कर्णाली। सात वर्षअघि विसं २०७२ साउन २३ गते मध्यराति प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित संविधानसभाको विशेष समितिले छ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित सङ्घीयताको खाका सार्वजनिक गर्‍यो।

उक्त खाकाप्रति साबिकको भेरी-कर्णाली क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखायो। कारण तत्कालीन भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँकेबाहेकका जिल्ला र साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो।

एकातिर साबिक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कोतिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड कायम गरी प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने मनोविज्ञान रहँदा प्रस्तावित खाकाप्रति असन्तुष्टिमात्रै देखिएन, जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन नै भयो।

अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको तत्कालीन आन्दोलन भेरी र कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि फैलियो। सुर्खेतमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो। आन्दोलनकारीले पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका घरसमेत तोडफोड गर्न थाले।

साउन २५ गते प्रहरीको गोली लागी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का २७ वर्षीय याम बिसीको मृत्यु भयो। १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा बिसीका साथै वीरेन्द्रनगर–४ का गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले सहादत प्राप्त गरे।

आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि विसं २०७२ भदौ ४ गते साबिक कर्णाली अञ्चलसहित भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान, रुकुमपश्चिम जिल्लालाई समेटेर अलग प्रदेशको घोषणा गरियो ।

अन्ततः छ प्रदेशको सङ्घीय संरचना फेरबदल गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दल सात प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न बाध्य भए। संविधान जारी भएयता छ नं प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण ग¥यो । नामकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।

प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका अगुवामध्येका एक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रचण्ड पोखरेल चार जनाको सहादतकै कारण कर्णाली प्रदेश जन्मिएको दाबी गर्छन्। “यदि त्यो आन्दोलन सुरु नगरेको भए कर्णाली प्रदेश घोषणा हुने थिएन, नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्ता डराइरहेको समयमा हामी सडकमा उत्रियौँ”, उनी भन्छन्, “यसका लागि सङ्घीयता चाहिएको उसैलाई बेवास्ता गरेर सीमाङ्कन गरिएपछि व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी मिलेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ, किनकि सङ्घीयता कर्णालीजस्ता उत्पीडित क्षेत्रका बासिन्दालाई हो।”

नागरिक अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पिताम्बर ढकाल कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन जनताले नेतालाई सडकमा आउन बाध्य पारेको क्षणका रूपमा स्मरण गर्छन्। “जनताले जितेको दिन हो, भदौ ४ गते । भेरी कर्णालीवासी नजागेको भए अहिले यो उपलब्धि हात पर्ने थिएन”, उनी भन्छन् “अरु प्रदेश र कर्णाली (छ नम्बर प्रदेश) को उत्पत्ति फरक छ, कर्णाली विद्रोहबाट जन्मेको प्रदेश हो।”

विसं २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लागेको छ। सहिद परिवार, आन्दोलनका अगुवाहरू प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई सहिदको सपना पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । वीरेन्द्रनगर–७ निवासी सहिदयाम बिसीकी बहिनी भगवती बिसी प्रदेश सरकारले सहिदको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्।

“आन्दोलनमा हामीले आफन्त गुमायौँ, सरकारले सम्झनामा सहिद गेट, शालिक निर्माण, सहिदका नाममा चोकहरूको नामकरण, परिवारलाई रोजगारी दिनेलगायतका माग पूरा गरेको छैन”, उनले भने, सहिद स्मृति दिवस, प्रदेश स्थापना दिवस सरकारी तवरबाटै मनाइनुपर्छ।” आश्रित परिवारका सदस्यलाई रोजगारी, निःशुल्क औषधोपचार र आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सहिद परिवारका माग छन्।

‘यसै वर्षबाट सहिद परिवार भत्ता’

कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ । वीरेन्द्रनगर–४ मा सहिद स्मारक उद्यान स्थापनाका साथै विषयगत मन्त्रालयले सहिद परिवारलाई वार्षिक छात्रवृत्ति र रोजगारीमा प्राथमिकता दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यानको आहुती दिने सहिदको सम्झनामा सहिद स्मारक उद्यान स्थापना गर्नुका साथै सहिद परिवारका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट सहिद परिवार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा शनिबार जारी सन्देशमा कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गर्न ‘छ ब’ बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारः सबैको सहकार्य र सरोकार मूल कार्यनीतिका साथ काम गरिरहेको उल्लेख छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेश प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलनका क्रममा व्यक्त भएको उत्साह र सपना पूरा गर्न आफ्नो दल प्रतिबद्ध भएको बताउँछन्।

भौगोलिक विकटता, विपन्नता, सामाजिक पछौटेपन र भौतिक विकासमा पछाडि रहेको यस प्रदेशको तीव्रगतिमा विकास गर्न सके वास्तविक अर्थमा सहिदको सपना पूरा हुने उनको भनाइ छ।