पोखरा। गण्डकी सरकारले अन्तिम वर्ष पनि सडक निर्माण र स्तरोन्नतिलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री रामजी बरालले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दा सडक र सडकपुलमा मात्रै १० अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो। यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडकसमेत निर्माण गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि एक करोडका दरले ३६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सडक सन्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकामा सडकको पहुँच पुर्‍याउन भने जम्मा दुई करोड छुट्याइएको छ। जबकि यो योजना प्रदेश संरचना बजेपछि सबैभन्दा पहिले निर्णय गरिएको योजना हो। अझै पनि पालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छैन भने सरकारको प्राथमिकतासमेत कमजोर हुँदै गएको छ।

प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्व राख्ने सडक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री बरालले बताए। गोरखाको आरूघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रूइला नाकासम्मको सडक निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिने, भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालवास–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक खण्ड, शालिग्राम करिडोर लगायतका सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडकपुल तथा पुलेसा निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ। तर, कति बजेट भन्ने अंक उल्लेख गरिएको छैन। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ। पोखरा ३२ लामेआहालमा बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया धेरै अघिदेखि सुरु भएपनि काम अघि बढेको छैन। पोखरा आउने पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्न सक्ने बैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बजेटमार्फत उल्लेख गरेका छन्।