काठमाडौं। राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको र संघीय संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक यत्तिकै निष्क्रिय हुन सक्ने संवैधानिक कानुनका विज्ञले बताएका छन्।

अहिलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आउँदो असोज २ गते सकिने निर्वाचन आयोगले बताएका बेला संविधानविदले यसरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदासम्म यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा विधेयक निष्क्रिय हुने बताएका हुन्।

संविधानविदले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने र यो विधेयक निष्क्रिय हुने स्थिति देखिएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची असोज २ र ३ गते बुझाउन भनेको छ। समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै आयोगले अहिलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि बन्द सूची बुझाउने मिति आएसँगै समाप्त हुने भनेको छ।

संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई छैन। राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

तर, संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको साथमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय पनि दिइएको छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’ यसरी प्रमाणीकरण भएपछि त्यो विधेयक ऐन बन्ने उपधारा ५ मा भनिएको छ।

सभामुखले भदौ २१ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् । यस हिसाबले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिसँग १५ दिनको समय अर्थात असोज ४ गतेसम्मको समय छ।

राष्ट्रपतिले यसअघि नै यो विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको र संसदले कुनै संशोधन नगरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाएकोले यसप्रति राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि अहिलेसम्म कायमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि कायमै रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो विधेयक १५ दिनको समयावधि अगावै हतार गरेर प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसमाथि मंगलबार मात्रै राष्ट्रपतिले अन्य ५ विधेयक प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता विधेयकलाई मात्रै होल्डमा राखेकोले राष्ट्रपति यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने मुडमा नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।

राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई होल्डमा राखिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको आयु समाप्त भएमा यो विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भिमार्जुन आचार्यले बताए। डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै आचार्यले विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा संविधानको धारा १११ को उपधारा १० आकर्षित हुने र विधेयक निष्क्रिय हुने बताए ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा लेखिएको छ ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’ आचार्यका अनुसार विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दासम्म विचाराधीन नै मान्नुपर्ने हुन्छ।

तर, राजनैतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझउने दिन आएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कुरा मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा शंका रहेको आचार्य बताउँछन्।

उनले भने ‘निर्वाचन आयोगले कार्यकाल समाप्त हुन्छ भनेको छ तर दलहरुले मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संविधानमा ‘५ वर्ष’ भनिएको बाहेक अन्य प्रस्ट व्यवस्था नभएको हुँदा नेताहरुले यसअघि नै कार्यकालबारे फरक फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझउनु अघिसम्म मात्र रहने भनेको छ । तर, मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको समयावधि तोक्ने काम निर्वाचन आयोगको नभएको बताएका थिए।

बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक बिशाल भट्टराईले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्नु उचित नभएको बताएका थिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले कार्यकालको व्याख्याले प्रतिनिधिसभालाई रिक्तताको स्थितिमा लैजाने धारणा राखेका थिए।