चुनाव, चुनाव, चुनाव। २००७ सालमा जीवनको बलिदान दिइ राणाशासनलाई फालियो। रुझेको बिरालोको रुप लिई देशमा प्रजातन्त्र आयो। तर उही भारतको चातुर्यताको प्रभावले फेरि राणा, राजा र जनताको संयुक्त सरकार बन्यो।

देशको मन्त्रिमण्डलमा भारतका प्रतिनिधि भित्र पसी नेपालको राजनीतिको साथै सबै निर्णयमा भारतकै हाबी रहन गयो। भारतले कुनै न कुनै रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ खोज्दै आएको छ र हाम्रा नेता वा शासकले भारतलाई खेल्ने ठाउँ दिइरहेका छन्।

मात्रिकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, सुबर्ण समशेरको त के कुरा, जननायक बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र लौह पुरुष गणेश मान सिंहले पनि यसलाई नकार्न सकेनन्। नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा चुनाव भयो।

नेता बिपी कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्बाचित प्रधानमन्त्री भए। तर यो जननिर्वाचित सरकार पनि दुई बर्ष मै अपदस्थमा पर्यो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए।

तर राजा महेन्द्रले केही दूरगामी कदम पनि चालेका थिए। मन्त्रिपरिदमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थितिको खारेजी, राष्ट्र बैंक स्थापना गरी हिमालय समशेर गभर्नरको अगुवाईमा भारतीय मुद्राको चलन चल्तीको वैधताको खारेजी, मुद्रा मूल्यको समानान्तरको स्थिरता, ऋषिकेश शाहको अगुवाइमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त, सानो र निष्कलंक देश भएकोले नेपालको असंग्लग्न परराष्ट्रनीतिको शिखर सम्मेलनमा उपस्थिति र मुख्य भूमिका र पञ्चशीलको सिद्धान्तको अनुशरण, भुमि सुधारको कार्यान्वयन, देशमा विश्वविद्यालयको स्थापना, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अन्य देशसँग सुमधुर र अटल सम्बन्ध, पूर्व पश्चिम राजमार्गलगायत सुधारको काम गरी २०२७ सालमा राजा महेन्द्र यस संसारबाट बिदा भए।

२०२७ पछि पनि देश चुनाबबाट बिमुख रहेन। २०३७ मा जनमत संग्रह भयो। त्यसपछि व्यवस्थामा केही सुधार आएपनि पार्टी निलम्बित नै थिए। तसर्थ त्यो बेलाको चुनावको कुनै अर्थ थिएन। सदनमा जतिसुकै आवाज उठोस्, पञ्चायतकै बोल बिजय हुन्थ्यो। पञ्चायत व्यवस्था बिरुद्ध बोल्न पाइने अवस्था थिएन।

नेपालमा चुनाबको अबधारणा २००७ सालपछि अन्तरिम शासन पश्चात २००८ सालमा चुनाब आयोग गठन भयो। तर दलहरुको अत्यधिक अश्थिरता र तरलताले देशमा मतदान हुन सकेन।्र २०१५ सालमा नेपालको संबिधान लागू भयो र २०१५ साल पÞmल्गुन ७ गते चुनाब भयो।

त्यस बखत ९ वटा राजनैतिक दलहरु थिए। सो चुनाबमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र नेपालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला भए। तर अफसोच डेढ दुई बर्ष भित्रै सम्पूर्ण दल प्रतिबन्ध गरी २०२३ सालमा निर्बाचन आयोग गठन भयो। यसैको आधारमानै २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो।

देश ठूलो दलदलमा फस्न पुग्यो र यही मौकामा अर्को ठूलो योजना बनाइ २०५८ सालमा राजा बीरेन्द्रको अकल्पनीय समुल बंश नाश हुनेगरी राजदरबार भित्रै हत्याकाण्ड रचियो। संसारमा आजसम्म नघटेको घटना नेपाल जस्तो शान्त देशमा घट्न पुग्यो। उप्रान्त २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई साशन आफ्नो हातमा थम्याइ नियन्त्रित साशन नै चलाउन लगाए र फेरि अनेक प्रपन्च गरी पुन १९ दिने आन्दोलन गराई राजपदबाट हटाइयो।

तर ब्यापक भारतीयहरुको घुसपैठ र नागरिकता प्राप्तिले सुधारिएको पंचायती ब्यबस्था कायम भयो। त्यसपछि २०३८ साल र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदै गयो। दहरुको प्रतिबन्तिध अवस्थामा नै थिए।

चुनाबको अबधारणा २००८ सालमा नेपालमा प्रवेश गरेको भएता पनि यो पार्टीहरुको तरलता, अस्थिरता र राजाको निर्दलीयताले खास चुनाबको घाँटी निचोरिएको थियो। दलहरुलाई प्रतिबन्धमा राखेर गरिएको चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन थियो।

आखिर २०४६ चैत्र २६ गते नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। दल माथिको प्रतिबन्ध हटाइयो। र २०४७ कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा दलहरु बीचको सहभागितामा बहुदलीय संबिधान जारी गरियो।

यही संविधानमा २०५ जनाको प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्याको चुनाब २०४८ र २०५१ र २०५६ सालमा तीन पटक निर्बाचन हुनुको साथै २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय सरकारको पनि चुनाब सम्पन्न भयो। वास्तवमा चुनावको लहर २०४८ सालदेखि नेपाला सुरु भयो। तर चुनाब साथै राम्रा भन्दा नराम्रा, लोभी, पापी स्वार्थी र आफ्नैमात्र फाइदा हेर्ने प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रह्यो। निर्वाचन प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, जसबाट देशको भबिष्य बहुमतको आधारमा कोर्न सकिन्छ र एकतन्त्रीय शासनको संभावना कम हुन्छ।

देशमा चुनाब त भयो, चुनाबी साशन पनि चल्यो तर देशले के मागेको थियो र के पाउँदै गयो? यसतर्फ कसैको ध्यान गएन। २०५२ कथित जनआन्दोलनको नाममा विदेशीको उक्साहतमा राजतन्त्र फालेर जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने नाममा धर्म निरपेक्षता भित्र्याइ नेपाललाई विदेशीमय बनाउने खेल सुरु भयो।

देश ठूलो दलदलमा फस्न पुग्यो र यही मौकामा अर्को ठूलो योजना बनाइ २०५८ सालमा राजा बीरेन्द्रको अकल्पनीय समुल बंश नाश हुनेगरी राजदरबार भित्रै हत्याकाण्ड रचियो। संसारमा आजसम्म नघटेको घटना नेपाल जस्तो शान्त देशमा घट्न पुग्यो।

उप्रान्त २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई साशन आफ्नो हातमा थम्याइ नियन्त्रित साशन नै चलाउन लगाए र फेरि अनेक प्रपन्च गरी पुन १९ दिने आन्दोलन गराई राजपदबाट हटाइयो। यो सबै दलीय ब्यबस्थाबाट भित्र पसेका पाखण्डीहरु र बाहिर किनिएका भाडाकाहरुको काम गराइ चालका दुष्परिमाण थियो।

आखिर सारा कुराहरु निमिट्यान्न पारी देशमा धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको स्थापनाको नाममा मुलुकलाई बिदेसीमय बनाउन सबै नेताहरु एक जुट भए। देशमा जतिसुकै चुनाब होस् वा नहोस्, स्वार्थी नेता र कमजोर सैन्य बल भएको देशमा यस्तै हुने हो। देश र जनताप्रति इमान्दार प्रतिनिधि निर्वाचनमार्फत नआउन्जेल मुलुकमा जति चुनव भएपनि देश र जनताको समस्या समाधान हुने भन्दा पनि समस्या झन् बढेर जानेन। त्यसैले आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनले असल, सही र दुरुदर्गी जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न सकोस् यही अपेक्षा गरौं।