खोटाङ । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाइएको बिरोधमा नेकपा एमालेले थप तीन वडा तथा वडास्थित सरकारी कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करारका कर्मचारी हटाएको बिरोधमा मंगलबार जन्तेढुंगा गाउँपालिका–१ देविस्थान, जन्तेढुंगा गाउँपालिका–२ बोपुङ, जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानी र जन्तेढुंगा गाउँपालिका–६ दिप्लुङ वडा कार्यालय तथा वडास्थित सरकारी कार्यालयमा ताला लगाएको एमाले जन्तेढुंगा गाउँपालिका कमिटि अध्यक्ष याम राईले बताए ।

६ वडामध्ये एमाले वडा कमिटिले सोमबार जन्तेढुंगा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालय वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु शाखा, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई बाम्राङ, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई कात्तिके, जलेश्वरी माबि र महेन्द्रज्योती आधारभुत विद्यालयमा ताला लगाएको थियो । गाउँपालिकाले करारका ८१ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि एमाले वडा कमिटि तालाबन्दीमा उत्रिएको हो ।

गाउँपालिकाको बजेटबाट तलव पाउनेगरी नियुक्त भएका करारका कर्मचारीको १ साउनदेखि करार म्याद थप नगर्ने निर्णय बिरुद्ध एमाले वडा कमिटिले सम्वन्धित वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु शाखा, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई लगायतका कार्यालयमा ताला बन्दी सुरु गरेको हो । ३१ असारमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलव भुक्तानी हुनेगरी सम्झौता भएका गाउँपालिकामा कार्यरत सबै तहका करारका कर्मचारी, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत करारका स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत करारका कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पुर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा वालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई गठबन्धनले हटाइएपछि एमाले रुष्ट छ । अनावश्यक रुपमा नियुक्त गरिएका करारका कर्मचारी हटाएर आवश्यकताका आधारमा पुःन करारको कर्मचारी नियुक्त गरिने जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खेम खड्काले बताए ।

यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पनि १ असारदेखि लागु हुनेगरी करारका २८ कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । करारका कर्मचारी हटाउने नगरको सो निर्णय बिरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खोटाङले बिरोध जनाएको छ । दैनिक ज्यालादारी र करारमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीको गाँस काटेर पेटमा लात हान्ने निर्णय खारेज गरी करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीमाथि कुनै पनि किसिमको राजनीति नगर्न र तत्काल म्याद थप गरी कामकाज गर्ने वातावरण सृजना गर्न संगठनको माग छ ।

कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नका लागि करारका कर्मचारी धमाधम हटाउन थालेको धेरैको बुझाइ छ ।