काठमाडौं । ‘के राज्य छैन ? के हाम्रो कोही छैन जस्तो भएको छ । नेताहरुलाई कसरी चुनाव जीत्ने ? सत्तामा पुग्ने र कमाउने ध्याउन्न मात्र छ ।’ यो आक्रोश दुर्गा प्रसाईको हो । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारले दिनुपर्ने करोडौं रकम भुक्तानी नपाएपछि आफ्नो दुःखेसो पोख्न बीएनसी अस्पताल बिर्तामोडका सञ्चालक प्रसाईले बुधवार काठमाडौंमा  पत्रकार सम्मेलन गर्दा पोखेको आक्रोशको एउटा अंशमात्र हो यो ।

नागरिकहरुलाई सरकारले स्वास्थ्य बीमा गर्न जसरी अभिप्रेरित गरिरहेको त्यसैगरी उनीहरुको उपचार गर्ने अस्पतालहरुलाई भुक्तानी नदिएर हैरान गरिरहेको पाइएको छ । पूर्वमा बिर्तामोडको वीएनसी अस्पतालको ४५ करोड रुपैयाँ र बिराटनगरका नोवेल मेडिकल कलेजको ५४ करोड ३८ लाख तथा बिराट मेडिकल कलेजको ४४ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिएर अल्झाई रहेको देखिन्छ ।

बीएनसी मेडिकल अस्पताल बिर्तामोडका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले असार २० गते भित्र उक्त रकम भुक्तानी नपाए नयाँ स्वास्थ्य बीमाका विरामीहरुको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले पाँच वर्षअघि सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको थियो । एउटा परिवारले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि परिवारको ५ जना सदस्यको बीमा हुने व्यवस्था छ । झापा जिल्लामा मात्र ६ लाख मानिसले स्वास्थ्य बीमा गराएको र अहिलेसम्म ७२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।

प्रसाईले पाँचबर्ष अघि जुन दर थियो अहिले पनि त्यही दर छ, त्यो पनि समयमा भुक्तानी नदिंदा अस्पतालहरु कतिको मार्कामा छन् । हामीलाई भुक्तानीमा ढीलासुस्ती गरेर रुवाउने काम सरकारले गरेको आरोप उनले लगाए । प्रसाईले भने, ‘बिरामीलाई औषधी दिने प¥यो । औषधी पनि २१ दिनको लागि उधारोमा पाइन्छ ।’ ‘त्यसपछि त उसलाई पनि भुक्तानी गर्नु पर्‍यो । सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेजस्तै भएको छ ।’

बीमा गरेका बिरामी शुरुमा अनिवार्य रुपमा सरकारी अस्पताल जानु पर्ने र त्यहाँबाट रिफर गरेर नीजि अस्पतालमा आउनुपर्ने प्रावधान रहेअनुसार पूर्वका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुले शुरुमा एक हप्ता १० दिन ट्रायलमा विभिन्न औषधीहरु दिएर विरामीलाई निको नभएपछि अन्तिममा नीजि अस्पतालहरुमा रिफर गरिदिने चलन भएकोले कतिपय विरामीहरु पहिलेभन्दा झन सिकिस्त भएर नीजि अस्पतालहरुमा पुग्ने गरेको व्यवहारमा देखिएको छ ।

नीजि अस्पतालमा आएर उपचार गरेबापत सरकारले दिनुपर्ने बीमा बापतको रकम कात्तिक महिना यता नपाएको गुनासो दुर्गा प्रसाईको रहेको छ । प्रसाईले स्वास्थ्य बीमा गरेकाका उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अस्पतालबीच भएको संझौतामा १५– १५ दिनमा भुक्तानी दिने सहमति भएपनि नौ महिनादेखि नै रकम नपाउँदा केही मेडिकल कलेजलाई त डाक्टर र कर्मचारीहरुको तलब दिन समेत समस्या भएको देखिन्छ ।

बीएनसी अस्पताल स्वास्थ्य बीमा योजनामा २ वर्षदेखि जोडिएको हो । बीमा गरे करिब एक हजार बिरामी अस्पताल आइरहेका छन् । अस्पताले सबैको उपचार गरेर पठाएर त्यसको बिल भपाई सबै भुक्तानी गर्ने सरकारी निकायमा बुझाएको भएपनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरिएको गुनासो अस्पताल सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षदेखि एक खरबभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमालाई छुट्टाएको छ । कुनै प्राइभेट कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमाको काम गर्ने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेकोलाई धेरैले यसभित्रको कमिशनको चक्कर रहेको बताउन थालेका छन् । स्वयंं दुर्गा प्रसाईले घुमाउरो पाराले साविकको मेची अञ्चल भरीका जिल्लाहरुका लागि तीन अरब रुपैयाँ दिएमा आफूले सबै विरामीलाई घरबाटै उपचार गर्न ल्याएर एम्बुलेन्समा हालेर घरमै पुर्‍याइदिन सक्ने दावी गरेका छन् । उनको कथनमा ५० अरब रुपैयाँले सबै स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुको उपचार देशभर नै गर्न सक्ने भएपनि सरकारले दोब्बरभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गर्नु तर उपचार गरिसकेकाको भने रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्नुलाई रहस्यको रुपमा हेरिरहेका छन् ।

फरक प्रसंगमा दुर्गा प्रसाईले सरकारले सुत्केरी गराउनका लागि एक सुत्केरी महिलाको लागि वि.सं. २०६५ सालमै १७ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरेको‘मा अहिले पनि सोही दररेट भएकोले अस्पतालहरुले अप्रेशन गर्दा प्रयोग गर्ने डोरी र अन्य औषधीहरुको मूल्य पनि बढेकोले कमसल डोरीको प्रयोग भएमा महिलामा क्यान्सर हुने सम्भावना हुने भएकोले त्यसतर्फ पनि कसैले चाँसो नलिएको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘के स्वास्थ्य मन्त्रीको परिवारमा कसैको सुत्केरी भएका त्यही १७ हजारको स्कीममा गराएका छन् त ?’ जनताको स्वास्थ्यमा खेडवाल गर्ने सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरुलाई सञ्चार माध्यमले खवरदारी गरिदिनु पर्ने उनको तर्क थियो ।

प्रसाईले थपे, ‘डा. गोविन्द केसीको अनसनको सेरिजका कारण अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका १३७ निर्सिङ् क्याम्पसहरु बन्द भएका छन् ।’
नर्सिङ् पढ्नका लागि अब विदेश जानु पर्ने भएको छ । एमवीवीएस पढ्नका लागि नेपालीहरुले विदेशमा अरबौं रकम खर्च गरिरहेको प्रसंग उठाउँदै नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि रोक लगाउने अनेक उपायहरु रच्नेहरुकै विज्ञताको कारणले डलर सञ्चित नभएर बाहिरिएको दावी प्रसाईले गरेका छन् ।

प्रसाईले दुबईमा मेडिकल कलेज खोल्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनलाई दुबईका राजकुमार फर्किने क्रममा दुबईमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भवन नै उपहारमा दिएको र तीन महिनाभित्र उक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताइएको छ । नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नसक्ने सीप र जाँगर भएकाहरुलाई हतोत्साहित गरेर कानुनको दलदलमा मात्र फसेर बसिरहने की स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई देशमै सतप्रतिशत पढने व्यवस्था मिलाउने हो ? यसका लागि तत्काल फरक ढङ्गले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । साथै जसरी अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका वा अन्य विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा चर्को शुल्क तिरेर नेपालका विद्यार्थीहरु पढ्न गएजस्तै विदेशी विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर नेपाल भित्रै प्राविधिक र मेडिकल सम्बन्धित कलेजहरु खोल्न दिने अभियानलाई तत्काल शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हैन भने नागरिकहरुले भन्नथालेका छन्ः सरकारका स्वास्थ्य कार्यक्रमः ‘सुन्दा मीठो, खाँदा तितो’ । एकताका डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा भन्ने गर्दथे, ‘ बिरामी भनेका देउता हुन, डाक्टरहरुले पुज्न सिक्नु पर्दछ ।’ तर हिजो आज स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि तलसम्म कमिशनमा मात्र काम गर्ने हुन थालेपछि सरकारले कात्रोमा पनि कमिशन खाँदो रहेछ भन्ने चलन बढेर गएको छ । सरकारको कमिशनको चक्करले नै बाध्य भएर अब भन्न थालिएको छ, ‘ बिरामी भनेका पैसा हुन, डाक्टरहरुले थुत्न सिक्नु पर्दछ ।’ तर यो कहिलेसम्म ? त्यसैले दुर्गा प्रसाईले शुरुमै भनेका होलान, ‘के राज्य छ त ?’