नेपालको वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशतबाट बढेर ४५.३१ प्रतिशत पुगेको छ। संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल बढेको बढ्यैै छ। भखरै मात्र फुलचौंकी वन संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल थपिएको छ भने, मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि सरकारले आवश्यक तयारी थालेको छ।

अर्कोतिर भने वन विस्तारै विकाश मैत्री हुँदै गइरहेको भान भैरहेको छ। राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकार दिएर वन क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनकुल वातावरण वनाइदिएकोमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ समेतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च पदस्थ प्रशासनिक नेतृत्वको सार्वजनिक रुपमै प्रशंसा गरेका छन्।

भर्खरैमात्र वन मन्त्रालयले यस वर्ष सम्पन्न गरेका कामहरुको फेरिहस्त जारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि वन मन्त्रालयले जलवायु लगायतका विषयमा आफ्ना भनाइहरु जवरजस्त रुपमा राखेको छ।

माथिका राम्रा पक्षका बाबजुद वन क्षेत्रमा अझै समस्याका चाङका चाङ पोकाहरु फुकाइनसक्नु नै छ। संघीयताका पछि अक्सर अन्य मन्त्रालय र तिनका मातहतका विभागहरु विभिन्न वाहानमा संघ मातहत नै रहेको भएता पनि तत्कालीन वनका उच्च पदस्थ नेतृत्वले राजनैतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाई त्यसैको जस लिएर राजनैतिक नियुक्तीको लोभमा वन मन्त्रालयलाई प्रदेश मातहत बुझाई वन क्षेत्रको अर्धन्यायिक निकायको भूमिकालाई घाटमा सेलाइ समग्र वन क्षेत्रको साख गिराएको भन्ने आवाज र असन्तुष्टि मन्त्रालयभित्रै पनि कम छैन।

अनि स साना वन र वन्यजन्तु सम्वन्धि मुद्दामा फैसला पनि अदालत जाने, फैसला हुन समय धेरै लाग्ने र कतिपय मुद्दामा थप उल्झनमा परि जनताले उचित समयमा उचित न्याय नपाएको गुनासो पनि वन कार्यालायका कर्मचारीहरु नै गर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा अनेक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर त्यसलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट कार्यदिशा नभएको प्रष्ट देखिन्छ। जिरो उत्सर्जन भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरियो तर निजगढ विमानस्थल वारेमा प्राकृतिक वन जोगाउने त्यत्रो फैसलाको विपक्षमा कार्यहरु हुँदा वन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व मुक दर्शक भएर बस्यो।

विशेष ऐनको रुपमा आएको वन ऐन २०७६मा डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन अधिकृतलाई अर्ध न्यायिक निकायको भूमिका दिए पनि अधिकांश वन प्राविधिकहरु प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्थामा उक्त कानुनी व्यवस्थाले दिएको नतिजा कहिल्यै नपाक्ने बीरवलको खिचरी जस्तै भएको छ।

डिभिजन वन अधिकृतको वारेमा स्पष्ट धारणा वन ऐन २०७६ बाहेक अन्यत्र नभएको र वन ऐन २०७६ मा डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले संघले खटाएको कर्मचारी मात्रै हुने प्रष्ट व्यवस्था रहेको मौजुदा कार्यरत डिभिजन वन अधिकृतहरुलाइ कानुनले नचिन्ने र कानुनले नचिनेको व्यक्ति अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखको रुपमा वर्षौं रहँदा समग्र संस्थाप्रति नै नैतिक प्रश्न उठेको छ।

प्रदेश कर्मचारीले फैजदारी सम्वन्धि मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्न नमिल्ने अवस्थामा डिभिजनल वन अधिकृतलाई संघीय मातहत राख्नु या वन संगठन ले आफ्नो अर्धन्यायिक निकायको भूमिकाबाट पछि हट्नुको अर्को विकल्प नभएको बताइन्छ।

प्रदेशमा जादा वन संगठन आफ्नै अवमूल्यन भएको छ। उदाहरणको लागि हिजो एक सहसचिव र चार उपसचिव सहितको कैलाली जिल्लाको वन संगठन आज दुई डिभिजन बनाएर दुइ उपसचिव मातहतमा संचालन भएको छ।

अझ डिभिजन वन अधिकृतहरु निश्चित भूगोलमा सीमित हुँदा उनीहरुको वृत्तिविकाशका साथै अन्र्तक्रियामा पनि असर पर्ने देखिन्छ। जसले वन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको क्षेत्रलाई भविष्यमा झन क्षयिकरण गर्ने निश्चित छ।

भर्खरै मात्र वन नियामावली २०७९ जारी भएकोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रुपमा अगाडि बढाउन वन मन्त्रालय डराएको तथा हच्किएको छ भन्नेहरु पनि छन। वैज्ञानिक वनको शव्द उच्चारण गर्नुअघि आफू वरपर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ( फेकोफन ) का पदाधिकारीहरु नभएको निश्चित गरेर मात्रै संघीय वन मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरु वैज्ञानिक वन शव्द जिव्रोमा ल्याउँछन् भन्ने व्यंग्य समेत मोफसलमा हुने गरेको छ।

यसको लाक्षणिक प्रस्तुती भर्खरै सम्पन्न सामुदायिक वनको सातौ राष्ट्रिय गोष्ठिमा समेत देखिएको भन्ने वन विज्ञहरुकै समेत गुनासोे छ। वैज्ञानिक वनको नीतिगत सवालमा बागमती प्रदेश अन्र्तगतको वन मन्त्रालयबाट संघिय मन्त्रालयले सिक्नुपर्ने उनीहरुको मत रहेको छ। एकातिर विदेशी काठ आयत न्यून गर्दै क्रमशः निर्यात गर्ने नीति लिने अर्कातर्फ विदेशी काठ आयात गर्नेहरुकौ पक्षपोषण हुनेगरी बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शव्द उचारण गर्न समेत मन्त्रालय डराउने गरेको पाइन्छ।

वन मन्त्रालयका नेतृत्वहरुका अधिकांश मन्तव्यहरुमा वनमा प्राविधिक मानव स्रोत संशाधनको कमी भएको दोहोर्‍याउँदै गर्दा अधिकांश डिभिजन वन कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव हुँर्दैगर्दा पनि कर्मचारी पदपुर्ति प्रकृया अगाडि नवढाएको र कर्णाली लगायतका प्रदेशमा टिके नियुक्तीका रुपमा करारका कर्मचारी भर्ना गरि वन विज्ञान अध्ययनबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाइ विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइएको भन्ने वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको चर्को असन्तुष्टि रहँदै आएको छ।

यस सम्वन्धमा प्रदेश वन मन्त्रालय समेत उत्तिकै जिम्वेवार रहेको र नेपाल वन प्राविधिक संघ लगायतका वन, वन विज्ञानका प्राविधिकहरु क्षेत्रमा चौतर्फी हितका लागि खुले खुलाइएका संस्थाहरु कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो छ।

वन मन्त्रालय बाघ गणना सम्पन्न गर्दै सकारात्मक आशासहित प्रतिबद्धता अनुरुप बाघको संख्या दोव्वर भएको घोषणा गर्न बाघ दिवस कुरिरहेको छ। यता, वाघको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेहरुको संख्या दिनहु बढ्दो छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या कहिल्यै नसुल्झने विकराल हुँदै गएको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा अनेक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर त्यसलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट कार्यदिशा नभएको प्रष्ट देखिन्छ। उदाहरणको लागि जिरो उत्सर्जन भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरियो तर निजगढ विमानस्थल वारेमा प्राकृतिक वन जोगाउने त्यत्रो फैसलाको विपक्षमा कार्यहरु हुँदा वन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व मुक दर्शक भएर बस्यो।

वन मन्त्रालय बाघ गणना सम्पन्न गर्दै सकारात्मक आशासहित प्रतिबद्धता अनुरुप बाघको संख्या दोव्वर भएको घोषणा गर्न बाघ दिवस कुरिरहेको छ। यता, वाघको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेहरुको संख्या दिनहु बढ्दो छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या कहिल्यै नसुल्झने विकराल हुँदै गएको देखिन्छ।

उता ३० प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र भन्दै भकाभक निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्र थप्न थालियो तर भिरालो जग्गा र नदीखोलाको वरपर गरिने वन संरक्षणलाई वेवास्ता नै गरियो। मृगस्थलीको वन कुन वर्गमा पर्छ कसैलाई हेक्का छैन।

लगभग एकलाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको र बार्षिक एक हजार हेक्टर अतिक्रमण उठाउने एकसय वर्ष लामो दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको वन मन्त्रालय को त्रि वर्षिय सुधार योजना रहेतापनि वार्षिक ३सय ३३ हेक्टर वन अतिक्रमण मात्रै उठाउन सकेको वन मन्त्रालयकै आघिकारीक तथ्यांक भेटिन्छ।

जल विद्युत, विकास निमार्ण, सडक, अस्पताल केवलकार, खानी उत्खन्न जस्ता विषयहरुमा वन मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताहरुको प्रशंसा भैरहेकोमा वन अतिक्रमण उठाउने विषय भने छाँयामा परेको देखिन्छ।

भर्खरै मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ। युवा मन्त्रीका रुपमा आफुलाई खरो प्रस्तुती सहितको नतिजा दिने मन्तव्य व्यक्त गर्दै आएका नव नियुक्त वन मन्त्री प्रदीप यादवले डिभिजनलवन अधिकृतलाई संघ मातहत ल्याउने घोषणा गरे पनि नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भनेझैं समयचक्रसगै विस्तारै उनको आवाज मधुरो हुर्दै जाने व्यंग्य गर्नेहरुको पनि कमी छैन।

अझ उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई स्मशानमा पुर्याउन विगतमा नेतृत्व गरेका उनले देशको विषम आर्थिक परिस्थितिमा वनबाट उत्पादन लिन कस्तो भूमिका खेल्ने हो , हेर्न बाँकी नै छ।

फेरिएको राजनैतिक नेतृत्व, सवैसँग मिठ्ठो बोल्ने, मृदुभाषी प्रशासनिक नेतृत्व दुवैले आआफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यहरुमार्फत वन मन्त्रालयलाई गतिदिने बाचा सहति गरेका उद्घोषहरुमा कत्तिको दृढ रहन्छन त्यो भने समयचक्रले नै देखाउने नै छ