काठमाडाैं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रिया मिचेर एकलौटी रुपमा तानाशाही शासन गर्न खोजेको भन्दै उनीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेकै विद्रोही सांसदहरु (जो अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीको रुपमा छन्) र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह लगायतले एक गुट बनाए।

गठबन्धन भनिएको यो गुटले आफूहरुले संविधान, कानुन, संसदीय मर्यादा, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, यो गठबन्धन सत्तामा आएको एक वर्ष हुन लाग्दा उनीहरुको उद्घोष उत्तानो परेको छ। गठबन्धनका नेताहरु लाज छोप्ने क्रममा धोती उठाएर मुख छोप्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

उन्मत्त छाडा साँढेले धेरै बुर्कुसी मार्यो भने भिरबाट मुन्टिन्छ। अहिले भिरबाट मुन्टिने अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुगेका छन्। उनले केही दिनअघि संसदमा कुर्लेर ‘मैले गल्ती गरेको छैन त्यसैले राजीनामा दिन्नँ’ भन्दै बुर्कुसी मारे । तर, आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागिसकेको र आरोपबारे उनीमाथि कानुनी रुपमा अनुसन्धान गर्न पर्याप्त आधार देखिएको अवस्थामा समेत यसरी संसदमा बुर्कुसी मार्नु उनको लागि महंगो साबित हुने देखिएको छ।

उनलाई छाडा बनाएर हुर्किंदो बालीमाथि दाई हाल्न आड भरोसा दिनेहरु पनि अहिले हच्किएका छन् । अन्ततः उनी भिरबाट मुन्टिँदैछन् । अनि भिरबाट हाम्फाल्ने साँढेलाई काँध हाल्न कसले सक्नु ? जसको आडमा उनी उफ्रिँदै थिए, उनीहरु छेउमा बसेर राम राम भन्ने अवस्थामा छन् ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर आफूहरु सत्तासीन भएपछि गठबन्धनका नेताहरुमा नैतिकता मासिँदै गएको थियो । देश आफ्नै सम्पत्ति हो भनेर सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै अगाडि बढेका उनीहरुले जतिसुकै अनैतिक र गैरकानुनी कामहरु गरे पनि निर्लज्ज तरिकाले पचाउँदै अगाडि बढेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यस्ता कार्यमा प्रमुख रुपमा सक्रिय दिए ।

गएको चैतमा विदेशबाट ‘अवैध’ रकम ल्याउन खोज्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नमानेपछि गभर्नरलाई नै बर्खास्त गरेका अर्थमन्त्रीले त्यतिबेला आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिएनन् । त्यतिबेला अटेरी गरेरै ‘जितेँ’ भन्ने ठानेका उनले फेरि पनि बलमिच्याइँ गर्न खोजेका छन् ।

अर्थमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा उनी आफैं यस कार्यमा संलग्न भएको वा यसको मतियार भएको आशंका गर्ने पर्याप्त आधारहरु छन् । यिनै आधारमा उनलाई फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

बजेट निर्माणको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्रीले उक्त दिनको सीसीटिभी फुटेज मेटिएको भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका छन् । सरकारी नियमअनुसार ३ महिनासम्म सीसीटिभी फुटेज सुरक्षित हुनुपर्छ ।

तर, १३ दिनमै फुटेज मेटिन्छ भन्ने जवाफ दिएको अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता जनार्दन शर्मा र उनीसँगको मिलेमतोमा फुटेज मेटाउने र नियमअनुसार तोकिएको अवधिसम्म सुरक्षित नरहने गरी सिस्टम सेट गर्ने कर्मचारीसमेतलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

अहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग उठिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले आफूसँग नैतिकता भएको भए राजीनामा दिइसक्थे। राजीनामा दिन्न भनेर संसदमा कुर्लनु र एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा ‘आवश्यक भए सरकारले हेर्ला, एमालेले माग्दैमा किन फुटेज देखाउने ?’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति नै नैतिकता मासिएको प्रमाण हो। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सरकारले गलत काम गरेमा त्यसको खबरदारी गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकार पाएको आधिकारिक निकाय हो । आधिकारिक निकायले माग्दा प्रमाण दिन्न भन्ने व्यक्तिको नैतिकता बाँकी छ भनेर आफैंले राजीनामा दिने आशा गर्नु बेकार छ । अबको विकल्प भनेको उनलाई बर्खास्त गर्ने नै हो ।

बर्खास्त गर्नु पहिलो चरण हो । प्रमाण मेटिएको वा मेटाइएको जे भएपछि प्रमाण नष्ट गराउने र त्यसको मतियारलाई फौजदारी अभियोग लगाएर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र सीसीटिभी जडान तथा संचालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सीसीटिभीको फुटेज मेटाएको पुष्टि भए ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।

अर्थमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा उनी आफैं यस कार्यमा संलग्न भएको वा यसको मतियार भएको आशंका गर्ने पर्याप्त आधारहरु छन् । यिनै आधारमा उनलाई फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीमाथि यति गम्भीर आरोप लाग्दा समेत तत्काल उनीविरुद्ध कुनै एक्सन नलिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अहिले नैतिक प्रश्नले घेरिएका छन्। बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा भएको चलखेल र निश्चित व्यापारीलाई लाभ हुने गरी गरिएको करको दायरा परिमार्जनमा बालुवाटारको सोझो चासो रहेको समेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयं यस्तो चलखेलमा सहभागी हुनु र कारवाही गर्नुपर्नेलाई समेत संसक्षण गरेको आरोप लाग्नु देशको लागि शुभसंकेत होइन। देशको अभिभावक भनिएका प्रधानमन्त्री पनि यसरी ‘सती’ जालान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न र प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु हुँदैन।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमा भएको भनिएको यो अनियमित काममा गठबन्धनका सबैजसो दलको नेतृत्वकै संलग्नता भएको जस्तो देखिने र गठबन्धनका अन्य दलले समेत यसमा दबाब दिन नसक्नुले गठबन्धन आफैं छाडा साँढेजस्तै बन्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

यसअघि पनि यो गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतलाई नै नेतृत्वविहीन बनाएर विधिको शासन मिचिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने र त्यसउपर कारवाही नगराइ प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्नबाट रोक्ने दुषित मनसायले जुन काम गरिएको थियो त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

अनैतिक र गैरकानुनी काम गर्दै जाने नियतले नै त सर्वोच्चलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको थिएन ? भन्ने प्रश्न यतिखेल फेरि उठेको छ । किनकि सरकार वा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुबाट भएका गैरकानुनी कामलाई अवैधानिक ठहर गर्ने निकायलाई नै पंगु बनाइसकेपछि आफूहरुले जेसुकै गरे पनि कसैले औंला उठाउन सक्दैन भन्ने नियत पो थियो कि ? सरकार र सत्ताधारी गठबन्धनमाथि धेरै किसिमका नैतिक प्रश्नहरु उठेका छन् जसको जवाफ दिइनुपर्छ । बलमिच्याइँ गरेर अगाडि बढ्न चाहनेहरुलाई यसैगरी सत्ताको तालाचाबी सुम्पिनुको कुनै अर्थ छैन ।