पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद सबैको साझा लक्ष्य भएको बताएका छन् । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्ने उद्देश्यले आयोजित सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवको भेलाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले साझा लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारहरूले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए ।

संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत केन्द्रीकृत मानसिकता अझै समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नसकिएको बताए । वन र शिक्षा लगायतको अधिकारमा अझै केन्द्र उदार नरहेको बताउँदै उनले प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागिसमेत सङ्घ सरकार नै बाधक बनेको बताए । सङ्घ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी प्रदेशमा रहेको बताउँदै उनले अभावका बीचमा पनि सङ्घ सरकारले ५७ प्रतिशत खर्च गर्दा आफूहरूले ६७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको जिकिर गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो कामभन्दा पनि अन्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या आएको बताए । विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले ६० वर्षदेखि गठनादेशबाट चल्दै आएको आयोगलाई ऐनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले प्रदेश सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताए । यसबीच उपलब्धिलाई सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा दिलबहादुर गुरुङ र डा रामकुमार फुयाँलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाबारे जानकारी गराए ।

लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परेअनुरुप पोखरामा कार्यक्रम गरिएको काफ्लेले जानकारी गराए । भोलिसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम् कार्य तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकीका योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले जानकारी दिए।