निजगढ भन्ने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउने र यसलाई यो क्षेत्रकै उम्दा बिमानस्थल भनाउने ज्यादै ठुूलो उद्देश्यकासाथ अरबौँको काम भइरहेको अबस्थामा सबैभन्दा ठूलो अदालतले तत्काल काम रोक्नु भनेर आदेश ठोक्नु र त्यहाँ बनाउन हुँदैन भनेर किटानीका साथ नाम नै तोक्नु एउटा अचम्मको कुरा भएको छ।

यो आदेशबाट सरकार रुष्ट, मन्त्रीहरु रुष्ट, सचिवहरु रुष्ट, सरकारी अंगका मुुख्यमुुख्य हर्ताकर्ताहरु रुष्ट, अरुलाई राम्रा राम्रा घरजग्गाहरु मिलाई दिने स्वयम् सेवक मित्रहरु रुष्ट, झण्डै पच्चिस लाख रुख काट्न तयार परेका बसेका काठ प्रेमी समूहहरु रुष्ट, त्यहाँ बन्ने स्मार्ट सिटीमा बस्ने र जग्गा बेचेर प्रशस्त नाफा गर्न त्यहाँ पस्ने सपना देखेर लगानी गरेकाहरु रुष्ट, त्यो बिमानस्थल छिटै बनेदेखि त्यसबाट ठुूलो फाइदा उठाउने सपना देखेर बसेका स्थानीय र प्रदेशका नेता कार्यकर्ताहरु आदिपनि रुष्ट भएको सुुन्दा अदालतको यो आदेश अलि हचुुवाको भरमा आएकोले सम्बन्धित रुष्टवालाहरुलाई ठूलै दरमा घाटा परेछ कि क्या हो भन्ने अज्ञानीहरुलाई के नै भन्न सकिन्छ र?

हुुन त अदालतको आदेश मान्न र त्यो सही नै हुुन्छ भनेर जान्न अचेल अदालतको मर्यादा राख्न सक्ने कोही पनि अदालतमा छैनन् रे भन्ने हल्लामा कत्तिको सत्यता छ त्यो त सामान्य जनतालाई थाहा हुने कुरा होइन।

सबै न्यायमूर्तिहरुको पदपूर्ति करोडौँको पानसुर्ति खाएर मात्रै हुुन्छ रे भन्ने हल्ला यहाँ ल्याएर जोड्न मिल्ने कुुरैपनि परेन। सबै तहका अदालतहरु सबै दलका भ्रातृ संगठनका कार्यालय जस्ता छन् र न्यायमूर्तीहरु दलहरुले खटाएका र समय समयमा आवश्यक मात्रामा गुलियो चटाएका अनि म अहिले मात्रै होइन बिद्यार्थी कालदेखि नै दलको समर्पित सिपाही थिएँ भनेर ढ्याँग्रो ठटाएका महानुुभावहरुकै बाहुल्यता छ रे भन्ने हल्लामा कत्तिको सत्यता छ भन्ने चाहिँ उहाँहरुलाई नै थाहा होला।

त्यहाँ बिमास्थल बनाउन हुुदैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो अदालतको फैसला हो कि आदेशलाई नमान्ने र त्यस्ता आदेशलाई लागू गर्न पर्छ भनेर नजान्ने सरकारका मन्त्रीहरुले अदालतबाट आदेश आउनासाथ त्यहाँ कुनै पनि हालतमा बिमानस्थल बन्छबन्छ त्यसमा सबैजना ढुक्क भए हुन्छ भन्ने ज्यादै राम्रो प्रतिक्रिया दिएकोमा जनता खुसी छन्।

अझ कोही कोहिले त उतैका शहरहरुमै पुुगेर सार्बजनिक मन्चबाटै त्यहाँ बिमानस्थल बन्न कसैले रोक्न सक्दैन भनेर जनतालाई निकै हौस्याएको पाइयो अनि अदालतकै आदेशको खुलेआम र ठाडै अवज्ञा गर्ने मान्छेहरुले सरकार चलाएको देख्दा चकित पनि खाइयो।

संबिधानमै नभएको प्रावधानलाई जोडतोडका साथ प्रयोग गरेर र गठबन्धनलाई सहयोग गर्न अघि सरेर परमादेशबाट सरकार बनाउन सक्ने खुबी भएका प्रधान न्यायमुर्तीलाई अनाहकमा महाभियोग लगाएर घरमा आराम गर्ने ब्यबस्था गरेर भएपनि जोगाउने बन्दोबस्त नगरेको भए अहिले यो झन्झट आउने सम्भावना नै हुने थिएन।

सरकारले बजेट छुट्याएको छ, काम सुरु भइसकेको छ, वातावरण मूल्यांकनको काम पूरा भएर अगाडि गइसकेको छ, रुख काट्न आफ्ना मान्छेहरु बन्चरो लिएर तयार भइसके,अरबौँको जग्गा किनबेच भइसकेको छ, स्थानीय बासिन्दाहरुलाई आफ्नो ब्यबस्था मिलाउनु भनेर क्षतिपूर्ति दिलाउनु, बिरोध गर्नेहरुको मुख जसरी भएपनि सिलाउनु र सानोतिनो लेनदेनले नमान्नेलाई मागेजति नगद पिलाउनु भन्ने काम गरि सकिएको छ।

यस्तो अबस्थामा आएर अदालतले रोक लगाएपछि त्यहाँबाट भरपुर लाभ लिने सोच भएकालाई ठूलै शोक परेपछि तलदेखि माथिसम्मकालाई झोंक चल्नु नौलो कुुरा हुुँदै होइन।

त्यही भएर यो निमित्तको भरमा चलेको, जता बढि नोट आउँछ त्यही झगडियाको पक्षमा ढलेको, दलका कार्यकर्ताको लागि लगानी अनुुसारको नियुक्तीहरु फलेको र आफू भित्रको दुर्गन्धले आफैं गलेको भनेर कुरा नबुझ्ने अबुझहरुले लगाएको आधारहिन लान्छनाबाट पीडित अदालतको आदेशलाई सरकारका मन्त्रीहरुले मान्न जरुरी नभएरै त्यस्तो भनेका होलान् भन्ने सर्ब साधारणको बुझाइ ठिकै हो।

यसअघिका प्रधान न्यायमूर्ती भइ दिएका भए यस्तो जाबो काम त सुर्ती खाए जसरी फूर्तीसाथ सम्पन्न गरेर सबैका घरघरमा ब्रिफकेसको आपूर्ति हुुनेगरि मिलाई दिन्थे र सबैले चाहेको सबै कुरा एकैचोटि दिलाई दिन्थे। कसैले कुनैपनि बिषयमा चिन्ता गर्नै पर्दैनथ्यो।

संबिधानमै नभएको प्रावधानलाई जोडतोडका साथ प्रयोग गरेर र गठबन्धनलाई सहयोग गर्न अघि सरेर परमादेशबाट सरकार बनाउन सक्ने खुबी भएका प्रधान न्यायमुर्तीलाई अनाहकमा महाभियोग लगाएर घरमा आराम गर्ने ब्यबस्था गरेर भएपनि जोगाउने बन्दोबस्त नगरेको भए अहिले यो झन्झट आउने सम्भावना नै हुने थिएन।

बालकोटे कामरेडलाई सहयोग गरेर संबैधानिक आयोगमार्फत भागबन्डाको मनग्गे हिस्सा हात लगाएपछि परमादेशमार्फत बालकोटेको किस्सा समाप्त पारेर र उनलाई सरकारबाट झारेर गठबन्धनबाट पनि मनग्गे भागबन्डा लिन सक्ने अत्यन्त काबिल प्रधान न्यायमूर्तीलाई महाभियोग लगाउनु गल्ती नै भएको हो भन्न सकिन्छ।

अनेक खालको तरिका लगाएर आफूलाई सत्ता दिलाउने ब्यक्ति नै पदबाट बिलाउने काम गरेपछि अहिले पछुतो मानेर खासै काम छैन। अदालतबाटै सपथ ग्रहणको साइतसहित परमादेशबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आदेश दिने र त्यसको बदलामा भागबन्डामार्फत मिलेसम्मको फाइदा लिने ब्यक्तिलाई महाभियोग जस्तो लगाउनै नहुने र लगाए पनि छेउटुप्पो कतैतिरपनि नछुने ख्यालख्यालको महाभियोग लगाएर गुणीलाई बैगुनले मार्न हुने थिएन।

प्रधान न्यायमूर्ती हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै उट्पट्याङ खालका फैसलाहरु गर्ने र हाकाहाकी नगदमा चर्ने अनि भनेजति नगद मिल्छ भने जति तल पनि झर्ने ज्यादै राम्रो बानि भएका ज्यादै सहयोगी प्रधान न्यायमूर्तीलाई यसरी घरमा आराम गरेर अबकाश गराउने अनि महाभियोगको कारवाही पनि कुनै निर्णय नगरि त्यसै हराउने सारै राम्रो ब्यबस्था मिलाउनु अति राम्रो प्रशासनिक दक्षता हो।

उनलेपनि सामान्य मान्छेले पनि पत्याउन गाह्रो पर्ने खालका फैसलाहरु गरेर अदालतका बिरुद्ध जनतालाई तताउने र बरिष्ठ से बरिष्ठ अधिबक्तादेखि लिएर नाम चलेका अदालती बिचौलियाहरुको दानापानी हरेर ज्यादै सताउने गर्दै बिचौलियाको नाइके नभएको भए यो अबस्था आउने नै थिएन भन्नेहरु नभएका होइनन्।

उनलाई मात्रै महाभियोग नलगाएर जोगाएर राख्न सकेको भए यसरी सरकार र मन्त्रीहरु नै अदालतको फैसला बिरुद्ध उर्लिन र नियम कानुुन मानिँदैन भनेर बिभिन्न ठाउँमा पुगेर कुर्लिन पर्दैनथ्यो। बेलामा मति पुर्याउन नसकेपछि यो गति भएको हो भन्ने बुझेर भविष्यको हातलागीलाई सुुरक्षित गर्नु ठिक हुुन्छ होला।

एक हिसाबले हेर्ने हो भने बिचरा मन्त्रीहरु, अरु नेता कार्यकर्ताहरु, सम्बन्धित माथिल्ला तहका कर्मचारीहरु, जग्गा मिलाएर सबैलाई सहयोग गर्ने ठूला स्वयंसेबकहरु, अरु केही जनप्रतिनिधि आदि यसबाट असन्तुष्ट हुुँदै र अदालतको निर्णय बिरुद्ध कराएर रुँदै हिँड्नु पनि स्वभाबिक नै हो। कुुनै काम भएको केहि नदेखिएपनि अहिले नै अरबौँ खर्च भइसकेको भन्ने सुुनिन्छ।

मुआब्जा दिने काम र पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको भन्ने सुुनिएको हो। यस्ता कामहरु सर्ब साधारणले बुुझ्ने कुरा आएन। मुआब्जा वितरणमा तलदेखि माथिसम्मका सबैले कमिशन पााइहाल्ने र पर्यावरण र जैविक बिबिधताको संरक्षणमा कागजी घोडा दौडाउने समूहबाट जस्तो चाह्यो ठ्याक्कै त्यस्तो प्रतिवेदन आइहाल्ने सुबिधा भएपछि कसैले दुबिधा लिइराख्नै पर्दैन।

हजारौँ वर्ष पुुराना रुख, दुुर्लभ बोट बिरुवाहरु, खासै काम नदेखिने झाडी बुुट्यान, दुुर्लभ जडिबुुटी, विभिन्न किसिमका लाभदायी घाँस लहरा, पानीका मुुहान र श्रोतहरु,फलफूलहरु, परापूर्बकालदेखि पहाड मधेश सबैतिरको क्षेत्रमा वातावरणीय सन्तुुलन राख्दै, जैविक बिबिधतालाई संरक्षण गर्दै, मानव र अन्य सबैखाले जिवजन्तुहरुको अस्तित्व जोगाउने र आगामी धेरै वर्षसम्म सबैलाई यसको उपयोगिता भोगाउने यति ठूलो जंगल मास्ने र यति ठूलो क्षेत्रलाई बिपत्तिमा भास्ने अनि अरु केही नहेरी शुुद्ध कमिशनको लागि ठाउँठाउँमा पुगेर बास्ने मन्त्रीलगायतका महानुभावहरुको कष्टसमेत नष्ट हुुनेगरि अदालतले बोलिदिएको भए कति राम्रो हुुन्थ्यो।

यस्तो बेलामा सरकार र नेताहरुले निलम्बित प्रधान न्यायमूर्तीलाई झल्झली सम्झेर उनलाई महाभियोग लगाएकोमा खल्खली पसिना चुुहाएको हुुनपर्छ। उनी अहिले पनि बहाल रहेको भए कमिशनको भारी हेरेर पारिसम्मका महानुभावहरुलाईसमेत यो संकटबाट तारिदिने पक्का थियो। अहिलेका लाछीहरुको भर पर्दा कमिशनको सपना तुहिने डर पो देखियो। त्यही भएर को मान्छे कहाँ गएर काम लाग्छ र कसबाट कस्तो समस्या भाग्छ भन्ने पत्तै नहुने रहेछ।

त्यो क्षेत्र दुर्लभ र ज्यादै महत्वपूर्ण बन्यजन्तुहरुको बासस्थान र चरण क्षेत्र भएकोले जंगल मासेर बासस्थानको हरण गर्न नहुुने क्षेत्रपनि हो भन्ने अबुुझहरु पनि निकै देखिएपनि त्यस्ताका कुरा नेताहरुले सुनेर केही काम छैन। त्यहाँ नजिकको ठूलो क्षेत्र बन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुन्ज घोषित क्षेत्र भएकोमा यहाँको जंगल मास्दा बन्यजन्तु, चरा चुरुँगी, जलचर, उभयचरलगायतका जिवजन्तुहरुलाई पर्न जाने नकारात्मक असरले अहिलेको मात्रै नभएर भावी धेरै पुस्तासमेतलाई असर पार्ने हुनाले यसतर्फ सोच्न पर्ने हो भन्नेमा उहाँहरुलाई मतलब हुने कुरै आएन।

बिमास्थलपनि ज्यादै आवश्यक भएकोले दायाँबायाँ केही किलोमिटर सारेर बनाउँदा पनि सम्बन्धितले पाउने र बसिबसी आउने कमिशन त उही नै हो भन्ने एकथरिको भनाइ सुुनिराख्ने कुरै आएन।

हुुन त वन्यजन्तुु, दुुर्लभ रुख बिरुवा, जैविक बिबिधता आदिका कुुरामा वकालत गर्नेहरुका कुरा सुुन्ने र त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले गुुन्ने मान्छेहरु सरकार संचालनको जिम्मेवारीमा पुगेको देखे सुनेको छैन।

आफैं संलग्न वा सहयोगी भएका काठ तस्कर, वन्यजन्तुुका अंग तस्कर, चोरी शिकारी, वन फडानी गरेर बस्ती बसाल्नेहरु, वन पैदावर र ढुंगा गिट्टी बालुुवा तस्करहरु, वन क्षेत्र हडपेर प्लटिङ गरि घडेरी बिक्री गर्ने समूहहरु, लुटपाट डकैती ठगी कालोबजारी अर्काको सम्पत्ति जबरजस्ती हडप्ने समूह, टाउको काट्ने ज्यान मार्ने अरुलाई लुुटेर कुटेर धन आर्जन गर्ने, बिदेशीको गुलामी गरेर आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा र प्राकृतिक श्रोतहरुलाई जतिसक्दो चाँडो समाप्त पार्न ज्यान छोडेर लागि परेका, उच्च तहको ठेकेदारी गरेर सबै प्राकृतिक श्रोतहरुलाई कौडीको भाउमा चुस्ने र त्यसैको बलमा मुख्यमुख्य ठाउँहरुमा घुस्ने आदि आदि जस्ता महान कार्यहरुमा महारथ हासिल गरेर निपूर्ण भएका महानुभावहरुकै संसद र सरकारमा बाहुल्यता भएकोले र त्यहाँ पुग्नेहरुको ध्यान सधैंभरि यसैमा गएकोले अदालतको आदेशलाई ठिक मान्नै मिलेन।

त्यो स्तरको बिमानस्थल देशको जुुन ठाउँमा बनाएपनि आउने कमिशन र पाउने महानुभावहरुमा कुनै शंका गरिराख्न पर्दैन। यहाँ त अधिकरणबाट आउने कमिशन, झण्डै पच्चिस लाख रुखको प्रति क्यूबिक फिटको दरले आउने कमिशन, हजारौँ हेक्टर जमिनमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्दा घडेरी बिक्रीबाट आउने कमिशन, पूर्वाधार निर्माण, भवनहरु निर्माण, होटलहरु र अन्य सेवा क्षेत्रको निर्माणको साथै अन्य ब्यबस्थ आदिबाट पछिसम्म फाइदा उठाइ रहने योजना मासिने र यति ठूलो कुरा एउटा जाबो आदेशबाट नासिने भएपछि कमिशनखोरहरुको चित्त दुख्नुलाई अन्यथा मानिदिन हुँदैन।

यी मध्ये कतिले त्यहाँ जग्गा जमिन किनिसकेका होलान्, आफ्नो जग्गामा पुुग्नेगरि सबै सुबिधाहरुको योजना पास गराइ सकेका होलान्, त्यहाँको महत्वपूर्ण ठाउँहरु हडपिसकेका होलान्, त्यहाँको फाइदाजनक ब्यबसायमा लगानी गरेर एकलौटि फाइदा उठाउने ब्यबस्था गरिसकेका होलान् आदि आदि को हिसाब गोलमाल हुनेगरि अदालतको फैसला आएको देख्दा बिचराहरुले बिरोध नगरेर अरु के गरुन् त?

यसमा न्यायमूर्तीहरुको भाग छुट्याउन बिर्सेको हो कि जस्तो देखिएकोले उहाँहरुको माग समेतलाई सम्बोधन नभएकोले फैसलामा दाग लगाउन अलि नमिले जस्तो देखियो।

बेलैमा बुुद्धि पुुर्याएर न्यायमूर्तीहरुलाई पनि त्यहाँका राम्राराम्रा प्लटहरु मिलाईदिने कष्ट गरेको भए बालुुवाटारमा जस्तै न्याय दिलाइ दिने र बिरोध गर्नेहरुको मुख सिलाईदिने काम न्यायमूर्तिहरुबाटै सुसम्पन्न भएर अरुले यतिसारै दुख गर्न पर्ने थिएन होला भन्ने एकथरि अबुझहरुको तर्क सुनेर केही काम छैन।

यसरी सबैतिर कालो काममात्रै भइरहेको र देश यसैमा ठूलो रफ्तारका साथ बेगले अगाडि गइरहेको देखेर जनताको खुुसीको सीमा छैन। अदालतको आदेश सरकारले नै नटेर्ने र सरकारमा भएकाहरुले आफू बाहेक अरु कसैलाई नहेर्ने गजबको परम्परा बिकसित हुँदै जानुलाई ज्यादै राम्रो लोकतन्त्रको थालनी मान्न सकिन्छ।

अब त देशमा कसैले कसैको अस्तित्वलाई स्विकार गर्न नपर्ने र यसो गर्दा कसैलेपनि कसैको मनोमानीलाई नहर्ने ज्यादै सराहनीय कार्यको शुुभारम्भ भएको छ। त्यसै गरेर दलको आदेश र निर्णय दलबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले नमान्ने अनि कमिशन हसुर्ने बाहेक अरु कुनैपनि काम गर्न नजान्ने मन्त्रीहरु भएपछि संघदेखि प्रदेशसम्म एउटै चलन चल्ती भएको सुन्न र प्रत्यक्ष देख्न पाउनु जनताको अहोभाग्य नै हो।

कुुरा भाषण विज्ञप्ति घोषणा छलफल निर्देशन आदेश आदि सारै राम्रा र नियम अनुुसार दिएपनि र जति राम्रो सपथ लिएपनि ध्यान चाहिँ कमिशनभन्दा पर भएको नदेखिनुलाई जनताले यो प्रणालीको अभिन्न र सुुन्दर पक्षको रुपमा लिइसकेको हुुनाले कुुनै अप्ठ्यारो नमानिकन भेटेजति अघाउन्जेल खाने र पछिसम्म गुजाराको लागि बोकेरपनि लाने ब्यबस्था मिलाउनु नै अहिलेको लागि उचित र उदाहरणीय कार्य हो भन्न हिचकिचाइ राख्न पर्दैन।