काठमाडौं। गत फागुन १ गते संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय समितिसमक्ष बयान सकिएको छ।

उनको पहिलो चरणको बयान सकिए पनि फेरि आवश्यक परे बयानको लागि संसदीय सिफारिस समितिले बयानका लागि बोलाउने बताएको छ। बयानमा आफ्ना्े प्रतिरक्षा गर्दै अरुलाई आरोपति गरेका जबराको सर्वोच्चमा पुनरागमन हुने वा नहुने संवैधानिक अस्पष्टता छ।

संसदको समयावधी सकिनै लाग्दा जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधिन अबस्थामा छ। सात महिना निलम्बनमा परेका जबराको कार्यकाल मंसीर २८ गतेसम्म अझै बाँकी छ। त्यसैले जबराको सर्वोच्चमा फर्कनसक्ने बलियो संभावना रहेको कतिपयले औंल्याएका छन्।

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई असोज २ र ३ गतेभित्र बन्दसूची बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ। दलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ३ गतेबाट स्वत समाप्त हुने छ।

सदनको कार्यकाल सकिएसँगै संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएर अनिर्णित महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य नरहेको चर्चा हुन थालेको छ। यही परिपेक्षमा सर्वोच्चमा राणाको पुनरागमनकोे सम्भावना बढेर गएको कानूनका जानकारहरु समेत बताउँछन्। तथापि उनको सर्वोच्चमा आगमन भने त्यति सहजै हुने देखिएको छैन।

उनले बयानकाक्रममा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायधीशलगायत अन्य बरिष्ठ कानुन ब्यबसायी र शिर्ष नेतालाई समेत अनेकौ सन्दर्भमा लाञ्छना लगाएका छन्। उनले आफ्नो बचाउका लागि अन्यलाई आरोपित गरेको भन्दै कतिपयले प्रतिवाद गरिरहेका छन्। उनकोे आक्षेपले सबै रुष्ट छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चमा फर्किएमा उनको पक्ष र विपक्षमा विवाद उत्पन्न भइ सर्वोच्चमा मुडभेटको अबस्था आउन सक्ने समेत आँकलन गरिएको छ।

संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार व्यवस्थापिकाका दुबै सदनका सम्पूर्ण सदस्यको दूई तिहाइले महाअभियाग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ। महाअभियोग सम्बन्धी संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१)मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सकिने ब्यबस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (२) मा उल्लेख गरिए अनुसार महाअभियागे प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको दुबै सदनबाट दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम गठित ११ सदस्यीय संसदीय समितिले लिएको बयान र प्राप्त गरेका अन्य बाँकी प्रमाणका आधारमा संसदीय सिफारिस समितिले जबराबिरुद्धको प्रस्ताव महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ। उक्त प्रस्ताब दुबै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतले पारित भएमा पदमुक्त हुने संवैधानिक ब्यबस्था रहेको छ।

संविधानमा दुबै सदनले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख भए बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज ३ गते दलहरुले समानुपातितर्फको बन्दसूची बुझाएपछि सकिँदै छ। यसर्थ संवैधानिकरुपमा उनी सर्वोच्च फर्कने मार्ग खुला भएको संविधानका कतिपय जानकारहरु बताउँछन्। तथापि कतिपयले महाअभियोग प्रस्ताव यथावत नै रहेको हुँदा आगामी निर्वाचित संसदले निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्।

संवैधानिक जटिलता उत्पन्न, सबैका आ-आफ्नै तर्क

संसदको कार्यकाल सकिएर महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधिन रहेको अबस्थामा उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी संविधानमा प्रस्ट ब्यबस्था नभएको बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउँछन्।

संविधानत दुबै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै हालको अबस्थामा महाअभियोग प्रस्तावको स्वत औचित्य सकिएकाले सर्वोच्चमा राणा फर्कन सक्ने संभावना प्रवल रहेको उनले जिकिर गरे।

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले कानुनत महाअभियोग पारित गर्ने संसदको समयावधी सकिएसँगै जबराको सर्वोच्चमा फर्कने बाटो खुला भएको बताए। उनले भने, ‘ सदनको कार्यकाल सकिएमा कानुन र संविधानमा प्रस्ट प्रावधान छैन। अब महाअभियोग प्रस्ताव संसदको दुबै सदनबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो तर संसदको समयावधी असोज ३ गते उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै समाप्त हुन्छ यसर्थ उनी फर्कनसक्ने संभावना पर्याप्त छ।’

संवैधानिकरुपले जबरा सर्वोच्चमा फर्कने बाटो पूर्णतया खुला भइसकेको उनले जिकिर गरे। तर राजनीतिक र प्राविधिकरुपमा फर्कन भने सहज नभएको बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको ठम्याइ छ। उनले कानुनीराजलाई परिपालना गर्ने हो भने जबरालाई संवैधानिकरुपले सर्वोच्चमा फर्कने बाटो खुला भएको बताए। यद्यपि राजनीतिक कारणले दलहरु फर्किन नदिन उद्धत रहेको उनको बुझाइ छ।

संवैधानिकरुपले फर्कने संभावना बिद्यमान भए पनि उनको आगमनले सर्वोच्चमा द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको न्यौपाने आैंल्याउँछन्। बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले अगाडि भने, ‘चोलेन्द्र पक्षधर र विराेधीबीच अदालतमा द्वन्द्वको अबस्था आउन सक्छ। उनको इजलाशमा बस्न अन्य न्यायधीशले अस्वीकार गरेर असहयोग गर्न सक्छन्। यी यावत कारणले उनको आगमन सर्वोच्चमा त्यति सहज त छैन तर सैद्धान्तिक रुपमा उनी फर्कन भने संवैधानिकरुपले मार्गप्रसस्त गरेको छ।’

उनका अनुसार हालको संवैधानिक ब्यबस्था अनुरुप महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनु अगावै सदनको कार्यकाल सकिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानले निर्दिष्ट नगरेकाले अन्यौलपूर्ण देखिएको छ। कानुनको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संवैधानिक जटिलताको निरुपण गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन्।

वर्तमान संवैधानिक अन्यौलताको अबस्थाकाबीच जबरा विरुद्धको महाअभियोगको स्वामित्व अर्को संसदले लिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीशहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी माग गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीशहरुको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले आगामी निर्वाचन पश्चातको संसदले स्वामित्व लिनुपर्ने जिकिर गरेको हुन्।

फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले आगामी निर्वाचन पछिको सांसदले हेर्न पाउनुपर्ने माग गरे। यस्तो नजिर अन्य देशमा समेत भएकाले मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचन पछिको सांसदले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। भारत अमेरिका लगायतका देशहरुमा यस्तो नजिर रहेको उनको दाबी छ ।

महाअभियोग सम्बन्धी लागेका आरोपहरुलाई अर्को संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए। महाअभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

संसदले महाअभियोग हतारमा टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नआउने उनले जिकिर गरे। महाअभियोग जस्तो कुरा संसद सकियो भन्दैमा निस्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसदले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा पूर्वन्यायाधीशहरुप्रति लगाएका आरोप निराधार भएको बताउँदै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिँदै आपत्ति समेत जनाएका छन्। संसदीय समितिसमक्ष बयानकाक्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वप्रधानन्याधीशहरुले समेत भागबण्डा माग गर्ने गरेको आक्षेप लगाएका थिए।