पोखरा। गण्डकी सरकारले सवारी साधन करमा भारी वृद्धि गरेको छ। सवारीसाधनकाे प्रकृतिअनुसार तीन सयदेखि १० हजारसम्म वार्षिक कर बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले बढेकाे कर फिर्ता गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकी प्रदेश कमिटीले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्कालाई भनेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनीहरूले नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त आयात नीति, सन्चालन विधि, समयानूकुल विधिको प्रयोग गरी मर्यादित तथा यात्रुमैत्री बनाउन आग्रह गरे। गाडीमा बढाउन लागेको करको दरलाई परिमार्जन गर्न व्यवसायीको माग छ । ‘एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थलगायत मेसिनरी पार्ट्स पुर्जामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ। सडकको अवस्था जिर्ण बन्दै गएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्तीमार्फत भने, ‘बैंकहरूले आफूखुसी ब्याज बढाउँदै लगेका छन्। प्रदेश सरकारले आफूखुशी करको दायरा निर्धारण गर्दा यातायात व्यवसायीको घरजग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आयो।’

व्यवसाय जोखिममा पर्न नदिन करको दरलाई पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीको माग छ। प्रदेश सरकारको अपेक्षासहित बामे सर्ने प्रयासमा रहेको यातायात क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल नगरेको प्रदेश संयोजक केदारप्रसा पौडेलले बताए। करको दर नघटाए जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने उनकाे चेतावनी छ। यसअघि गाडीको कर घटाउन र प्रत्येक ६ महिनामा नवीकरण अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका ११ वटै जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका छन्।