काठमाडौं। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आफ्नो वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा परेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभा आफैं वैधानिक छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

किनकि सामान्यतया निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन भएको मानिने संसदीय व्यवस्था भएका सबैजसो देशको परम्परा छ। तर, नेपालको अहिलेको प्रतिनिधिसभा भने निर्वाचन घोषणा भइसक्दासम्म पनि विघटन भएको छैन।

सरकारमा रहेका दल, विपक्षी दल, संघीय संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगले समेत यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बाँकी नै रहेको बताइरहेका छन्। यी सबैजसोले दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची बुझाउँदासम्म यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम रहने बताएका छन्। यो मितिसम्म प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमित काम गर्ने उनीहरुले बताएका छन् र यही अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बोलाइएको छ।

तर, यहाँनिर केही बाझिने कुराहरु छन्। जस्तो कि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अहिलेको सरकार स्वतः चुनाबी सरकार अर्थात कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ। कामचलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न छ जुन प्रश्न आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि उठाए।

प्रतिनिधि सभा जीवितै राखेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अझै लम्ब्याउन पाइनेछ। र, यसलाई लम्ब्याउँदै प्रधानन्यायाधीशले स्वतः अवकाश पाउने अवधिसम्म लैजान सकिन्छ । अहिले निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यो प्रस्तावले प्रवेश पाउनुले सत्ताधारीको नियत छर्लंग पारिसकेको छ।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय संघीय संसदको आधा हिस्सा हो र यो प्रधानमन्त्री चुन्ने थलो हो। प्रतिनिधि सभा बहाल रहेको अवस्थामा यसले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन वा फेर्न सक्छ। तर, सामान्यतया कामचलाउ प्रधानमन्त्री तबसम्म फेरिँदैनन् जबसम्म ती प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को वैधानिक कार्यकारी प्रधानमन्त्री आउँदैनन्। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले अहिलेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारका प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो।

तर, प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍याे  भने के हुने? के यी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदको बहुमत हासिल गरेर आउने प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै कामचलाउ हुन्छन्? यदि कामचलाउ हुन्छन् भने एउटा पूर्ण शक्तिशाली र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसक्ने पंगु प्रतिनिधि सभा किन चाहियो?

र, यदि हुँदैनन् भने पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउन पाउँछ? पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मुखमै शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर अध्यादेशमार्फत निर्वाचनमा धाँधली गर्न सक्छ कि सक्दैन?

निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा कायम रहने कि नरहने भन्ने विषयमा धेरै थरी धारणाहरु आएका छन्। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीका अनुसार निर्वाचन घोषणा भएसँगै यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुन्छ। अर्का संविधानविद निलाम्बर आचार्य पनि चुनाब गराउने सरकार प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने बताउँछन्।

यस विषयमा नेकपा एमालेका नेता तथा तत्काली न संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा प्रस्ट भन्न चाहेनन्। तर, उनले निर्वाचन घोषणासँगै सरकार कामचलाउ भएकोले यो सरकारले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र कामहरु गर्न नसक्ने बताए। तर, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा भने अहिलेको अवस्थाको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री फेर्न समेत सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुनुभएकोले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा उहाँले धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो । त्यो विघटन अदालतले पनि उल्ट्याउन सक्दैन । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री हटाउन मिल्दैन।’

तर, संविधानको धारा ७६ (५) बाहेक अन्य धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भएमा प्रतिनिधि सभाले हटाउन सक्ने उनले बताए। उनको कुरा मान्ने हो भने भविष्यमा यही संविधान अनुसार निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हट्न सक्नेछन्। र, त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्री आउँदै कामचलाउ हुने वा अधिकारसम्पन्न हुने भन्ने जटिलता आउन सक्नेछ।

अब प्रश्न उठ्छ निर्वाचन घोषणा गरेर पनि प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरिएन? पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा यहाँ ठूलै सत्ता स्वार्थ देखिन्छ। र, त्यो स्वार्थपूर्तिको नाटक मञ्चन आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभामा सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तर पारित नभएको अवस्थामै अवकाश दिलाएर पठाउने नियतले यो सबै भइरहेको प्रस्ट छ। त्यसैले त निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो कुरा प्रवेश गराइयो। जुन कुरालाई कानुनले तोकेको समयमा कानुन उल्लंघन गर्दै झुण्ड्याएर पेण्डुलम बनाएर यहाँसम्म घिसारिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गएको फागुन १ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। राणाविरुद्ध ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलिरहेको भए यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनपछि र अधिवेशन नचलेको भए १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाएर यस्तो प्रस्तावबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

तर, सरकारको नियत खोटो भएको सुरुमै देखियो र अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा पनि यो प्रस्ताव दर्ता भएको १५ दिनभन्दा धेरै समय गुजारेर मात्रै यसबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराइयो। महाभियोग प्रस्ताव २०७८ साल फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो।

प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेको अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्‍याे  भने के हुने? के यी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदको बहुमत हासिल गरेर आउने प्रधानमन्त्री आउनेबित्तिकै कामचलाउ हुन्छन्? यदि कामचलाउ हुन्छन् भने एउटा पूर्ण शक्तिशाली र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसक्ने पंगु प्रतिनिधि सभा किन चाहियो?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार त्यसको तीन दिनभित्र यो प्रस्तावउपर छलफलका लागि मिति तोकिनुपर्ने थियो। त्यसपछि यही व्यवस्थाअनुसार सभामुखले छानबिन समिति बनाए र गत चैत २ गतेका लागि छलफलको मिति पनि तोके।  तर त्यसको ठिक एक दिन अगाडि चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य ग¥यो। यो कुनै अनपतकालीन अवस्था थिएन, सत्ताधारीको सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्ने दुर्नियत थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ मा संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि महाभियोग लगाउनेबारे व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछिको कुनै बैठकमा छलफलका लागि सभामुखले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महाभियोग अध्ययन गर्न समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही अनुसार सभामुखले समिति बनाए र छलफलका लागि मिति पनि तोके। तर, छलफलको मिति जुन दिन तोकिएको थियो त्यसको अघिल्लो रात संसदको अधिवेशन अन्त्य गरियो र यो प्रस्तावलाई पेण्डुलम बनाइयो।

प्रतिनिधिसभाको २०७८ साल फागुन २२ को बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। तर अहिलेसम्म समितिमा महाभियोग प्रस्ताव पठाइएको छैन। गएको चैत २ गते नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर यो प्रस्ताव समितिमा पठाइसक्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा टार्दै साउनसम्म ल्याइयो। अब आइतबार मात्र यस विषयमा छलफलको लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । अब मात्र यो प्रस्ताव समितिमा जानेछ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न ३ महिनाको समय पाउँछ। आइतबार साउन २२ भइसक्यो। अब समितिले नै कम्तीमा कार्तिकको अन्त्यसम्म यो प्रस्ताव अल्झाइदिन्छ।

मंसिर ४ मा चुनाब छ र मंसिर २८ मा प्रधानन्यायाधीशले उमेरहदका कारण स्वतः अवकाश पाउँछन्। अर्थात यति लामो समयसम्म पेण्डुलम नाइएको यो प्रस्तावको छिनोफानो हुने बेला आउँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाइसक्छन्।

सत्तारुढ दलहरुले यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्। यसको मूल उद्देश्य प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नु छँदै थिएन। प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पारित गर्न सक्न क्षमता त सत्ताधारीहरुसँग छँदै थिएन।

तर, संविधानमा भएको व्यवस्थाको लूपहोल प्रयोग गरेर उनलाई निलम्बित गराइ काम गर्नबाट रोक्ने मात्रै नियत थियो। यही नियतअनुसार यो प्रस्ताव आलटाल गरेर पछि सारियो। र, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्नुको कारण पनि यो प्रस्तावलाई अल्झाइराख्नु नै हो।

यदि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने थियो। यदि यस्तो भएमा प्रधानन्यायाधीश स्वतः आफ्नो पदमा बहाल हुने थिए। चोलेन्द्रसमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्किनु सत्ताधारी दलको लागि ठूलो जोखिम हो।

पहिले नै राणाले आफूहरुको स्वार्थअनुकूल काम नगर्ने देखेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइ निलम्बित बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवारीमा फर्किएमा ठूलै फैसला गर्न सक्थे। यीमध्येको एउटा फैसला एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको विरुद्ध हालेको रिटमाथि पनि हुन सक्थ्यो। र, प्रधानन्यायाधीशले माधव नेपालको नेकपा एस पार्टी नै खारेज गरिदिन पनि सक्थे।

प्रतिनिधि सभा जीवितै राखेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अझै लम्ब्याउन पाइनेछ। र, यसलाई लम्ब्याउँदै प्रधानन्यायाधीशले स्वतः अवकाश पाउने अवधिसम्म लैजान सकिन्छ । अहिले निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यो प्रस्तावले प्रवेश पाउनुले सत्ताधारीको नियत छर्लंग पारिसकेको छ।