रेकर्ड सुझावलाई धोती लाइदिने निश्कर्ष निकालेर धाराप्रबाह लेख मार्फत आमबिरोध र जनअपेक्षा मुखरित गरिरहेँ। मेरो मातृ संगठन सेनालाई यो सेटिङमा स्मार्टसिटीमा फाइदा नै फाइदाको लालसा देखाइएको थियो।

बहादुरीको तक्माहरू छपाईसकिएको थियो। आदेशको अक्षरश पालना गर्ने संगठनलाई धर्मसकंटमा नपार्न र दुरूपयोग नगर्न मैले शितलनिवास र बालुवाटारलाई समेत गुहारेँ।

सबैलाई नतमस्तक र निरीह देखेर पीडा बोध भइरहेको घडीमा अहिले सर्बोच्च अदालतले प्रकृतिलाई न्याय दियो। कयौं संरक्षणप्रेमी अभियन्ताहरूलाई राहत मिल्यो।
वाताबरण बिरोधी गलत सरकारी निर्णय बदरको लागि रिट निबेदन दायर गर्ने संरक्षणप्रेमी धर्ती पुत्रहरूलाई मेरो सलाम छ।

बिमानस्थल निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिने माननीय न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानलाई पनि सलाम । तत्काल रूख नकाट्ने र गम्भीर वाताबरणीय मुद्दालाई कानूनी वहस गर्न पूर्ण ईजलासमा पठाउने फैसला गर्ने श्रीमानहरू द्वयलाई पनि सलाम।

समरा पहिलो, सर्लाहीको मुर्तीया दोश्रो र निजगढ कै थोरै पूर्ब दक्षिण सारेर रूख जोगाउने तेश्रो बिकल्प किन नरोज्ने भनेको हो। बिज्ञहरूको ब्यापक बहस चलाएर उपर्युक्त बिकल्प रोजौं। पबित्र प्रकृतिले न्याय पाएको यो फैसलामा बिदेशी हस्तक्षेप देखाएर जग नहसाऔं।

पटक पटक समय थप गर्दै निर्माण प्रस्ताब पेश गर्न सरकारले दबाब दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसिदिने दूरदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी “जुरिच इण्टरनेसनल एयरपोर्ट” लाई पनि सलाम।

रूख जोगाएर बिमानस्थल बनाउन सुझाव दिने र सरकारी जिद्धी बिरूद्ध गोलबद्ध भै अदालतको आदेश प्रतीक्षा गर्ने संचारकर्मी र संरक्षण अभियन्ताहरूलाई पनि सलाम। सरकारको बिबादास्पद आदेश घर्रामा थन्क्याई दिने प्रकृतिको पहरेदार नेपाली सेनालाई सलाम ।

अहिले जंगल सखाप पारेर बिमानस्थल बनाई छाड्ने सरकारका सबै निर्णय पुनराबलोकन नहुने गरी बदर गरेर प्रकृतिलाई स्थायी न्याय दिने प्रकृतिप्रेमी श्रीमानहरूको पूर्ण ईजलासलाई झन् कोटी कोटी सलाम। चौतर्फी अतिक्रमण र धरापबाट गुज्रिरहेको नेपालको सुन्दर धनी प्रकृतिले संधै यस्तै न्याय पाइरहोस्, सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ।

त्यो जघन्य अपराध

कपिपेष्ट गरेर पेश गरिएको नक्कली झारा टार्ने ईआईए प्रतिबेदन छानबिन र सजायको भागिदार छ। हावादारी प्रतिबेदनलाई नपढी नबुझी बिना बिश्लेषण र निश्कर्ष स्वीकृति दिने बन तथा वाताबरण मन्त्रालयको फाँटवालादेखि सचिबसम्मको ब्युरोक्र्यासी झन् धेरै दोषी छ।

मिलोमतो र सेटिङ्गमा ३ करोड रूख बिरूवा छिनाइहाल्न उद्यत् कर्मचारीहरूको सिफारिस र अभिप्रायलाई निष्पक्ष छानबिन र सजायको दायरामा नल्याएसम्म भबिष्यको प्रकृतिलाई शान्ति र न्याय मिल्ने छैन। राजनीतिक नेतृत्व आफै बिज्ञ र जानिफकार होइनन्, तर फरक धार र बिचारका बिज्ञहरूको सुझाव सिफारिस सुन्ने क्षमता र धैर्यता हुनुपर्दथ्यो।

संरक्षणको अभिभावक बन तथा वाताबरण मन्त्रालयले सेटिङको भरमा नैतिक धरातल भुलेको र काठ तस्करसँग लपक्कै मिलेको जारी परमादेशले पुनरपुष्टि गरिदिएको छ। कस्तो दोहोरो चरित्र ? जो रक्षक उही भक्षक ।

प्रश्नको पुलिन्दा

त्यो बिधिपूर्वक गरिएको ईआईए थिएन। जालझेल, षड्यन्त्रको पुलिन्दा थियो। खोई बिस्तृत अध्ययन अनुसन्धान र पुनर्परीक्षण गरिएको? प्राप्त हवाई रूट पर्मिटमा पर्ने सिमरामा प्राप्त चिनी मिलको ८०० बिगाहा जमिनमा बिमानस्थल बनाउन बिज्ञहरूले दिएको पहिलो उत्तम बिकल्पको किन सुनुवाई नभएको?

सन्तुलित बिदेश नीति राख्न नसक्ने, ईपिजि प्रतिबेदन पहिला नै तेश्रो देशमा पुर्‍याउने र हवाई मार्गको स्वीकृति लिन नसक्ने असक्षम सरकारले किन भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउनुपरेको? खोई बिमान र यात्रु? खोई डिपिआर? खोई लगानी? खोइ वाताबरण सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानी आकर्षण? खोई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डको पालना? खोई प्रकृति संरक्षण सम्बेदनशीलता?

निजगढ जरुरी भए भैरहवा पोखरामा किन हचुवा लगानी गरेको ? के काम चार चार वटा ठूला विमानस्थलको? विदेशी परेडलाई?  सर्वोच्च विरुद्ध कार्यकारीको किन पूर्वाग्रह र प्रतिशोध? फैसला विरुद्ध किन क्रुद्ध? साँढे तीन अर्बको हड्डी घाँटीमा अड्केर हो? बजेट भाषणको विमानस्थल कथा अर्को काईते आँखाको छारो हो। अनगिन्ति प्रश्नको जबाफ एउटै छ-पाप लोभ मोह र तात्तातो कमिसन।

देशको जीत

मातृभूमि र प्रकृतिको विजय भएको छ। यो हामी सवैको विजय हो। दल र दलका नेताहरूले पूर्बाग्रह र कुण्ठा त्यागेर प्रकृति र सर्बोच्च अदालतलाई सम्मान गरून्। त्यही गरून् व्युरोक्र्याट्स र टेक्नोक्र्याट्सहरूले।

पंक्तिकार बिकास र बिमानस्थलको बिरोधी पटक्कै होइन। रूख, वन जंगल र प्रकृतिलाई संरक्षण गरेर, संरक्षण छबि र गरिमालाई कायम राखेर, झन् उत्तम बिकल्पको सदुपयोग गरौं भनेको मात्र हो। सिमरा पहिलो, सर्लाहीको मुर्तीया दोश्रो र निजगढ कै थोरै पूर्ब दक्षिण सारेर रूख जोगाउने तेश्रो बिकल्प किन नरोज्ने भनेको हो। बिज्ञहरूको ब्यापक बहस चलाएर उपर्युक्त बिकल्प रोजौं। पबित्र प्रकृतिले न्याय पाएको यो फैसलामा बिदेशी हस्तक्षेप देखाएर जग नहसाऔं।

सुशासन, परराष्ट्र नीति र अर्थ नीति तहसनहस भएको मुलुकमा प्रकृति तथा वाताबरण बिरोधी यस्तो बिबादास्पद योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्न मिल्दैन। बिश्वले लगानी गर्दै गर्दैन। र, ऋणभार असुलउपर पनि हुँदैन।

नेपाली सेनाको आँखा कान खुलोस्। द्रुत मार्ग जस्तै यो बिमानस्थल संगठनलाई बदनाम गर्ने गराउने खतरनाक एम्बुस थियो। भावी एम्बुस र तरवारबाट संगठन साबधान रहोस्। बिना योजना र बिना सुरक्षा बालुवामा हराएको पानीजस्तो मिलोमतोमा खर्च भएको साँढे ३ अर्ब रूपैयाँ दोषीबाट असुलउपर होस्।

(लेखक संरक्षणकर्मी हुन्)