काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले एक बर्ष भन्दा बढी समय ब्यतित गरिसकेको छ।

यो एक बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय कार्य भन्दा अनेकौं बिबादास्पद क्रियाकलाप र आलोचनाको सिकार बन्न पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा बिभाजन भएसँगै फेरिएको सत्ता समिकरणले शंकर पोखरेलको सरकार बहिर्गमन भएर गत बर्ष साउन २८ गते गठबन्धनको सरकार बनेको हो।

नेकपा बिभाजन भएर माओवादी र एमाले पूर्ववत अबस्थामा फर्किएसँगै देशका सात वटै प्रदेशका प्रादेशिक सरकार समेत फेरबदल हुन पुग्यो। सोही अनुरुप तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारलाई अल्पमतमा परी गत बर्षको साउन २८ गठन भएको माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकार संघीयताको कार्यान्वयन भन्दा पनि बिबाद र अनियमितताको सिकार बन्न पुगेको हो।

कुनै समय माओवादी बिभाजन भएर बैद्य नेतृत्को पार्टीमा लागेका हालका मुख्यमन्त्री केसी २०७० सालको दास्रो संबिधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गराउन सक्रिय रहेका थिए। हिजो बहिस्कार गरेको उक्त संबिधान सभाबाट बनेको संबिधानले र्निदष्ट गरेको शासकीय स्वरुप अन्तर्गत प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संबिधानको संरक्षक भएर बिबादमा आउनु सामान्य भएको रोल्पाका एक पूर्वमाओवादी नेता बताउँछन्।

सरकार गठनको पूर्वतयारीमै अनेकौं रस्साकस्सी र सांसदहरुको आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरिएको अस्वभाबिक क्रियाकलापले सुरुदेखिनै बिबादित बनेको उक्त सरकार पछिल्लो क्रियाकलापले थप बिबादित र संघीयताकै उपहास गर्न थालेको हो।

प्रदेश सरकारले जनताको जनजिविकाको बिषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो र आसेपासेलाई भर्ती गर्ने थलोको रुपमा विकास भएको लुम्बिनीकै कतिपय नेताहरु बताउँछन्। अनौठो त के छ भने स्वास्थ राज्यमन्त्री विमला वलीले बिबादमा आएर राजीनामा दिएसँगै १६ सदस्यीय बनेको जम्बो मन्त्रीमण्डल भन्दा दुई सदस्य बढी रहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय छ। मुख्यमन्त्रीको १८ सदस्यीय सचिवालय छ।

जम्बो मन्त्रीमण्डल र सचिवालय गठन गरेर आलोचित बन्न पुगेका केसी पछिल्लो समय सञ्चार रजिस्ट्रारमा आफ्नै ज्वाइँलाई नियुक्त गर्न कानुन नै शंसोधन गर्न लागेको खुलासा भएसँगै थप बिबादित र आलोचित बन्न पुगेका हुन्।

यद्यपि उनका ज्वाइँ भनिएका रोहीत केसीले यस बिषयमा स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। यस्तै सचिवालयमा रहेका आइटी विज्ञ रेग भण्डारीलाई कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रदेश प्राविधिक विश्वबिद्यालयको रजिस्ट्रारमा केही दिन अगाडि मात्रै नियुक्त गरेका थिए। भण्डारी उनका नातेदार रहेको बताइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कतिपय कमजोरी र प्रदेशका पर्याप्त अधिकारको अभावले संघीयताप्रति उपहास हुने कार्य भएको सहस्र स्वीकार्दछन्। उनले कतिपय सन्दर्भमा संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा उचित भुमिका दिएन भनेर असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहँदा यस्ता क्रियाकलापले थप आलोचित बन्न पुगेको बताउँछन्।

तर ,उनले मुख्य मन्त्री सचिवालय गठनको बिषय भने संबैधानिक प्रावधान अनुरुप भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘यहाँले भने जस्तै ज्वाइँको नियुक्तिको सन्दर्भमा त मैले बुझ्न पाएको छैन।

तर कतिपय अनावश्यक संरचनाहरु खडा गरेर आर्थिक बोझ बढाउने प्रवृत्तिले कतै प्रादेशिक सरकारको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको यथार्थ हो। जनताले प्रादेशिक सरकारको अनुभुत गर्न नपाउने हो भने यसको औचित्ययतामा्िथ प्रश्न उठाउनु स्वभाबिक नै हो।’

कतिपय सेवा प्रवाह र अन्य कामको सन्र्दभमा संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या देखिएको मन्त्री खड्काले.बताए। उनले कतिपय कमजोरी भएको भन्दै गठबन्धन सरकारको बाध्यताले समेत सोचे जस्तो प्रादेशिक सरकारको अनुभुत जनताले गर्न नपाएको बताउँछन्।

उनले अगाडि भने, ‘मेरो हकमा हेर्नुहुन्छ भने मितब्ययी र पारदर्शी तवरले अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेको छु। अब कतिपय भएका कमीकमजोरी एउटा ब्यक्ति बिषयलाई मात्र जोडेर हेर्नु भन्दा पनि गठबन्धन सरकारका बाध्यताले गर्दा सोचे जस्तै डलिभरी दिन नसकिएको सत्य हो, केही बिलम्ब भएको हो।’

केसी नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै बिबादित

२०७२ को संबिधान जारी भएसँगै मुलुकले संघीय शासकीय स्वरुप अंगीकार गरेको हो। यसको बिधिवत कार्यान्वयन २०७४ को संघीय र प्रदेशको निर्वाचनले प्रादेशिक सरकार गठनको सुरुवात गरेको हो।

देशले प्रादेशिक संरचना ग्रहण गरेर सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार बनेसँगै यसको आबश्यकता र औचित्यताको बिषयमा बहस नभएको होइन। तथापि नेताहरुका पार्टीगत स्वार्थ र कार्यकर्ता ब्यबस्थापन गर्ने माध्यमको रुपमा बनेको प्रादेशिक सरकारको औचित्यता र आबश्यकताको सन्र्दभमा यक्ष प्रश्न खडा हुन थालेको छ।

लुम्बिनीमा गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै बिबाद अशोभनीय गतिबिधिको सुरुवात त्यति बेलादेखि नै हुन थालेको हो। दाङ क्षेत्र नं २(ख) बाट निर्वाचित एमाले सांसद अमर बहादुर डाँगीलाई राजीनामा गर्न लगाउँदा नै गठबन्धन र हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी बिबादित बनेका थिए। तत्पश्चात तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित दाङ क्षेत्र नं ३ (ख) की प्रदेश सांसद विमला वलीको माओवादीमा आगमन सत्ता गठबन्धनको अनेकौं प्रपञ्चका उपज थिए।

दिवंगत एमाले नेता उत्तर कुमार वलीकी श्रीमती रहेकी वली नाटकीय ढंगले अन्तिम अबस्थामा माओवादी बनेकी उनलाई अनेकौं प्रलोभन र आश्वासनले आकर्षित गरिएको राजनीति बृत्तमा चर्चा हुने गर्दथ्यो।

फलस्वरुप गठबन्धन सरकार गठन भएको केही दिनमै उनलाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। यस्तै अर्का राजीनामा दिएका डाँगीलाई मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार बनाइएको छ। आफ्ना सांसदहरुले दलबदल गरेर गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै लामो समयदेखि प्रतीपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको थियो।

यी र यस्तै क्रियाकलापले बारम्बार बिबाद र आलोचनाको शिकार बनेको लुम्बिनी सरकार कार्यकाल सकिन केही समय मात्रै हुँदा फेरि अनेकौं बिबादको दलदलमा फस्न पुगेको छ।

केही समय अगाडि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का अनाधिकृत तवरले दिने तयारी भएसँगै तत्कालीन लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका सिइओ अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए। उनले केही सिमित ब्यक्तिको स्वार्थको लागि राष्ट्रलाई घात गर्न नसक्ने भन्दै आफू आबद्ध माओवादी पार्टी र उक्त पदबाटै राजीनामा दिएका थिए।

त्यसबखत निश्चित ठेकदार कम्पनीलाई दिने मापदण्ड बनाई टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। सिइओ घिमिरेको राजीनामासँगै उक्त टेण्डर रद्द भएको हो। हाल छविराज पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रबक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले भने लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका सिइओको राजीनामा प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रकरणको बिषय अदालतमा बिचाराधिन रहेको भन्दै त्यहीबाटै निरुपण हुने बताउँछन्।

उनले मुख्यमन्त्रीले ज्वाइँलाई सञ्चार रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न लागेको भन्ने बिषय अफवाह मात्रै भएको बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सञ्चार नियमावली बनेकै छैन्, बाहिर आएको हल्ला निराधार हो। कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढी अनाबश्यक हल्ला भएको छ। त्यो सत्य होइन।’

उनले मुख्यमन्त्रीको आबश्यकताले नै १८ सदस्यीय सचिवालय बनाएको दाबी गरे। उनले सचिवालयमा विज्ञदेखि अन्य प्राबिधिक टिम रहेको छ जसले आबश्यकता अनुरुप कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ।

उनले सचिवालय आबश्यकताले बनाइएको भन्दै १८ सदस्यीय सचिवालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण र सफल भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे।
उनले अगाडि भने, ‘सचिवालयमा विज्ञले विज्ञताको काम गरिरहेका छन्। र अन्यले मुख्यमन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सहज र चुस्त र पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेका छन्।

यो आवश्यकताले नै बनाइएको हो। तर कस्तो आबश्यकता र त्यसको प्रतिफल प्रदेशवासीले के अनुभूत गरे भन्ने प्रश्नको भने उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। के कस्तो कार्यभार वहन गरेका छन् र त्यसले प्रदेशबासीलाई कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने प्रश्नको कुनै जवाफ नदिएका उनले प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको छ भन्न भने छाडेनन्।

प्रदेश सरकार सफल रहेको बताएका उनले पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरे। राजधानी दाङमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँ बनाइरहेका नयाँ संरचना समेत वर्तमान सरकारको देन रहेको उनको तर्क छ।

सरकारको क्रियाकलाप लज्जास्पद : प्रतिपक्षी

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद रेवती रमण शर्मा भने लुम्बिनी प्रदेशसरकारका एक पछि अर्को बिबादास्पद कामकारबाहीले समग्र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन्। सरकारका कतिपय रहस्यमय र अनुचित गतिबिधिले समग्र प्रदेशबासीका लागि लज्जाको बिषय भएको बताए।

‘हिजो सरकार गठन गर्दादेखि नै भएका अनेकौं क्रियाकलापदेखि लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका सिइओको राजीनामा र नियुक्तिसम्म आउँदा सरकार बिबाद र अस्पताल ठेक्का प्रकरणले आर्थिक अपारदर्शिताको सिकार भएको छ।

यो हामी सबैलाई लज्जाको बिषय हो,’ उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ १८ सदस्यीय मुखयमन्त्रीको सचिवालय छ यो भन्दा लाजमर्दो अरु के हुन्छ?’ शर्माले प्रादेशिक सरकारले जनतामा सहजै सेवा प्रवाह गरेर प्रदेश सरकारको अनुभुती गराउने भन्दा पनि थप आर्थिक बोझ बढाउने काम मात्रै गरेको बताए। उनले अगाडि भने, ‘प्रदेशका ४६ जना भनदा बढी सांसदहरुलाई स्वास्थ्यउपचार खर्च भन्दै २ लाख पचास हजारसम्म रकम बाँडिएको छ मितब्ययीता छैन। आर्थिक भार बढाउने मात्रै काम भएको छ।’

कतिपय अनियमितताका बारेमा लेखा समितिले छानबिन गर्ने उनी बताउँछन्। शर्माका अनुसार ८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८० जना सांसद रहेका छन्।