काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लाई असफल बनाउन सरकार नै खुलेर लागेको पुष्टि भएको छ।

पछिल्लो समय सत्ताधारी गठबन्धनका ३ दलहरुका धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर-१ का प्रमुखहरुले बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जन स्थायी रुपमा बन्द गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि सरकार नै बालेनलाई असफल बनाउन खुलेर लागेको पुष्टि भएको हो।

सरकारमा रहेको दलका वडा तहका नेताले नै खुलेर राष्ट्रिय राजधानीको फोहर विसर्जनमा अवरोध गर्दा ती दलका शीर्ष नेता मौन रहनुले पनि सरकारको यसमा संलग्नता पुष्टि गर्छ।

हुन त सत्ताधारी गठबन्धनका दलका वडा स्तरका नेताबाट यो विज्ञप्ति आइतबार मात्र जारी भएकोले ती दलको शीर्ष तह, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आउने समय अझै बाँकी छ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ।

तर, यो तर्ककै आधारमा यस विषयमा दलका शीर्ष नेतृत्व, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन।

किनकि सत्ताधारी गठबन्धनबाट बालेनलाई असहयोग गर्ने किसिमका मौखिक भनाइ र व्यवहार यसभन्दा धेरै अगाडि देखिइसकेको छ र सत्ताधारी गठबन्धनका कसैले पनि यसबारे चुइँक्क बोलेका छैनन्। अहिले भने भविष्यमा रेकर्ड राख्न सकिने दस्तावेज नै बन्ने गरी लिखित वक्तव्य नै आएको छ।

बालेनलाई अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरुबाट असहयोग हुन सुरु भएको बालेनको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै हो। गएको जेठ अन्तिममा वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकाससम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाएर त्यहाँ फोहर विसर्जन गर्ने योजना बालेनको होइन। यो योजना २०७६ सालमा तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा बनेको हो जतिबेला सत्तामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सोही पार्टीका विद्यासुन्दर शाक्य थिए।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश अर्थमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले फोहोरमैला विर्सजनलाई लिएर काठमाडौं महानगरको आलोचना गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकाले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अब फोहोर विसर्जन गर्न नपाउने र आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।

‘हाम्रो कानुनमा पनि व्यवस्था छ एउटा पालिकाले अर्को पालिकामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन र एउटा पालिकाको व्यवहारले अथवा हामीले गरेका कामले अर्को पालिकाका जनसमुदायलाई अरू कुनै हिसाबले असर गर्नु हुँदैन,’ उनले भनेका थिए। यहाँनिर सम्झिनुपर्ने कुरा हो उनी सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादीका हुन्।

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्याबारे चर्चा गर्दै भनेका थिए ‘अहिले केही दिनलाई काठमाडौंका सडकको फोहोर उठाउने अस्थायी समाधान हो।

अस्थायी समाधान सधैँभरि चल्दैन, स्थायी रूपमा गर्नुपर्छ।’ त्यतिबेला बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसँग छलफलपछि भर्खरै फोहर विसर्जन गर्न दिइएको सन्दर्भमा उनले यसो भनेका थिए। उनी सत्ताधारी गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्।

यो कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकालाई गाली गर्ने र महानगरपालिकालाई बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जन गर्न नदिने विषयमा कुरा केन्द्रित भएपछि बालेनले उक्त कार्यक्रम बीचैमा छोडेर हिँडे।

बालेनले कार्यक्रम छोडेर हिँडेपछि पनि यस विषयमा उनको आलोचना गर्न छोडिएन। र, आलोचनामा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस थपियो।

बालेन हिँडेपछि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा काठमाडौंको मेयर पदमा बालेनसँगै हारेकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ट्वीटरमा लेखिन् ‘सम्बन्धित ठाउँमा फेस गर्नुपर्छ न कि वक्तव्यबाजी‘ आफ्नो कुरा सम्बन्धित ठाउँमै राख्नुपर्छ‘ यो तरिका राम्रो होइन, भएन।’

यी काठमाडौंको फोहर विसर्जनका क्रममा सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरुबाट भएका अवरोधका केही प्रतिनिधि प्रसंग मात्र हुन्। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ के यसरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जन गर्न दिन मिल्दैन? के बाग्मती प्रदेशका माओवादी मन्त्री जमकटेलले भनेजस्तै एक पालिकाले अर्को पालिकामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ? वा के काठमाठौंको फोहर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गर्नु काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँको स्थानीय तहमाथि गरेको हस्तक्षेप हो?

यस विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरुले गरेको तर्क पूरै काइते हो। उनीहरुको बोली र व्यवहार हेर्दा लाग्छ-उनीहरुले बालेनलाई असफल बनाउनको लागि नियोजित रुपमा षड्यन्त्र गरिरहेका छन्।

यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाएर त्यहाँ फोहर विसर्जन गर्ने योजना बालेनको होइन। यो योजना २०७६ सालमा तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा बनेको हो जतिबेला सत्तामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सोही पार्टीका विद्यासुन्दर शाक्य थिए।

ललितपुर महानगरका प्रमुख कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन थिए जो अहिले पनि लतिपुरका प्रमुख छन्। बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं, ललितपुरसहित उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरुबाट समेत उत्पादन भएको फोहर विसर्जन गर्ने योजनासहित यो ल्याण्डफिल साइट निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०७६ को बैशाख १२ मा यो ल्याण्डफिल साइटको तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले शिलान्यास गरेका थिए। राई जनता समाजवादी पार्टीका हुन् र यो पार्टी पनि अहिले सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख दल हो।

२०७६ मा यहाँ ल्याण्डफिल साइट बनाउन सुरु गर्दा अहिलेका एमाले, माओवादी र नेकपा एस एउटै पार्टी नेकपाको रुपमा थिए। जनता समाजवादी सत्ताको साझेदार थियो र कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो।

त्यतिबेला यो साइट निर्माण सुरु गर्ने बेला कसैलाई पनि यहाँ फोहर विसर्जन गर्दा आपत्ति थिएन। २०७६ मा निर्माण सुरु भएको यो ल्याण्डफिल साइटमा गत वर्ष भदौको तेस्रो साता साइटको पहिलो ‘सेल’ निर्माणको काम पूरा भएको महानगरले जानकारी दिएको थियो।

यससँगै यहाँ फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको थियो। र, स्मरणीय कुरा के हो भने यो ल्याण्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म पनि कसैलाई आपत्ति थिएन।

यदि यहाँ अहिले सत्ताधारी दलका स्थानीय नेताहरुले भनेजस्तै सदाका लागि फोहर विसर्जन बन्द गर्नुपर्ने हो भने ती नेताहरु तीन वर्षसम्म के हेरेर बसेका थिए? के तीन वर्षसम्म उनीहरुलाई यसबारे केही अत्तोपत्तो भएन?

राज्यको करोडौं रकम ल्याण्डफिल साइटमा खर्च भइरहँदा उनीहरु किन चुप थिए? कि उनीहरुलाई त्यहाँ ल्याण्डफिल साइट होइन मन्दिर निर्माण भइरहेको महसुस भएको थियो? कि उनीहरुले निर्माणका क्रममा ठेक्कापट्टाबाट भाग पाएका थिए?

होइन भने उनीहरुलाई बेलैमा यसबारे बोल्न केले रोक्यो? यी यस्ता गम्भीर प्रश्न हुन् जसबारे सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरु चुइँक्क बोलेका छैनन्। ‘काइते’ तर्क गरेर काठमाडौं महानगरको नेतृत्वलाई असफल पार्न लागिपरेका उनीहरुसँग यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन।

काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह निर्वाचित भएर आएदेखि नै उनलाई असफल बनाउने खेल सुरु भइसकेको देखिएको छ। जेठको अन्तिममा बाग्मती प्रदेशले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा बालेनलाई बोलाएर काठकाडौंले बञ्चरेडाँडामा फोहर फाल्न पाउँदैन भन्दै उनको दोहोलो काढ्ने काम गरियो। त्यसपछि अहिलेसम्म तिनै पार्टीका नेताहरुले फोहर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका छन्।

देखाउने दाँतको रुपमा स्थानीय वासिन्दालाई प्रयोग गरिएको भए पनि वास्तविकतामा स्थानीयलाई उचालेर विरोधमा उतार्ने र ढुंगामुढा गराउने काम सत्ताधारी दलका नेताहरुबाटै भइरहेको थियो। पर्दापछाडिबाट भइरहेको यो काम अब खुलेरै गर्न थालियो, सत्ताधारी दलका नेताहरुले अब लिखित रुपमै वक्तव्यबाजी गरे।

बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि भूमि लिन तथा संरचना निर्माणमा र प्रभावितहरुले पाउने सुविधा तथा मुअब्जा जस्ता काममा ५ अर्ब खर्च भइसकेको काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले बताएका छन्।

उनले भनेका छन् ‘यो झुक्याएर गरिएको पनि थिएन। यसका वैधानिक सम्झौताहरु छन्। ती सम्झौताहरुको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो।’ यसको अर्थ त्यहाँका स्थानीयले यो साइट निर्माण गर्न दिएवापत मुआब्जा पनि पाइसकेका रहेछन्।

राज्यबाट सहमतिमा सम्झौता गरिसकेको र सम्झौताअनुसार सुविधा पनि लिइसकेको अवस्थामा राज्यलाई पनि सम्झौताका शर्तहरु पालना गर्न दबाब दिनुपर्ने हो। तर, स्थायी रुपमा नै बन्द गर्न लगाउनुको अर्थ राज्यबाट भएको अर्च समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ नेताहरुले केही बोलेका छैनन्।

बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना पहिले नै बनाइएको थियो र सोही योजनाअनुसार भौतिक संरचना निर्माणको काम समेत पूरा भइसकेको छ। निर्माणको काम पूरा हुनुको अर्थ हो यहाँ फोहर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राज्यदेखि स्थानीय सरोकारवालाहरु पनि सहमत थिए।

हो, त्यसका लागि केही निश्चित मापदण्ड तोकिएको थियो र फोहर व्यवस्थापन गर्न ती मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा मापदण्ड पूरा गरेर वातावरणीय क्षति नहुने गरी फोहर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्नेमा सत्ताधारी दलहरु ‘स्थायी रुपमा फोहर व्यवस्थापन बन्द गर्नुपर्छ’ भन्दै उफ्रिएका छन्।

स्थायी रुपमै फोहर व्यवस्थापन बन्द गर्नुपर्ने भए निर्माण नहुँदै किन रोकिएन? पहिले बन्न दिएर अहिले फोहर विसर्जन रोकेपछि यहाँ निर्माण भइसकेको संरचना के गर्ने ? तिनै नेतालाई दाइजो दिने?

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ सत्ताधारी दलहरुको लागि समस्या फोहर व्यवस्थापन होइन, समस्या बालेन हो। बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेका मेयर हुन्। यदि बालेन सफल भए भने यसले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्छु भनेर अगाडि सर्ने युवाहरुले काम गर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ।

यो त सिधै यी दलहरुको भोट बैंकमाथि हमला हो। अनि आफ्नो भोट बैंकमाथि हमला गर्ने स्वतन्त्रलाई यिनीहरुले कसरी सफल हुन दिन्छन् ? तीन महिनापछि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन छ। यो निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि नीति, सिद्धान्त, नैतिकता सबैलाई लत्याएर अप्राकृतिक गठबन्धन बनाएका दलहरुले बालेनलाई कसरी बाँकी राखुन् ?

बालेन सफल भए भने त त्यो निर्वाचनमा यी दलका नेताहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले हराइदिन सक्छन्। त्यसैले मतदातालाई ‘स्वतन्त्रले काम गर्दैनन्’ भन्ने भ्रममा पार्नका लागि बालेनलाई असफल बनाउन उनीहरु दिलोज्यानले लागेका छन्।