चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ।

एघारौँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सतह ढल निर्माण गरेपछि मात्र सडक कालोपत्रे गर्ने नीति महानगरले लिएको हो।

महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आज प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा शहीद चोक, हाकिमचोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकमा आकाशे पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ।

खाल्टाखुल्टीमुक्त महानगरको अभियान सञ्चालन गरी महानगरपालिकामा निर्मित पूर्वाधारको मर्मतसम्भार, ग्राबेल, खाल्टाखुल्टीजस्ता स–साना मर्मत कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिकसहितको टिम बनाई कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

महानगरभित्र तीनवटा रूटमा विद्युतीय बससहित गुणस्तरीय र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। ज्येष्ठ तीर्थयात्रीका लागि पवित्रधाम देवघाटसम्म जाने र आउने निःशुल्क विद्युतीय बसको सुविधा प्रदान गरिने उनले बताइन्। महानगरभित्र अत्यावश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ।

महानगरपालिकालाई हरियाली, वातावरणमैत्री तथा खेलकुदमैत्री सहरको रूपमा अगाडि बढाउन एक वडा, एक पार्क तथा एक वडा, एक खेल मैदान हुने गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भरतपुरको मुख्य सहरी क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याटेलाइट टाउनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रमुख दाहालले बताइन्।

नगरवनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पहल गरिने भएको छ। अन्य सामुदायिक वनलाई पनि दिगो पर्यटकीय स्रोतका रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक पहल लिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भरतपुर महानगरअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका नमूना उन्मुख एक विद्यालय छनोट गरी खेलकुदका पूर्वाधारसहितको संरचना निर्माणको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको जनसहभागितासम्बन्धी नीतिमा एकरूपता कायम गरिनेछ। नयाँ सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा कम्तीमा २० प्रतिशत, सडक पुनःनिर्माण र मर्मतसम्बन्धी आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारजस्तै विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिँचाइ, सामुदायिक भवन आदि आयोजनालाई कम्तीमा १० प्रतिशत र जनसहभागिता नजुट्ने आयोजनाको सञ्चालन बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

रोजगारी सिर्जना हुने र मेसिनरी औजार प्रयोग नहुने आयोजना मात्र उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने र ठूला तथा मेसिनरी औजार प्रयोग हुने, रु ४० लाखभन्दा माथिको लागत र २० प्रतिशतभन्दा कम जनसहभागिता भएका सडक आयोजना बोलपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा महानगरका मुख्य सडक तथा बजार क्षेत्रमा स्मार्ट सडक लाइट एवं हाई मास्ट बत्ती जडान र विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भरतपुर केन्द्रीय बस टर्मिनलमा निर्माण सुरू भएको विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन सम्पन्न गरी अन्य स्थानमा समेत क्रमशः विस्तार गरिनेछ।

जिआइएस प्रविधिको प्रयोग गरी वडा सिमाना, सडक सञ्जाल एवं सडक अधिकार क्षेत्र वर्गीकरण गरिने छ। जिपिएस सिस्टम कार्यान्वयन गरी सवारी साधनमा नेभिगेसन जडान प्रविधि लागू गरिनेछ। पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने सम्भावित ठूला आयोजनाको ‘परियोजना बैंक’ तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत्, टेलिफोन, केबुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्धरूपमा भूमिगत गर्दै लगिने भएको छ। जथाभावी जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अव्यवस्थित बसोबास कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भू–उपयोग नीति तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

सडक अधिकार क्षेत्र १६ मिटरभन्दा बढी र अन्य सडक निर्माण गर्दा हरियाली, फुटपाथ र साइकल लेनसहितको सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने दाहालले बताइन्।

महानगरपालिकाभित्रका छ मिटरभन्दा बढी सडक अधिकार क्षेत्र भएका सडक कालोपत्रे गर्दा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरी निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। देशभित्रैको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिने उल्लेख गर्दै सोअनुसार छ मिटरभन्दा स-साना सडकमा मोजाइक टायल तथा ढलान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।

सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिकस्थलमा आधुनिक खुला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। सहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूपको बनाउन अपाङ्गमैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।

केरूङ्गा घोल, पुङ्गी खोलालगायतका स्थानलाई महानगरको मूल सतह ढल निकासको क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण गरिने छ। नारायणी नदी किनारामा निर्माणाधीन सी बिच मोडेलसहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई सङ्घ एवं प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

महानगरपालिका–२९ मा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी एक राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक शिक्षालय निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ। महानगरपालिकाभित्र एक सडकमा एउटै रङ भएका भवन तथा एक सडक, एक विद्युत् स्वीच जडान विधि कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने भएको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकसँग साझेदारी गरी महानगरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने भएको छ । महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बायोग्यास प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिने भएको छ। अटोल्याण्ड स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकालाई खेलकुद सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । देशकै गौरवपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग समन्वय र पहल गरिने दाहालले बताउनुभयो । फुटबल रङ्गशाला चित्रवनको पूर्णता, क्याम्पाचौरलाई मिनी स्टेडियमलगायतका पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ विकास गरिने भएको छ ।

‘वडामा अस्पताल, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद’ तथा हाम्रो पालिका स्वस्थ बालबालिकाको अवधारणाअनुरूप महानगरपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर दूधमा रु तीन अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बागमती प्रदेशसँगको समन्वयमा पशु एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।

भरतपुर भ्रमण वर्ष विसं २०८० घोषणा गरी ‘घुमौँ भरतपुर’ अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । भरतपुर (चितवन)– पोखरा (कास्की)– लुम्बिनी स्वर्ण त्रिकोण पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई सफल बनाइने भएको छ।

भरतपुर महानगर दिगो औद्यौगिक सहर भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरभित्र उद्योग सञ्चालन कार्यविधि बनाई लागू गरिने छ। कर तिरौँ आफ्नै लागि भन्ने अभियान सञ्चालन गरी कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाई अधिकतम कर सङ्कलन हुने वातावरण सिर्जना गरिने भएको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनलगायत सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ-संस्थाको क्षमता विस्तार र सशक्तीकरणका लागि साझेदारी गरिने भएको छ। महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मेगासिटीसँग भगिनीसम्बन्ध कायम गरी विकास निर्माणका कार्यमा नवीनतम प्रयोग गरिने छ।

भरतपुर महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रमुख दाहालले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण कार्य, सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटमा यहाँ भइरहेका विकास कार्यको चर्चा गरेकी थिइन्।

उनले महानगरको पहलमा सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्न लागिएका महत्वपूर्ण आयोजनाको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन्। दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि दाहालले पहिलो नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकी हुन्। रासस