मैंले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बोर्ड सदस्य नियुक्ति स्वीकार गर्न सकिन। मैंले चाहेको स्वयंसेवा थियो तर परिस्थिति त्यस्तो नदेखेपछि मैंले नियुक्ति पत्र नै नबुझ्दै पद अस्वीकार गरें। मैंले ठीक गरें कि गरिन त्यो समयले देखाउला तर मेरो चुरे संरक्षणप्रतिको समर्पण भावमा त्यो नियुक्ति स्वीकार वा अस्वीकारले कुनै भूमिका खेलेको छैन।

चुरेलाई म चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो अलग कुरा हो तर मलाई म जस्तै लाखौं लाखलाई चुरे अत्यावश्यक छ, चुरे जोगिएमात्र मानव जीवन जोगिन्छ। विशेषत हामी नेपालीका लागि तराइ र पहाड दुबै जोगाउन चुरे अत्यावश्यक छ नत्र प्राकृतिक विनासले ल्याउने मानव विनासको लीला चुपचाप भोग्नु, सहनु र टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन।

तर, यो कुरा मुलुकका शासकहरुको दिमागमा अहिलेसम्म प्रवेश नै पाएको छैन। देखाउनका लागि एउटा दुईटा संरचना वनायो तर त्यो संरचनाले केही काम अघि बढाउने हैसियत राख्न नै सक्दैन। विकास हैन विनासको मुकदर्शक भएर बस्नु कत्ति सुहाउने कुरा होइन।

चुरेको वास्तबिक मालिक त्यहाँ पत्रपत्रभित्र दुःख गर्ने रैथाने आदिबासी स्थानीय बासिन्दा हुन्। चुरे लुट्ने डन, बिचौलिया र दलालको सम्पर्क सम्वन्ध , समन्वय र सहकार्यको तार सर्बोपरी, सर्बत्र र सत्तासम्म छ। दिनभर उत्खनन रातभर पारबहनको निसानामा छ चुरे। मुक्दर्शक र नतमस्तक छन् प्रत्यक्षदर्शी रैथाने आदिबासी। अनदेखा छन् राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीहरु।

परिणाम, चुरेको सत्यानास। रैथाने आदिबासीको कन्तबिजोक। बिथ्यामा प्राकृतिक प्रकोपको निशाना। रोग, भोक, अभाव, ऋणको भारी थपिएको थपियै छ। असली माल (ढुंगा गिट्टी बालुवा) कौडीको भाउमा बिक्री पैठारी भएका छन् र यसमा राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता छ। नक्कली माल (माटो, धुलो) आन्तरिक पूर्बाधार र बिकास निर्माणमा लगाइएका छन्।

स्थानीयबासीहरु त्यो जघन्य मानव निर्मित प्रकोपको पीडाले प्रताडित भइरहने छन्। १/२ थान हेलिकोप्टरको हवाई अवलोकन गरिटोपल्ने छन्। चुरे बेच्न सक्ने उनै माफियाहरु राहत भर्न आएजस्तो गर्ने छन्। र फुलमाला ताली खाएर पुनः अलप हुने छन्। धर्मसंकट खेप्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरु लज्जित र सर्मित हुँदै उद्धारमा जुटिरहने छन्।

यसैले बिकासका नाममा धरापै धराप र अबिकास मात्र आफ्ना भागमा परेको छ। हाम्रो दुर्भाग्य। खण्डीकरण र क्षयीकरण भइसकेको चुरे अब बाहिर जाने प्रक्रियामा छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डनहरुको निशानामा परिसकेको छ। चुरे बिरुद्धको आक्रमण तीब्र भइसकेको छ।

यो रोपवे जस्तो छिटो र गोप्य साधनबाट बाहिरिनेवाला छ। कमसल माल माटो र धुलो बाट मातृभूमिमा नचल्ने बिमानस्थलहरु (भैरहवा, पोखरा, निजगढ) वनेको जस्तो गर्ने छन्। भत्किरहने पुल, सडक, नहरको नाटक पूरा भएजस्तो हुने छ। दुर्घटना गराइरहने धराप र ऋणको भारी।

समस्याको चुरो रोग भोक गरिबी र ब्याप्त भ्रष्टाचार हो। कुसाशनको उपज राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिवेश हो। स्थानीयबासीहरु त्यो जघन्य मानव निर्मित प्रकोपको पीडाले प्रताडित भइरहने छन्। १/२ थान हेलिकोप्टरले हवाई अवलोकन गरिटोपल्ने छन्।

चुरे बेच्न सक्ने उनै माफियाहरु राहत भर्न आएजस्तो गर्ने छन्। र, फूलमाला ताली खाएर पुनः अलप हुने छन्। धर्मसंकट खेप्दै आएका सुरक्षाकर्मीहरु लज्जित र सर्मित हुँदै उद्धारमा जुटिरहने छन्। समस्याको जालो अकल्पनीय जस्तै छ। जटिल उस्तै। सबैलाई जगजाहेर चुनौतीको बर्णन अहिलेलाई यति मात्र।

त्यसैले सेना पठाऊ

राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम हुनुपर्ने पबित्र र प्रभावकारी तर भइरहेको छ उल्टो। ३७ जिल्ला, ३२५ पालिका कार्यक्षेत्रमा ६० प्रतिशत बढी जनसंख्यालाई सम्बोधन गनुपर्ने सर्वोच्च पदसँग जोडिएको कार्यक्रम दिन प्रतिदिन किन अलोकप्रिय र असफल हुँदै गएको छ? सोध र खोजको बिषय हो यो।

न वन तथा वाताबरण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ। न त बिश्व संरक्षण समुदायको बिश्वास आर्जन गर्न सकेको छ। न स्थानीयबासीकै आस्था र भरोसाको केन्द्र हुन सकेको छ। राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र कार्यकर्ता पालनपोषण भ्रष्टाचार केन्द्र भएर सर्बोच्च पदको बदनाम कहिलेसम्म गरिरहने?

गुरुयोजना एकातिर, कनिका छरेजस्तो खुद्रा संरक्षण पहल र प्रयास अर्कोतिरको परिणाम कसरी राम्रो होस्। समस्या धेरै र संरक्षणको आवस्यकता चुरे माथिको तटीय क्षेत्रमा छ तर बजेट खर्च चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा गरिएको छ। टाउको दुखेको दबाइ नाइटोमा खर्चे जस्तो।

३७ जिल्लामा सुरक्षा निकायहरुको त्यति बाक्लो तैनाथी र परिचालन छ। वाताबरण र चुरे रक्षा उनीहरुको रोजाइ र खोजी पनि हो। ब्यापक बृक्षारोपणको चाहना पनि छ। बर्षेनि सेना, प्रहरी र सशस्त्रले क्रमश ३, २ र १ लाख बिरुवा रोप्न हुर्काउन सक्दछन्। चुरेलाई स्वर्ग वनाउने तागत सेनासहितका सुरक्षा निकायसँग छ ।

चुरेको संरक्षणबिना न निकुञ्ज आरक्षको संरक्षण संभव छ, न भौगोलिक अखण्डताको रक्षा संभव छ। चुरेको खण्डीकरण, क्षयीकरण, ब्यापारिकरण र पैठारिकरण भइसकेपछि कसरी र कुन भौगोलिक अखण्डताको रक्षा? नेपाली सेनाको परिचालन अनुगमन र नियन्त्रण बिना अब चुरे रक्षा गर्न संभव छैन।

चुरे क्षेत्रमा १० हजार बढी स्कूल। बर्षेनि १ स्कूलले १०० मात्र बिरुवा बृक्षारोपण गर्दा १० लाख बिरुवाको बृक्षारोपण हुन्छ। चुरेमा मात्र ३ हजार बढी सामुदायिक वन। १ हजारका दरले बृक्षारोपण गर्दा चुरेमा कायापलट हुने थियो।

चुरेमा उपस्थित संरक्षण शक्तिहरुको अध्ययन पहिचान र स्वपरिचालन हुन सकेको भए बजेट श्रोत-साधन अभावको गुञ्जायस देखिदैन थियो। हिमाली निकुञ्ज आरक्षमा १ लाइन तैनाथ, तराईमा अर्को लाईन तैनाथ नेपाली सेनाले चुरे संरक्षणको पहल र प्रयास नगरेको पनि होइन।

तर परिचालनको न खाका छ न परिचालन गर्ने गराउने अधिकार सम्पन्न शक्ति। उसको वन तथा वाताबरण सुरक्षा निर्देशनालय र इन्जिनियर्स शक्ति चुरे संरक्षणको बाटो हेरेको हेर्यै भएको छ। चुरेको मुहार फेर्ने र सम्बृद्धि भर्ने शक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर चुरेको संरक्षण गर्नु जरुरी छ। यसो भए संरक्षण साझेदार संघ संस्थाहरु चुरे संरक्षणको महायज्ञमा होमिन तम्तयार हुनेछन् ।

सेनाले के गर्ने, के बुझ्ने?

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी वनाउन अपरिहार्य छ। सांगठनिक सुधारको सवाल होस् वा गुरु योजनाको, शीघ्र र अनिवार्य कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण सवाल। चुरेलाई राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न उत्तिकै अपरिहार्य छ। यो बिशेषज्ञहरुको सर्बाधिकार सम्पन्न शक्तिशाली समिति हुनुपर्दछ।

वन, वाताबरण, नदी, भुगोल, कृषि, भूमिगत जल, पूर्बाधार र सुरक्षा बिज्ञहरु सम्मिलित यो समितिमा समाज शास्त्रीहरु समेत सहभागि भएर चुरेको माटो, पानी, हावा र जैबिक बिबिधताको दिगो संरक्षण र सदुपयोग गर्ने पवित्र उद्देश्यमा जुट्नु पर्दछ।

यो साझा राष्ट्रिय उद्देश्यको केन्द्रमा स्थानीय जनता राखिनुपर्दछ। चुरे संरक्षण होस वा दिगो सदुपयोग र विकास, त्यो नितान्त स्थानीयबासीको शान्ति सुरक्षा समृद्धि परिलक्षित हुनुपर्दछ।

नेपाली सेनाले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो बुझ्न जरुरी छ कि चुरेको संरक्षणविना न निकुञ्ज आरक्षको संरक्षण संभव छ, न भौगोलिक अखण्डताको रक्षा संभव छ। चुरेको खण्डीकरण, क्षयीकरण, ब्यापारिकरण र पैठारिकरण भईसकेपछि कसरी र कुन भौगोलिक अखण्डताको रक्षा? नेपाली सेनाको परिचालन अनुगमन र नियन्त्रण विना अब चुरे रक्षा गर्न संभव छैन।

हाम्रो दुर्भाग्य। खण्डीकरण र क्षयीकरण भइसकेको चुरे अब बाहिर जाने प्रक्रियामा छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डनहरुको निशानामा परिसकेको छ। चुरे बिरुद्धको आक्रमण तीब्र भइसकेको छ। यो रोपवे जस्तो छिटो र गोप्य साधनबाट बाहिरिनेवाला छ। कमसल माल माटो र धुलो बाट मातृभूमिमा नचल्ने बिमानस्थलहरु (भैरहवा, पोखरा, निजगढ) बनेको जस्तो गर्ने छन् । भत्किरहने पुल, सडक, नहरको नाटक पूरा भएजस्तो हुने छ। दुर्घटना गराइरहने धराप र ऋणको भारी।

तर हेक्का रहोस् सैनिक परिचालन स्थानीयबासीहरुको हक हित रक्षा गरेर चुरेका डनहरु नियन्त्रण गर्न र बिपद् रोकथाम् गर्न मात्र परिलक्षित हुनुपर्दछ। सेनाले अबैध उत्खनन दोहन र चोरी निकासीलाई तत्काल ठप्प रोक्ने र बैध निकासीलाई जाँचपड्ताल गरेर पठाउने सहजिकरण नीति अबलम्वन गर्नु पर्दछ।

आन्तरिक माग र पूर्बाधार निर्माणमा अबरोध पुर्‍याउन हुँदैन। अबैध गतिबिधिको दुरुस्त अनुगमन निगरानी र नियन्त्रण हुनासाथ स्थानीयवासीहरुलाई श्रोत साधन मनग्गे पुग्ने छ र उनीहरुलाई त्यो सामानको आपूर्तिबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन।

सबै सुरक्षा निकायले आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरा बिपद पछिको उद्धार राहतमा जुट्नु भन्दा बिपद् आउन नदिने बिकल्पको चयन गर्नु र त्यसमा क्षमता विकासका साथ जीउ ज्यान दिएर लाग्नु मितब्ययी मात्र होइन, धेरै गुना बढी धर्म हुन्छ।

त्यो भनेको चुरेको अनिवार्य संरक्षण र समग्रमा हरित नेपालको परिकल्पना हो। अबैध उत्खनन दोहन विनास तथा वनजंगल फँडानीलाई ठप्प रोकेर सर्बत्र हरियाली निर्माणमा श्रमदान गर्नु हो। वाताबरण सुरक्षामा ध्यान दिनु हो।

चुरेका पत्र पत्र भित्र भएका असुरक्षित र अबैध बस्तीहरुलाई राज्यले सुरक्षित र सुबिधाजनक स्थानमा स्थानान्तरण गरि एकीकृत बस्ती निर्माणको थालनी गर्नुपर्दछ।
निजगढको हकमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनैपर्दछ।

“चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई” चुरे संरक्षणको सुन्दर र आकर्षण नारा दिएरमात्र पुग्दैन। पूर्ण क्षतिको रिकोभरी, आंसिक क्षतिलाई वन्द र पहिलाको जस्तो चुरे निर्माण र संरक्षण राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्दछ। निकुञ्ज भित्रको जस्तो इन्ट्याक्ट चुरेले मात्र तल तराई, माथि महाभारत र शिरमा खडा हिमालय पर्वतको दिगो रक्षा हुन सक्दछ र यसले मात्र हाम्रो मुलुकको रक्षा हुन सक्दछ।

(सन्दर्भ असार २ गते चुरे दिवस)