काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातदेखि सकिएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने दिन सुरु भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको हो।

यससँगै अब प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा पुनः आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किएर कामकाज गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले शनिबार राती नै सर्वोच्च प्रशासनलाई आफूमाथि महाभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभाको नै अस्तित्व सकिएकोले आफू आइतबार प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा नियमित कामकाजको लागि सर्वोच्च अदालत आउने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन भने उनलाई नियमित काममा फर्किन दिने मुडमा छैनन्। उनीहरुले निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुलाई जबरालाई रोक्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च फर्किने तयारी र सरकार, न्यायाधीशहरु र बारको उनलाई रोक्ने तयारीका बीच संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले भने जबरा काममा फर्किन पाउने वा नपाउने विषयमा मिश्रित तर्क गरेका छन्। यद्यपि उनीहरुको तर्कको सार छ-जबरा नियमित काममा फर्किन कठिन छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. बिपिन अधिकारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश अब बदमा बहाल भएर नियमित काममा फर्किन मिल्छ। तर, यसमा केही प्रक्रियागत जटिलताहरु छन् जसका कारण उनलाई काममा फर्किन गाह्रो हुन सक्छ।

‘जसले महाभियोग प्रस्ताव, समर्थन गरेका हुन् र जुन समितिले उनीमाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो ती कसैको पनि अस्तित्व नरहेपछि यो प्रस्तावअन्तर्गत भएको निलम्बन कायम रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन’ अधिकारीले भने।

उनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सबै काम कारवाहीहरुमा संविधानको धारा १११ को उपधारा १० आकर्षित हुने र ती सबै प्रक्रियाहरु निष्क्रिय हुने बताए।

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पदमा फर्किन मिल्छ तर यसका लागि उनले संसद सचिवालयबाट निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पाउनुपर्छ र यो पत्र पाउन निकै कठिन छ। ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पनि सभामुख पदमा बहाल नै रहेकोले उहाँले फुकुवाको पत्र पाउन कठिन छ’ अधिकारीले भने।

अर्का संविधानभिद भिमार्जुन आचार्य भने प्रधानन्यायाधीश अब पदमा फर्किन निकै गाह्रो भएको बताउँछन्। ‘प्रतिनिधि सभाले समयमै यो विषय टुंगो लगाइदिएको भए उहाँ पदमुक्त हुने र पुनः बहाल हुने भन्ने प्रस्ट हुन्थ्यो तर अहिले यो विषय विचाराधीन रहेकोले उहाँ यत्तिकै पदमा फर्किन कठिन छ’ आचार्यले भने।

फागुनमै दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि समयमै कारवाही नगरिएको विषयमा प्रक्रियाको आलोचना गर्न सकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा प्रस्ताव विचाराधीन रहेकोले प्रधानन्यायाधीश पदमा पुनर्बबहाली भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले ममाथि अन्याय भयो भनेर कानुनी उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी अदालतले उहाँ फर्किन मिल्ने फैसला गरेमा उहाँ फर्किन सक्नुहुन्छ तर यो प्रक्रिया जटिल छ’ आचार्यले भने । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए पनि त्यहाँ दर्ता भएका विधेयक र प्रस्तावहरु निष्क्रिय मात्र हुने र खारेज नहुने उनले बताए।

‘सबै प्रस्ताव र विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाको सम्पत्तिका रुपमा सुरक्षित रहन्छन् । ती निष्क्रिय हुने हुन् खारेज हुने होइन । निर्वाचनपछि आउने अर्को प्रतिनिधि सभाले चाहेको खण्डमा त्यस्ता प्रस्ताव र विधेयक अगाडि बढाउन पनि सक्छ’ उनले भने।

यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एसोसिएन भने प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्किनबाट रोक्ने तयारीमा छन् । र, सरकार पनि उनीहरुलाई सहयोग गर्न तयार देखिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत सत्ताधारी दलका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेकाले सरकार प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ।