काठमाडौं। आफ्नै पार्टीको झण्डै २ तिहाइ बहुमतको सरकार ढलाएर पार्टी विभाजन गर्दै विपक्षीको साखुल्ले भएर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले आफैंले बनाएको धरापमा आफैं परेका छन्।

तत्कालीन अवस्थामा एमालेभित्र आफूलाई ‘अपमान भयो’ भन्दै कथित ‘सम्मान’ खोज्न पार्टी विभाजन गरेर अलग्गिएका नेपालको भागमा अहिले ‘अपमानै अपमान’ मात्र छ। उनलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीको त के कुरा आफ्नै पार्टीका मन्त्री र सांसदहरुले समेत अपमान गरिसकेका छन्।

आफ्नै पार्टीका मन्त्री र सांसद ‘अटेरी’ हुँदा पनि नेपाल चुपचाप बस्न विवश छन्। गत शुक्रबार माधव नेपालको निवास कोटेश्वरमा अध्यक्ष नेपाल र उनका पार्टीका मन्त्रीहरुबीच चर्काचर्की नै पर्‍याे। नेपालले पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै पार्टीका बहालवाला मन्त्रीहरुलाई सहज तरिकाले बाटो छोडिदिन निर्देशन दिए।

तर, पार्टीका मन्त्रीहरुले उनको निर्देशन ठाडै अस्वीकार गरे। अध्यक्ष नेपालको निर्देशनप्रति मुख्यतः पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले असहमति प्रकट गरेका थिए। कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा पुगेका सबै मन्त्रीलाई ‘पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय लिइसकेको छ, तपाईहरुले सहयोग गर्नुहोस्’ भन्ने प्रस्ताव गरे लगत्तै सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले आपत्ति जनाएकी थिइन्।

‘हामीलाई किन हटाउनु पर्‍यो, हामीले राम्रै काम गरिरहेका छौँ, फोहोर ब्यवस्थापनको कार्य मेरै पहलमा सम्पन्न भइरहेको छ, अब त्यो कार्य निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छ। अन्य काम पनि भइरहेका छन,’ नेपाल समक्ष मन्त्री झाक्रीले आक्रोशित हुँदै भनेकी थिइन्, ‘राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीलाई हटाउनु हुन्छ भने मेरा लागि अध्यक्ष मरेतुल्य हुनुभयो।’

अहिले नेपाल संकटमा छन्। आफ्नै मन्त्रीहरु बागी भइदिँदा र सत्ता साझेदार दलले उनै बागीहरुलाई समर्थन गरिदिँदा उनी एक्लिएका छन्। अब मन्त्री फिर्ता बोलाउँ भने उनीहरुले नै पार्टी विभाजन गरिदिने मात्रै होइन सत्ता साझेदारको सरकार नै धरापमा परेर गठबन्धनबाट अलग्गिनुपर्ने खतरा छ।

बहालवाला मन्त्रीहरुले यदि आफूहरुलाई मन्त्रीबाट हटाइएमा पार्टी नै विभाजन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। उनीहरुको यो चेतावनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा झस्किएका छन्। यससँगै देउवाले नेकपा एसको मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

नेपालले अबलम्बन गरेर बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा सत्ता साझेदार दलले जसलाई चाहन्छ उसैलाई मन्त्री बनाउने हो। पार्टीले आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेर पठाएमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ र अहिलेसम्मको अभ्यासमा यस्तै हुँदै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने नेकपा एसको निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्।

यसको पडाडि कारण थियो यदि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरियो भने सरकार अल्पमतमा पर्न सक्थ्यो। नेकपा एसका मन्त्रीहरुले हटाइएमा पार्टी विभाजन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री डराए। बजेट समेत पारित नहुने अवस्था आएपछि उनले माधव नेपालको निर्णय लत्याइदिए। सत्ता साझेदार दलहरुबाट र आफ्नै मन्त्री तथा सांसदहरुबाट यसरी अपमानित हुँदा समेत नेपालले ठोस रुपमा केही गर्न सकेका छैनन्।

उनले एमाले विभाजन गर्नैपर्ने स्पष्ट कारण पनि खुलाएका छैनन्। नेकपा एमालेले पार्टी एकताका लागि निरन्तर प्रयास गर्दा तत्कालीन समयमा नेपालले आफू अपमान सहेर बस्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए।

नेता नेपाललाई साथ दिँदै आएका ‘दश भाइ’ पार्टी विभाजन गर्न तयार नभएर एमालेमै फर्किँदा नेता नेपालले भने कम्युनिष्ट पार्टीमा क्रान्तिकारी धार हुनु पर्ने भन्दै एमाले विभाजन मात्र गराएनन्, उनले एमाले नेतृत्वको सरकार परितर्वन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरे।

नेपालले मुख्य भूमिकामा सरकारबाट एमालेको बाहिर्गमन सम्भव भयो र ०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार निर्माण भयो।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार हटाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेता नेपालले गठबन्धन सरकारबाट सुरुमा राम्रै लाभ पनि लिए।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरायो भने माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दलसमेत गठन भयो। तर, पछिल्लो समय आइपुग्दा माधव नेपाल एमालेमा हुँदा भन्दा धेरै अपमानित भइसकेका छन्।

तर, यो अपमान सहनु बाहेक उनीसँग कुनै विकल्प पनि छैन । पार्टी विभाजन गर्ने बेलामा जतिसुकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको र क्रान्तिकारिताको दुहाइ दिइएको भए पनि पार्टी विभाजनको मुख्य उद्देश्य सत्ताप्राप्ति थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। १४ वर्षसम्म एमालेको नेतृत्वमा रहेर सत्तामा हालिमुहाली गरेका नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तामा हुँदा पद र पावर पाएनन्।

पार्टी र सरकारको शक्ति केपी ओलीमा केन्द्रित थियो। त्यही समयमा पार्टीमा पावरबिना बस्न नसक्ने अर्का नेता प्रचण्ड पदले अध्यक्ष त थिए तर शक्तिविहीन थिए। एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर सिंगो पार्टी नै कब्जा गर्ने योजनामा विफल भएर छटपटाइरहेका प्रचण्ड र लामो समय पार्टीमा हालिमुहाली गरेर पछिल्लो समय शक्तिविहीन भएर कुण्ठाग्रस्त भएका नेपाल एकै किसिमका ‘पीडित’ थिए।

उनीहरु दुवैको नजरमा ‘पीडक केपी ओली थिए। ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर आफूहरु स्थापित हुन पार्टीभित्रैबाट ‘अन्तरघात’ सुरु गरेका उनीहरुको अन्तिम गन्तव्य नै सत्ता थियो। सत्ता प्राप्तिका लागि उनीहरु हदैसम्म गर्न पछि परेनन्।

यसका लागि संविधान र कानुन छल्दै चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरियो, एमालेले सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचनालाई सभामुखसँगको मिलेमतोमा ‘निष्क्रिय’ पार्ने दुस्साहस गरियो, सभामुखको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएपछि यस काममा आफ्नो सहयोगी नबन्ने छाँटकाँट देखिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइयो।

यी सबै सत्ताकै लागि थियो भन्ने यो कुराले पनि प्रस्ट पार्छ कि सभामुखमाथि लगाइएको महाभियोगउपर संसदमा कारवाही नगरी यसलाई लम्ब्याउने क्रम जारी छ। र, अझैसम्म न्यायपालिकालाई पंगु बनाएर राखिएको छ। सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्ने भन्दा पनि जसरी हुन्छ एकैचोटी भए पनि मन्त्री भइहाल्ने लालसा पालेर बसेका ‘उरन्ठेउला’हरुको भीड जम्मा गरेर बनाइएको माधव नेपालको नेकपा एस दीर्घकालीन उद्देश्यले बनेको पार्टी नै थिएन।

जसरी हुन्छ यो प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा मिल्नेजतिलाई मन्त्री बनाउने ललिपप दिएर ल्याइएका सांसदहरु आफ्नै पार्टी नेतृत्वप्रति बागी हुन सक्छन् भन्ने उतिबेला नेपालले हेक्का गरेनन्। नेपालले त यो पनि ख्याल गरेनन् कि आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत पाउनकै लागि एमाले विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिने प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि आफ्नो सत्तामा खतरा उत्पन्न भएमा सत्ता साझेदारलाई नै अप्ठेरोमा पारिदिन सक्छन्।

अहिले नेपाल संकटमा छन्। आफ्नै मन्त्रीहरु बागी भइदिँदा र सत्ता साझेदार दलले उनै बागीहरुलाई समर्थन गरिदिँदा उनी एक्लिएका छन्। अब मन्त्री फिर्ता बोलाउँ भने उनीहरुले नै पार्टी विभाजन गरिदिने मात्रै होइन सत्ता साझेदारको सरकार नै धरापमा परेर गठबन्धनबाट अलग्गिनुपर्ने खतरा छ। फिर्ता नबोलाउँ भने ६ महिनापछि मन्त्री पाउने आशामा एमाले विभाजन गरेर आएका सांसदहरु नै बागी बनिदिने खतरा छ।

भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने अवस्थामा रहेका नेपाल साँच्चै धर्मसंकटमा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अहिलेसम्म माधव नेपालको पार्टीको साथ चाहिएको छ । तर, एकपटक प्रदेश र संघीय निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि देउवालाई उनको साथ आवश्यक पर्ने छैन ।

अहिले आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेमा आफूले विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत पाउन विफल भएमा प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्ने डर देउवालाई छ । तर, संसदीय निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि उनको सरकार स्वतः चुनाबी सरकारमा परिणत हुनेछ । त्यो अवस्थामा देउवालाई सरकार अल्पमतमा पर्दैमा तात्विक फरक पर्ने छैन।

त्यो अवस्थामा गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्यो भने माधव नेपालले के गर्लान् ? कांग्रेस र माओवादीको सहयोगमा स्थानीय तहको चुनाबमा महानगर र उपमहानगरसहित बल्लतल्ल २० वटा स्थानीय तह जितेका नेपाललाई प्रदेश र संघीय चुनाबमा गठबन्धन चाहिन्छ।

गठबन्धनबिना उनको पार्टी बढारिने संकेत स्थानीय निर्वाचनले गरिसकेको छ । तर, गठबन्धनले उनको अपमान गर्न सुरु गरिसकेको छ। एमालेमा अपमान भयो भन्दै बाहिरिएका नेपालले गठबन्धनको अपमान कहिलेसम्म सहन सक्लान् ? वा अपमानविरुद्ध गठबन्धनमा पनि विद्रोह गर्ने हिम्मत गर्लान् ?