भनिन्छ, कसैलाई पनि दुई पटकसम्म मुर्ख बनाउन सकिन्छ। तर, तीन पटक बनाउन सकिँदैन। तर नेपालका नेताहरु त्यस्ता छन् जसलाई हरेक पटक मुर्ख बनाउन सकिन्छ। राष्ट्र प्रेमी नेता भएका भए एकचोटी झुक्किनु स्वाभाविक हो। तर राजनेताको गुणहरु कुनैपनि नेताहरुमा नभएकाले आज पचासौं बर्षदेखि भारतले झुक्क्याइरहेको छ।

यिनै झुक्क्याइको मुख्र्याइँका कारणले नेपालले सन् १९५० को असमान सन्धिलाई मान्नु पर्ने बाध्यता छ। यी नै मुख्र्याइँको कारणले नेपालको सारा नदीनालामा भारतकै पकड रहन पुगेको छ। देश नेपाल आत्मनिर्भरतामा भन्दा परनिर्भरतामा रमाउन चाहने भएकाले आज नेपाल प्रकृतिको सुन्दर बगैंचा भइकन पनि जल, जमीन र जंगल र उपयुक्त बाताबरण भइकन पनि ८० प्रतिशत आयात भाररबाटै गरिन्छ। बाँकी २० प्रतिशत मात्र अन्य देशबाट आयात गरिन्छ।

यस्तो भारत परस्त आयात मुखी देश भएकाले भारतले सानो उसको भूभाग जस्तो ठानी सोही अनुसारको ब्यबहार गर्दै आएको छ। चाहे त्यो राजनीतिमा होस् या अर्थनीतिमा। किनकि यो उसको भूमि जोडिएको देश भनेर रुस चुप लागि बसिरहेको छ। किनकि रुसले यो देशबाट लिनु केही पनि छैन। उ आफ्नो गुमेको बिशाल भूभाग पुनः पुनर्मिलन गराउनमानै तल्लिन छ र आफ्नै देश वरिपरी मात्र चील जस्तो घुमिरहेको छ।

तर अमेरिका त्यस्तो देश हो जो आफू आफ्नो पौरखले संसारभरी बिकसित भएर पनि बिस्तारको रणनीतिले संसारभरी आफ्नो पखेटा फिँजाइरहेको छ। मानौं कि संसारमा आफ्नो एकछत्र राज्य कायम राखी संसारमा सधैं आफू तासमा सुरथको एक्का जस्तै बनेर एक राज्य, एक नीति र एक धर्म कायम गरि संसारको एकमात्र राज्य स्थापित गर्न आफूलाई सदियौं देखि प्रयत्नशील बनाइरहेको छ।

नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा मुलुकको नीति तर्जुमा हुने हो भने हाम्रो जस्तो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकलाई जहिल्यै पनि अप्ठेरो हुन सक्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने कामले नै मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

सन् १९९०/९१ को शोभियत संघको पतन पछि चीनको बिशाल द्रूततर आर्थिक बिकास र प्रगतिलाई मनले थाम्न नसकी किन बर्षौंदेखि अमेरिका नेटोको सहारामा चीनप्रति गिद्धे नजर लगाई उसका सारा प्रगतिमाथि अनेक षडयन्त्र गरी पूर्वीय क्षेत्रमा रहेका अनेकौं भर्खर बिकासको पथमा बामे सर्दै आएका देशहरुलाई पैसाको प्रलोभनमा पारी आफ्ना सारा दूरगामी अभिस्ट प्राप्त गर्नका लागिरहेको छ। यो रहस्य हरेक गरिब राष्ट्रहरुले मनन् गर्नु पर्ने बेला आएको छ।

हरेक अफ्रिकाका गरिब राष्ट्रहरु र पूर्वीय क्षेत्रमारहेका एसिया प्यासेफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा डलरको खोलो बगाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न किन लागिरहेका छन् यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अरुले दिएको हीरा मोतोले देश धनी बन्न सक्दैन र देशको स्वाभिमान पनि रहन सक्दैन र देश सधैं गरिबीको दलदलमा फसिने रहन्छ चाहे त्यो राजनीति होस्, अर्थनीति होस् र समाज र संस्कृति होस्। आज अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत जस्ता देशहरुबाट सदियौंदेखि भिक मागेर बसेका साना राष्ट्रहरु कतिनै बिकसित भएका छन र? यो आजको राजनैतिक र आर्थिक ऐनाबाट हेरे प्रस्ट थाहा हुन्छ।

बिकसित देशहरुबाट गरीब र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई आर्थिक अनुदान, ऋण र सहयोग प्रदान गर्दा पहिले देखिने आईएमएप. ,विश्व बैंक, युएनडीपी, युएसएडर अन्य आर्थिक संस्थाहरुबाट प्रबाह भइरहेको त्यो राम्रै र शानको थियो।

पछि सन् १९९१ को शोभियत युनियनको पतनपछि अगाडि बढेको अमेरिकन रणनीतिले ती अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरुको दायित्वलाई मुट्ठी भित्र राखी अमेरिकन सरकार आफैं अगाडि सरी संसारभर सर सहयोग ऋण र अनुदान गर्ने प्रक्रिया बिस्तारै बढ्न थालेपछि अमेरिकाले बिस्तारै आफ्नो रणनीतिक जाल सबैतिर फिजाउने प्रयत्नलाई सुरुवात गरेको कुरा घाम झैं छर्लंङ छ।

सन् १९९१ मा मिखायिल गोर्भाचोभ र बोरिश येल्त्सिनद्वारा शोभियत युनियन बिघटन गराउनु, इराकका राष्ट्रपतिलाई घुमाउरो पारामा सजाय तोकी मृत्यु दण्ड दिनु, लिबियाका राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफीको नृसंस हत्या गर्नु र इरानका सैनिक कमान्डर सुलेमानीको हत्या हुनु, अफगानिस्तानमा राजा जाहीर शाहलाई हटाइ घानीलाई राष्ट्रपति बनाउनु र करिव ८० राष्ट्रहरुमा ८०० वटा नेटो सैनिक मुख्यालयहरू खोली आफ्नो बर्चश्व राखिनुले अमेरिकालाई संसारभरी बिस्तारबादी नीति अबलम्बन गर्नु उसको लागि स्वाभाविक भए पनि चीन, रसिया र भारत र उसका नजिकका देशहरुलाई एकदमै अस्वाभाविक रहन्छ।

नेपालका कमजोर नेताहरु, प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण देश हाँक्ने ठूला ठालूहरूको पराधिन मनोवृत्ति र लम्पसारबाद र लोभमा लिप्त हुनु र विभिन्न अन्तर्राट्रिष्य परिवेशलाई बुझ्न नसक्ने ज्ञानको कमीले गर्दा अमेरिकाले हठात् सारेको यो अत्यन्त कुटनीतिले परिपूर्ण भएको बिशाल एमसीसीको परियोजना अकस्मात ५५ करोड अमेरिकी डलरको लोभ देखाई नेपाल भित्र भित्रियो।

संसदमा कुनै बृहद छलफल नै नभई यसरी एकलौटी ढंगले कांग्रेस परस्त गठबन्धनको सरकारले खुसुक्क अमेरिका गई अमेरिकी सैनिक रणनीतिको कुण्डमा गई नेपालका पररास्ट्र मन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अमेरिकी एमसीसीका सीइओ जोनाथम मास र अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीको संयुक्त भेलाबाट एमसीसी परियोजनाको दुई पक्षीय महाभारतजस्तो बिशाल सन्धिमा एका एक सम्झौता भएर ताली ठोक्न र ठोकाउन लगाइयो। यसको सम्पूर्ण च्याप्टर वाइज प्राबधान र विश्लेषण हेर्दा अमेरिकन पराधीन नेताहरु बुद्धिजिबी बाहेक यसलाई सबैले घोर आपत्ति जनाई बिरोध गरे।

सम्पूर्ण कांग्रेसहरुले प्रशंसा गरेरै छोडे। अन्तत यसलाई बिरोधको बाबजुद पनि संसदबाट सबै नेताहरुले घुमाउरो पारामा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को संज्ञा दिई पास गरेरै छोडे।

यस्ता रणनीतिक महत्वका विषयलाई स्वीकार गर्दा देश र जनताका पक्षमा छ कि छैन भनेर नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। तर यहाँ कतिपय परियोजना मुलुकको हितमा नहुँदा नहुँदै पनि शक्तिराष्ट्रको दबावमा वा प्रभावमा परेरे स्वीकार गर्ने चलन देखिन थालेको छ। आफू सार्वभौम मुलुकको नेता वा प्रतिनिधि भन्ने आँट नेताहरुमा देखिँदैन।

एमासीसी परियोजनालाई कतिपयले चीनलाई घेर्ने अनेरिकी रणनीतिका रुपमा पनि बुझेका छन्। एमसीसी परियोजनाप्रति चीन झन बढी शसंकित छ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने मुलुक भएपनि युक्रेन युद्धमा नेपालले आफूलाई तटस्थ राख्न सकेन।

नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा मुलुकको नीति तर्जुमा हुने हो भने हाम्रो जस्तो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकलाई जहिल्यै पनि अप्ठेरो हुन सक्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने कामले नै मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।