सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक पारित गर्दै सकिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण भए पनि प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा संख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाका दश वटा अधिवेशन अन्तर्गत दुई सय १५ वटा बैठक बसेका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा सरकारीसँगै गैरसरकारी विधेयकले पनि कर्णाली प्रदेश सभामा प्रवेश पाए । केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू भने सभाबाट पास हुन सकेनन् । सरकार, प्रदेश सभा सदस्य र संसदीय समितिहरूको समझदारी अभावले पहिलो कार्यकालमै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन निर्माण हुन नसकेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका पूर्वसभापति दानसिंह परियार राजनीतिक अस्थिरताको असर कानुन निर्माणमा पनि परेको बताउँछन् । उनले संसद् कानुन निर्माणभन्दा बढी सत्ता फेरबदलमा केन्द्रित हुनुपर्ने परिस्थितिका कारण अपेक्षाअनुसारका कानुन निर्माणमा बाधा पुगेको जनाए । ‘संख्यात्मक हिसाबले कानुन निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ । आगामी सभाले पारित नभएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाले यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधा, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा र प्रदेशले ऋण उठाउने अधिकार सम्बन्धमा कानुनहरू बनायो । यस्तै, प्रदेशमा कर तथा गैरकर उठाउने सम्बन्धमा प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसायलगायतका थुप्रै क्षेत्र र सवालमा कानुन निर्माण गरिए ।

प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित नगर्दै कार्यकाल सकिएको हो ।

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभाबाट कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित नभएर नै कार्यकाल सकिएको छ । प्रदेश सभाबाट पास हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण दर्जन बढी विधेयकहरू छन् । सभामा टेबुल भएर विषयगत समितिमा समेत पर्याप्त छलफल भइसकेका ६ वटा विधेयक यत्तिकै थन्किएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक, सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासँग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुन सकेनन् । संघीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार जुन कानुन प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै बनाउनै पर्ने आवश्यक थियो । शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमै थन्किदा पारित भएनन् ।

केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता भएर पनि प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल हुन पाएनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार त्यस्ता चार वटा विधेयक छन् । दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक दर्ता भएर पनि प्रदेश सभामा टेबुल नभएका हुन् । सांसदहरूका अनुसार यी विधेयकहरूमा सरकारले नै कम चासो दिँदा प्रक्रियामै रोकिएका हुन् । कानुन निर्माणका सवालमा योभन्दा बढी नै प्रगति गर्न सकिने अवस्था भए पनि सरकारले त्यसतर्फ त्यति ध्यान नदिएको भन्दै कतिपय सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कर्णालीलाई समृद्ध र सुखी बनाउने संकल्पलाई सार्थक तुल्याउन कानुन निर्माणमै अझै संघर्ष बाँकी रहेको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी बताउँछन् । उनले प्रदेश सभा र सरकारकै कमजोरीका कारण यस कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न नसकिएको बताए । भण्डारीले प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास र नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक दर्ता गराएका थिए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि सरकारले ती विधेयक पारितका लागि अघि बढाएन । गैरसरकारी यी दुई र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलगायतका विधेयक पारित नहुनुमा मुख्य कमजोरी सरकारको रहेको भण्डारीको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘एक दर्जन बढी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्न नसकेर कार्यकाल अन्त्य हुनु प्रदेश सभा र सरकारको कमजोर पक्ष हो । यस्तो कमजोरी आगामी कार्यकालमा नदोहोरियोस् ।’

पाँच वर्षमा विभिन्न विधेयक पारित गरे पनि जनताका आवश्यकतासँग सम्बन्धी कानुनहरू भने निर्माण नभएको बताइएको छ । प्रदेश सभाले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण नगरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । जनतालाई सेवा प्रवाह तथा उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने सवालमा प्रदेश सभा चुकेको सरोकारवालको भनाई छ । सांसदहरूले कानुन बनाउनभन्दा पनि विकास निर्माणका विषयमा बढी चासो दिने गरेको पाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस अवधिमा ५३ वटा कानुन बनाए पनि जनताका कतिपय आधारभूत आवश्यकताका कानुन निर्माण गर्न भने नसकिएको पूर्वमन्त्री तथा सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताए । अब अर्को कार्यकालमा आउने प्रतिनिधिले यसबारे अलि बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको तर्क छ । गैरसरकारी विधेयकलाई सरकारले त्यति अपनत्व नगरेको र कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि कम चासो दिएको अनुभव उनको छ । यस अवधिमा कानुन बनाउने भन्दा पनि सरकार कसरी टिकाउने, कसरी बनाउने र गिराउनेजस्ता विषयमा प्रदेशसभा केन्द्रित भएको उनको टिप्पणी छ ।