खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन प्रकृया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग ताहाचल, काठ्माडौंले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग ३५ दिनभित्र निवेदन माग गरेसँगै आयोगको जिल्ला समितिले सोको आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले बिहिबार जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आव्हान गरेको छ ।

जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि प्रकृया अघि बढाइएको हो ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि हरेक स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति, भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए । जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले आयोगको ढाँचा बमोजिम रातो फारम तथा अव्यवस्थित बसोबासीले सेतो फारम भरेर आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नदिनका लागि सबैलाई भूमीका निर्वाह गर्न अध्यक्ष राईले आग्रह गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय भूमी आयोग र जिल्लाका १० स्थानीय तहबीच गत ४ साउनमा २३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलव्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमी आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीचमा सम्झौता भएको थियो ।